खोज

धनगढी,०९ चैत्र। अल्पमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाह सत्ता टिकाउने अन्तिम कसरतमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए सँगै अल्पमतमा परेका उनले सरकार जोगाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी,राप्रपा र स्वतन्त्र एक सांसदको साथमा सरकार सञ्चालन गर्ने दाउमा शाह छन् । त्यसका लागी कुनै कसर समेत बाँकी राखेका छैनन् । तर त्यो त्यति सजिलो भने छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ प्रदेश सभा सदस्य हुन् । ती मध्ये नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बझाङबाट निर्वाचित सांसद पृथ्वी बहादुर सिंहको निधन भए सँगै प्रदेश सभामा अहिले ५२ जना मात्रै सदस्यहरू छन् । नेपाली काँग्रेस १८ सांसद सहित पहिलो दल,११ सांसद सहित नेकपा माओवादी केन्द्र ११ सहित दोस्रो र नेकपा एमाले १० सांसद सहित तेस्रो दलका रूपमा छ । प्रदेश सभामा ७ सांसद सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने चौथो दल हो । एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन भने राप्रपा र स्वतन्त्रका १⁄१ सांसदको प्रदेश सभामा उपस्थिति छ ।

पाच मन्त्री पाउँदा पनि तयार छैन नाउपा

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागी आवश्यक सङ्ख्या २७ हो । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस सँग १८ सांसद छन् । ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले अहिले सरकारलाई समर्थन दिएको छ । ७ सांसद मध्ये ५ जनालाई उनले मन्त्री बनाइसकेका छन् । अव नाउपाबाट २ जना सांसदले मात्रै सरकारको अहिले सरकारको जिम्मेवारी पाएका छन् । यद्यपि कैलाश चौधरी यसअघि शाह नेतृत्वको सरकारमै कृषीराज्यमन्त्री थिए । प्रदेश सभा सदस्य टिका थापाले मात्र जिम्मेवारी पाएकी छैनन् ।

शाह नेतृत्वको सरकारमा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री,रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, इन्दिरा गिरी कृषि राज्यमन्त्री,लक्ष्मण किशोर चौधरी र खुसीराम चौधरी विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । ७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको पार्टीका ५ जनालाई मन्त्री बनाउँदा पनि मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउन सकेका छैनन् । जिम्मेवारीमा रहेका ५ जना तयार रहे पनि दुई जनाले असहमति जनाइरहेका छन् । नाउपाका ७ जनामध्ये १ जनाले पनि भोट नदिएको अवस्थामा सरकार ढल्ने निश्चित छ । नाउपा पार्टी भित्र अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ र संरक्षक रेसम चौधरी बिचको विवादले नाउपा दुई धारमा छ । प्रदेशसभाका ५ जना रेसमको पक्षमा छन भने दुई जनाले केन्द्रीय अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा छन् । नाउपाका तर्फबाट विनाविभागिय मन्त्री वनेका खुसीराम चौधरी भने पार्टी भित्र कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘हामी छलफलमैछौँ ।प्रदेशको संसदीय दलले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। हाम्रो भागमा ५ मन्त्री परेका थिए। सोही अनुसार हामीले शपथ पनि लिइसकेका छौँ,’उनले भने ।

स्वतन्त्र सांसद तयार हुँदा दुबिधामा राप्रपा

प्रदेश सभामा रहेका स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशी सरकारमा सामेल हुने लगभग पक्का भएको छ । तर यसका लागी उनले सुनिश्चितता खोजेका छन् । नाउपा र राप्रपा सरकारमा सामेल हुन तयार रहेमा आफ्नो तर्फबाट कुनै समस्या नहुने उनी बताउँछन् । ‘नाउपा भित्रै दुई धार छन् । सरकार सञ्चालनका लागी म मात्र निर्णायक छैन।राप्रपाको साथ पनि आवश्यक छ । मेरो एक भोटका कारण सरकार ढल्न दिन्न,’प्रदेश सभा सदस्य जोशीले भने । स्वतन्त्र सांसद जोशीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा इच्छा देखाएका छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहले सो मन्त्रालय नाउपाका संसदीय दलका नेता चौधरीलाई हस्तान्तरण गरी सकेकाले त्यो सम्भावना निकै कम छ ।सामाजिक र पर्यटन मध्ये एक मन्त्रालय लिन मुख्यमन्त्री शाहले अफर गरेको श्रोतको दाबी छ ।

सत्ता टिकाउन निर्णायक जस्तै देखिएको राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टलाई मनाउन पनि मुख्यमन्त्री शाहले हदै सम्म प्रयास गरेका छन् । तर राप्रपा भने दुबिधामा छ । केन्द्रीय समीकरणमा सामेल नहुने निर्णय गरेको राप्रपाले प्रदेश सरकारबारे भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । पटक–पटक बसेका बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएका छन् । सरकारमा सामेल हुने वा नहुने बारे पार्टीको निर्णय नै निर्णायक हुने राप्रपा सांसद विष्ट बताउँछिन् । ‘पार्टीले सङ्घीय सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने र प्रदेश सरकारको हकमा छलफल गर्ने बताएको छ । हामी छलफलमै छौँ। पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन आदेश दिएमा म सहभागी हुन्छु। नहुने निर्णय गरेमा विपक्षमा रहन्छु,’विष्टले भनिन् । विष्ट राप्रपाको तर्फबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित एक मात्र सांसद हुन् । मुख्यमन्त्री शाह सँग दुई विकल्प छन् । पहिलो राजीनामा दिने दोस्रो विश्वासको मत लिने । चैत्र तेस्रो साता भित्र मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनै पर्छ । प्रदेशसभामा २७ सांसदको साथ जुटाउन नसके उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ ।