खोज

देवदह नगरपालिकाले मिति २०८०।११।०८ गते विकास निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरुसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट उपभोक्ता समितिहरु मार्फत कार्यान्वय हुने गरेको पाइयो । चालु आर्थिक वर्षका कुल आयोजनाहरु मध्ये ४०३ वटा आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएको देखियो । उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने भनिएका आयोजनाहरु मध्ये १२२ आयोजना कार्यान्वयन भईसकेको देखिन्छ भने १४९ योजनाहरु कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ । सोही कार्यक्रममा पेश गरिएको तथ्यांक अनुसार उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २१ करोड ५१ लाख भन्दा बढी रहेको पाइयो भने १४ करोड बीस हजार भन्दा बढी रकम नियमित गर्नुपर्ने देखियो । यो तथ्यांकका आधारमा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिहरुसँगको संवादलाई अझै प्रगाढ बनाउनु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुलाई उपयुक्त कार्यवातावरण सिर्जना गराउनु पर्ने चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियममावली २०६४ को नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ताबाट काम लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको, एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको काम गर्न सकिने जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ओभरहेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेत समावेश हुनुपर्दछ । नियम ९७ को उपनियम ४ अनुसार भुक्तानी गर्दा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर ओभरहेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर भुक्तानी दिनुपर्दछ । उपनियम १० बमोजिम आफुले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्दछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सवकन्ट्रयाक्टरबाट गराउन सकिने छैन । उपनियम १३ अनुसार आफुले प्राप्त गरेको कुनै रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले छानविन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुबाट दामासाहीले सरकारी बाँकी सरह असुर उपर गर्नुपर्नेछ । उपनियम १३ को क अनुसार उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त समितिसँग भएको सम्झौता रद्ध गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्ता किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । लाभग्राही समुदाय भन्नाले निर्माण कार्यबाट लाभान्वित हुने कम्तीमा पचास जना सदस्य भएको स्थानीय समूह वा समुदाय र सो शब्दले सम्बन्धित निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित लाभग्राही व्यक्तिहरुबाट कानुन बमोजिम गठित श्रम सहकारी समेत जनाउंँछ । उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरुको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्ने । सम्झौता बमोजिमको कामको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको खाता कार्यालयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । समितिको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव गरी तीन जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । खाता सञ्चालकहरु मध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने । डोर हाजिर राख्दा छुट्टाछुट्टै राख्नु पर्दछ र डोर हाजिरीको माथिपट्टी अनिवार्य रुपमा कुन विषयसँग सम्बन्धित सोको स्पष्ट लेख्नु पर्ने । जस्तै श्रमदानको डोर हाजिरी छुट्टै राख्नुपर्ने जस्को कुनै पनि कर नकाटिने । दक्ष कामदारको डोर हाजिरी छुट्टै राख्नु पर्ने जसको २० दिन सम्म भए मात्र १% मात्र कर लाग्ने तर २० दिन भन्दा कम भए कर नलाग्ने । अदक्ष कामदारको डोर हाजिर छुट्टै राख्नु पर्ने । रु २० हजार भन्दा बढी सामग्री खरिद गरिएको विल अनिवार्य VAT विल हुनुपर्ने । सिमेन्ट, छड, होम पाइप, गिट्टी, मिसकट, पाइप, लगायत अन्य सामग्रीको विल ख्ब्त् विल अनिवार्य हुनुपर्ने । विल भरपाई बुझिने र सक्कलप्रति कार्यलयमा पेश गर्ने र प्रतिलिपि समिति आफैले राख्नुपर्दछ । भरपाई संलग्न कागजातको वहाल कर वापत १०% कर लाग्ने छ । भरपाई बनाउँदा बुझाउने र वुझिलिने दुवैको दायाँ वायाँ औठाँ छाप लगाई अनुगमन समितिको अध्यक्ष र उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष सचिव र अध्यक्ष तिनै जानको हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ ।संलग्न गरिएको प्रत्येक विलको १.५% प्रतिशत अग्रिम आयकर काट्टी गरि भुक्ताने गरिनेछ ।

उपभोक्ता समितिले जहाँबाट विल ल्याएको हो उसलाई १.५% घटाई दिनुपर्दछ । मिस्कट, वालुवा, गिट्टी वापतको विलमा VAT विल नभए १०% प्रतिशत वहाल कर काटिनेछ । ढुवानी गरेको भरपाईमा १०% प्रतिशत वहाल कर लाग्ने छ तर VAT मा दर्ता भएको ढुवानी सवारीको VAT विल आएमा १.५% प्रतिशत मात्र कर काटिने छ । प्रत्येक विल र भरपाईमा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवले अनिवार्य हस्ताक्षर गरी समितिको छाप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्दछ । उपभोक्ता समितिले वैठक बसी अनिवार्य रुपमा कामको बाँडफाँड गरेको माईन्यूट हुनुपर्दछ । इस्टिमेट नबुझेमा प्राविधिक कर्मचारीहरुसँग सोधी नेपाली भाषा वा मातृ भाषामा बुझिने गरी लेख्न लगाउनु पर्नेछ र प्रत्येक आईटमको विवरण नेपालीमा लेख्न लगाई सो को विल सोही अनुसार ल्याउनु पर्नेछ अन्यथा कार्यालयले फरक विल भरपाई राखी ल्याएमा भुक्तानी दिन वाध्य हुने छैन । सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताव, प्रमाणित विल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना संचालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदन सहितको निर्णय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपि तथा सम्वन्धित कार्यालयको वडा कार्यालयको सिफारिस सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । आयोजनाको भुक्तानी दिंदा उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको बैक खातामार्फत दिईनेछ । उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता बमोजिमको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा अन्तिम भुक्तानी दिईनेछ । उपभोक्ता समितिले सम्पादन गरेको काम र भएको खर्चको विवरण समितिको बैठकबाट निर्णय गरी भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजात सहित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी हुनु भन्दा अगावै कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था कार्यलयले मिलाउने छ । आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गर्नु भन्दा अगावै उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रुपमा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा अनुसूचीमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित कार्यालयले ड्रोइङ्ग, डिजाइन, लागत अनुमान तयार गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, जाँचपास गर्ने लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिको हुनेछ । अनुकरणीय कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई सभाको निर्णय बमोजिम वार्षिक रूपमा उचित पुरस्कार प्रदान गर्न सकिनेछ तोकिएको समयमा उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन नसकेमा वा सम्झौताको शर्त बमोजिम कार्य सम्पादन हुन नसकेमा कार्यालयले अन्य प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।

सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताव, प्रमाणित विल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना संचालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदन सहितको निर्णय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपि तथा सम्वन्धित कार्यालयको वडा कार्यालयको सिफारिस सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । उपभोक्ता समितिलाई सघन प्रशिक्षण दिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिको अभिलेखीकरण प्रणालीवद्ध हुनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको अभिलेख राख्नुपर्ने, उनीहरुलाई आवश्यक कानूनी ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सवालहरुको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाटलयवद्ध र लगावपूर्ण तरिकाले काम गरेमा मात्र सूचनाको प्रमुख स्रोतका रुपमा विकास हुन सक्छन् । आम नागरिकलाई दिनु पर्ने सेवाहरु विना झन्झट उपलब्ध हुन सक्छन् ।

उपभोक्ता समितिलाई राम्रो तरिकाले प्रशिक्षित गराउनु पर्दछ ताकि काम गर्न खोज्ने उपभोक्ता समितिले अपनाउनु पर्ने विधि, प्रक्रियार पुर्याउनु पर्ने कागजातहरु पुर्याउन सकुन । योजना शाखा तथा प्राविधिक शाखा क्षमतायुक्त भयो भने मात्र उपभोक्ता समितिको नियमन राम्रोसँग हुन सक्छ । उपभोक्ता समितिलाई चाहिने कानून र नियमावलीका बुँदा, योजना सम्झौता र फरफारक गर्दा चाहिने कागजातहरुको बुकलेट, उपभोक्ता समितिको पकेट डायरी प्रकाशन लगायतका सृजनशील कामद्वारा मात्र उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकिन्छ । यसैगरी उपभोक्ता समितिलाई नियमन गर्ने शाखाहरुको लेआउट, सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय लगायतका व्यवस्थाहरुले उपभोक्ता समितिका गुनासाहरु कम गर्न सकिन्छ ।