खोज

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नेपालको ४४ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशको नेतृत्व गरेको आज ठिक एक बर्ष भएको छ । आजकै दिन गत बर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डले देशको नेतृत्व लिएका थिए । प्रचण्ड सरकारको एक बर्ष नेपाली जनताका लागि न हर्ष न बिष्मात भएको छ । गठबन्धन सरकारले देश र जनताका लागि खासै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । जनतालाई सवैभन्दा ठूलो कुरा महंगीबाट राहत दिनु थियो तर सरकारले उल्टो महंगी बढाएर लूटतन्त्रलाई प्रश्रय दिएको छ । सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको नारा दिएको सरकारले सुशासनको अनुभूति दिलाउनै सकेन । जतापनि घुसकाण्डको चर्चा शिखरमा छ । प्रधानमन्त्री आफैपनि ठूला ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता काण्डका नायक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो एनसेल प्रकरण त्यसको एक सानो उदाहरणमात्र हो । प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालले ठूला ब्यापारिक घरानाबाट मोटो रकम उठाउने गरेको गुनासो केवल गुनासोमात्र होईन, सार्वजनिक भैसकेको बिषय हो । भ्रष्टाचारका घटना बढेको बढ्यै छन । सरकारले न जनतालाई महंगीबाट राहत दिन सक्यो न त देशमा सुशासन नै कायम गर्न सक्यो । उल्टो प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरू कुनै न कुनै काण्डको हिस्सेदार भएर प्रस्तुत भैरहेका छन । सरकारका मन्त्रीहरू विवादास्पद कुरा बोलेर विवादमा तानिएका छन । यो सवै कुरा नहुनुपर्ने हो तर भैरहेको छ र सरकार जवाफदेही बन्न सकिरहेको छैन । सुन र भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई देखाएर अरू दर्जनौं काण्डलाई लुकाउने काम भैरहेको छ । निश्चितरूपमा सरकारको नेतृत्वमा पटक–पटक पुग्न सक्ने क्षमता राख्नुलाई प्रचण्डको नेतृत्व क्षमताकै खुबीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तेश्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई गठबन्धन सरकारलाई टिकाउन चुनौति छ । सरकारकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा सरकारलाई दिएको समर्थन र सहभागिताको बिषयमा बहस आरम्भ भैसकेको छ ।

प्रचण्डको एक बर्षको सत्तायात्रा सहज थिएन र अवपनि हुने छैन । प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेपनि चौतर्फी दबाब छन् । यसपटक उनले आफूलाई सुधार गर्नेमात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति उत्पन्न हुन लागेका वितृष्णा रोक्न पहल गर्छन भन्ने आशा थियो तर प्रधानमन्त्रीले त्यो आशा र विश्वास दिलाउन असफल भैसकेका छन । सामाजिक सञ्जाल र समाचार च्यानलहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सफलता भन्दा असफलताका उदाहरणले भरिएका छन । एक बर्षअघि प्रचण्डको हातमा सत्ता एउटा भिन्न परिस्थितिमा आएको थियो । त्यो परिस्थितिको सही मूल्याँकन गर्न उनले सकेनन् । प्रचण्डमाथि सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा ठूलो चुनौति थियो– देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा ल्याउनु । तर, एक बर्षको बीचमा उनको यो काम पूरै असफल देखिएको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । यही तथ्याँकले उनी असफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा दरिने हुन कि भन्ने अवस्था आएको छ । कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डका निम्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आदर्श प्रदर्शन गर्ने यो अवसर पनि थियो । सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउनु र राहत दिनु थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने संकल्पबाट चुकेका छन । विकृति, विसंगति, अस्थीरता लगायतका यावत समस्याको सुरुवात यही सरकारबाट भएको छ । जनताले यो सरकारबाट केवल महंगी उपहार पाएका छन । आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने अवसरबाट सरकार चुकेको छ । उद्योगी, व्यवसायी, किसान, मजदुर, कर्मचारी कोही पनि सरकारबाट सन्तुष्ट हुन नसक्नु सरकारको असफलताको द्योतक हो ।