खोज

नवलपरासी, २३ असोज । जिल्ला स्थित महेशपुर भन्सार नाकामा बनस्पती (प्लान्ट) क्वारेन्टाईन स्थापनाको पहल शुरु भएको छ । क्वारेन्टाईनको अभावमा आउने राजश्वमा कमी र उद्यमी ब्यवसायीको हैरानीलाई मध्यनजर गर्दै विभागले पहल थालेको भन्सार कार्यालयले जनाए छ । स्थानीय उद्योगी ब्यवसायी र राजनीतिक दलबाट पनि सो समस्याबारे पटक–पटक अवगत गराउँदै माग हुँदै आएको थियो ।

विभागको ध्यानाकर्षण भई प्लान्ट क्वारेन्टाईन स्थापनाका लागि कार्यदल बनाई प्रकृया अगाडि बढाईने जानकारी आएको भन्सार कार्यालय प्रमुख बुद्धि कुमार चुडालले जानकारी दिए । स्थानीयको मागबारे भन्सार विभागले भन्सार कार्यालयबाट पनि जानकारी मागेको थियो, उनले भने, उद्योगी ब्यवसायी तथा स्थानीय किसान र दलहरूको माग जायज नै हो भनि जानकारी पठाइयो । सम्भवतः मंसिरतिर प्लान्ट क्वारेन्टाईन स्थापना भई कर्मचारी बस्ने वातावरण विभागले मिलाई दिन्छ । प्लान्ट क्वारेन्टाईनसँग नै खाद्य पदार्थको आयात र निर्यात हुने नाका हो । तर प्लान्ट क्वारेन्टाईन नहुँदा त्यसको भन्सार हुन सकिरहेको छैन । भन्सार नहुँदा अवैध रूपमा झोला पोकामा साईकल र मोटरसाईलमा बनस्पतीजन्य पदार्थ (तरकारी, खाद्य, दाना लगायत) का सामग्री दैनिक नेपाल भित्रिने गरेका छन् । त्यसबाट मात्रै दैनिक हजारौ रुपैयाँ राजश्व गुमिरहेको छ ।

प्लान्ट क्वारेन्टाईन नहँुदा भन्सारले भन्सार काटेर बैधता प्रदान नगरे पनि साना ब्यापारीले दैनिक सयौं साईकल र मोटरसाईकलमा सामग्री अवैध रूपमा भित्र्याउन परेको छ । अवैध आयात गर्दा ब्यपारीलाई नाफा भन्ने कुरा भइरहेको छैन । अवैध छ, भनेर प्रहरीले राजश्व भन्दा खाजश्व उनीहरूबाट उठाई नै हाल्छन् ।

प्रहरीलाई रकम बुझाए पनि लुकिछिपि नै मालसमाग्र लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । दिनमा एक सय त्यस्ता ब्यपारीले ३ सयदेखि ५ सयसम्म मात्र भन्सार बुझाए पनि दैनिक ३० हजार देखी ५० हजार भन्सार संकलन हुन्छ । यसरी मासिक ९ लाख देखी १५ लाखसम्म राजश्व उठन सक्छ । जबकी प्लान्ट क्वारेन्टाईनको कर्मचारीलाई एक महिनाकै राजश्वले तलब सुविधा पुग्न सक्छ । बाकी रकम राजश्वको रूपमा राजकोषमा बचत हुन्छ ।

अहिले प्लान्ट क्वारेन्टाईन स्थापना गर्न भन्सार विभागले चाँसो लिएको जानकारी ब्यक्त गर्दै यि कुराबारे भन्सार गम्भीर भएर साेंच्नु पर्ने हाटबजार जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राधेश्याम अग्रहरीले बताए । गत असार २९ गते नै प्लान्ट क्वारेन्टाईनको माग गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादव मार्फत भन्सार विभाग तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्लान्ट क्वारेन्टाईन नहुदा बनस्पती जन्य मालबस्तुको भन्सार गराउन जिल्लाबासी तथा यो नाका सहज हुने ब्यपारीहरू समेत भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भन्सार गराउन जादा प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको उनको भनाई थियो । यसले गर्दा रूपन्देही तर्फकै केही सीमित ब्यपारीले मात्र तरकारी फलफूलका भन्सार गराएर बजारमा बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ता समेत महगो मूल्यमा खरिद गर्नु परिरहेको छ । सिमित मात्रामा मात्र तरकारीहरू ल्याउनेले तरकारीमा एकाधिकार समेत लगाउन खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

मुल भन्सार नाका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले शुभारम्भ गरेका थिए । तर हालसम्म भन्सार विभागले सो भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाईन सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन्,जस्ले गर्दा किसानलाई बीउ विजन, तरकारी लगायतका बनस्तीजन्य पदार्थको क्वारेन्टाईन चेक नभएको कारण देखाउदै भन्सार हुन सकिरहेको छैन् । यसले गर्दा चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा परिक्षण हुन सकिरहेको छैन् ।

नेपाली उपभोक्ता विषादी युक्त तरकारी खान बाध्य छन् । भन्सार नहुदा राजस्व ह्रास भई रहेको छ । भन्सार गराएर स सानो ब्यपार ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायिले ब्यवसाय गर्न नपाउँदा रोजगारीको समेत सृजना हुन सकिरहेको छैन् । हाटबजारमा तरकारी आपुर्ति प्रयाप्त मात्रामा आउन नसक्दा तरकारीको मुल्य पनि अकासिदै जादा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । यसरी एउटा समान्य क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नराख्दा अबैध तरकारी पैठारी, विषादीयुक्त तरकारी खानु पर्ने बाध्यता, राजस्व ह्रास र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै तरकारीमा मुल्यवृद्धि जस्ता समस्या भई रहेका छन् ।