© २०२३
काठमाडौं,११ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरी खरिद तथा प्रतिस्थापनमा अनियमितता नदेखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
जलहरीमा करिब एक सय ७ केजी अर्थात १०६ दशमलब ४३२५ किलो ग्राम सुन मापन भएको छ भने जलहरी कस्न बनाइएका काँटीको मापन साढे एक किलोग्राम भएको अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । उनले अनुसन्धान टुंगो लाग्न अझै २ दिन लाग्ने बताए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको मापन करिब ९७ केजी र करिब ११ केजीको रिङ भएको भन्दै पशुपति विकास कोषको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
जलहरीमा राखिएको सुन अपुग भएको दाबी गर्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । पहिलो चरणमा कोषका पदाधिकारीसँग बयान लिएको अख्तियारले सोमवार पशुपति परिसरमै नेपाली सेनाको रोहबरमा सुनको नापतौल लिएको हो ।
यसअघि कोषका सदस्य सचिव मिलन थापाले संसदीय समितिमा धरधरी रुँदै आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि भए मृत्युदण्ड दिन माग गरेका थिए । उनले बदनाम गर्न आरोप लगाइएको भन्दै सेनाको रोहबरमा राखिएको जलहरीको सुनको नापतौल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मुचुल्का उठाउने क्रममा भएको सङ्ख्यात्मक त्रुटिका कारण जलहरीको विषय विवादित बनेको उनले स्वीकार गरेका थिए । तर, सबै काम सेनाको कडा रेखदेखमा भएको उनले बताएका थिए ।
विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले राष्ट्र बैङ्कबाट दुई पटक गरी १०३ किलो ७९३.१०० ग्राम सुन खरिद गरिएको बताएको सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रले उल्लेख गरेको छ ।
उनका अनुसार सुरक्षाको जिम्मा सरकारले नै खटाएको विमानस्थलस्थित कालीदल गणले लिएको र सेनाकै रोहवरमा पशुपति क्षेत्रको रुद्रगारेश्वरस्थित ज्यासलमा राखिएर जलहरी बनाइएको थियो ।
जलहरी निर्माणका क्रममा तयार गरिएको मुचुल्का बमोजिम ९६ किलो ८२२ ग्राम सुनको जलहरी बनाएर चाँदीको जलहरीमाथि राखिएको र बाँकी रहेको १० किलो ९७६ ग्राम सुनमध्ये जलहरीको माथिल्लो भागको सुरक्षाका लागि रिङ, पेटी तथा सुनका किला बनाइएको हो ।
कोषले बाँकी रहेका टुक्राटाक्री सुन सेफमा राखिएको र सोको पनि नापतौल भएको जनाएको छ । अख्तियारको टोलीले सो विवरणसमेत लिएर मापन गर्दा सुनको मात्र ठिकठाक देखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भेटाएको छ । जर्ती तथा दिनहुुँ दहि तथा जलले नुहाइदिँदा झण्डै आधाकेजी सुन तलमाथि भएको भेटिएको कोषले जनाएको छ । तर यसमा हिनामिना नभएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पुष्टि गरेको कोषको भनाइ छ।