ट्रेंडिंग:

>> दुना–टपरी उद्योगः गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणको उदाहरण >> कार्यालय सदरमुकाममै राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण >> किताब बेच्ने मान्छे ! >> पुलको डिजाइनमा समस्या देखाउँदै ठेकेदार >> वलीको प्रेरणादायक उद्यम यात्रा >> अन्तरिक्षमा अन्तरिक्ष यात्रीको जीवन कस्तो हुन्छ ? >> राजापाक्षे भागेपछि श्रीलंकामा आज पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै >> एरिका एसियन कराते च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्ने पहिलो नेपाली खेलाडी >> देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव : यी प्रदेशमा धेरै वर्षाको सम्भावना >> दशैँको टीकाको साइत ११ बजेर ३६ मिनेटमा >> अनेरास्ववियु रुपन्देही संगठन विस्तारमा : बुटवल र तिलोत्तमाको नगर अधिवेशन सम्पन्न >> राष्ट्रिय शिक्षा मिडिया अवार्ड २०८१ रेडियो मुक्ति बुटवललाई >> माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु >> रविले ग्यालेक्सी टिभीमा तलबबापत लिएका थिए एक करोडभन्दा बढी >> राजश्व बाँडफाँड कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन: मुख्यमन्त्री कँडेल >> लिस्नु क्वाटरफाईनलमा >> प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित >> बुटवलमा निजी संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै  >> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला >> राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस >> अवैध तरिकाले बुटवल ल्याउँदै गरेका गोरू प्रहरी नियन्त्रणमा >> सहकारी समितिको प्रतिवेदन – गोर्खा मिडियामा रविले नै आर्थिक कारोबार गर्थे >> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा

घरेलु रक्सीलाई लुम्बिनी सरकारले वैध बनाउने, मदिरा व्यवसायीले गरे स्वागत

१ असार २०८०, शुक्रबार
१ असार २०८०, शुक्रबार

बुटवल, १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई बैध बनाउने भएको छ । घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वजेटमा सरकारले पौने १३ करोड भन्दा बढी वजेट विनियोजन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने देखिएको छ । लुम्बिनी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेश सभा वैठकमा पेश गरेको वजेट वक्तव्यको ९२औं बुंदामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा र पेय पदार्थको ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ ।
‘महुवा,अनदी,कोदो,मकै,जामुन,टिमुर,कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि वजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ’–वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमबाट २५ हजार जनाले रोजगार पाउने वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको वाहुल्य रहेको लुम्बिनीसहित देशभर हालसम्म घरेलु मदिराको उत्पादन र विक्रि अवैध ढंगले भइरहेको छ ।
सरकारको यो घोषणालाई मदिरा व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले स्वागतयोग्य भनेको छ । महासंघका प्रेश अध्यक्ष शम्भु भट्टराईले घरेलु मदिराको गुणस्तर निर्धारण गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेर करको दायरामा ल्याई अन्य मदिरा जस्तै विक्रि वितरण प्रणालीबाट कारोबार हुनुपर्ने बताउंछन् । ‘अहिले देशभरि अवैध तरिकाले उत्पादन र विक्रि हुंदा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको छ,अर्कोतिर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको छ’–अध्यक्ष भट्टराईले भने–‘घरेलु मदिराको अवैध कारोबारले मदिरा व्यवसाय संकटमा परेको छ ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विगत वर्षदेखि नै घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने आवाज उठाउंदै आएका थिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कार र संस्कृति पनि घरेलु मदिरासंग जोडिएकाले यसलाई मानव स्वास्थ्यमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय बनाई करको दायरामा ल्याउने र विदेशबाट हुने मदिराको आयात रोक्न सकिने चौधरी तर्क गर्छन् । ‘विदेशी पर्यटकलाई नेपाली मदिराको स्वाद चखाएर पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ’–मुख्यमन्त्री चौधरी भन्छन्–‘रुसले कोदोको रक्सी र कोरियाले जांड (छ्याङ) बनाएर विश्वभर ब्यापार गरिरहेका छन् भने हामीले किन नगर्ने ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?