ट्रेंडिंग:

>> विद्यार्थीहरुलाई साईकल वितरण >> डन्डाखोलामा १० हजार माछाका भुरा छाडीयो >> विश्व मत्स्य दिवसमा तालमा स्थानीय जातका भुरा >> मणिमुकुन्द उद्यानमा पाँच लाख पर्यटक >> कानुनका विद्यार्थीहरू बिच कालिकामा बहस >> प्रारम्भिक शिक्षा सुधार्न ‘साक्षरता कार्यक्रम’ >> आशा जगाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योग >> सडकको स्वच्छतामा देखिएका समस्या >> प्रशासन गुल्मीमा सेवा लिन दैनिक चार घण्टा लाईन >> मुसा खान मुसाको खोजी >> पाल्पाका चार खानी उद्योगलाई वनको मुद्दा >> आज एमालेको शक्ति प्रदर्शन: एक लाख मानिस उतार्ने दाबी >> जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाटै हुन थाल्यो उपचार सिफारिस, स्वास्थ्य निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य >> दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी चार प्रदेशमा आज वर्षाको सम्भावना >> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना

घरेलु रक्सीलाई लुम्बिनी सरकारले वैध बनाउने, मदिरा व्यवसायीले गरे स्वागत

१ असार २०८०, शुक्रबार
१ असार २०८०, शुक्रबार

बुटवल, १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई बैध बनाउने भएको छ । घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वजेटमा सरकारले पौने १३ करोड भन्दा बढी वजेट विनियोजन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने देखिएको छ । लुम्बिनी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेश सभा वैठकमा पेश गरेको वजेट वक्तव्यको ९२औं बुंदामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा र पेय पदार्थको ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ ।
‘महुवा,अनदी,कोदो,मकै,जामुन,टिमुर,कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि वजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ’–वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमबाट २५ हजार जनाले रोजगार पाउने वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको वाहुल्य रहेको लुम्बिनीसहित देशभर हालसम्म घरेलु मदिराको उत्पादन र विक्रि अवैध ढंगले भइरहेको छ ।
सरकारको यो घोषणालाई मदिरा व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले स्वागतयोग्य भनेको छ । महासंघका प्रेश अध्यक्ष शम्भु भट्टराईले घरेलु मदिराको गुणस्तर निर्धारण गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेर करको दायरामा ल्याई अन्य मदिरा जस्तै विक्रि वितरण प्रणालीबाट कारोबार हुनुपर्ने बताउंछन् । ‘अहिले देशभरि अवैध तरिकाले उत्पादन र विक्रि हुंदा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको छ,अर्कोतिर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको छ’–अध्यक्ष भट्टराईले भने–‘घरेलु मदिराको अवैध कारोबारले मदिरा व्यवसाय संकटमा परेको छ ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विगत वर्षदेखि नै घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने आवाज उठाउंदै आएका थिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कार र संस्कृति पनि घरेलु मदिरासंग जोडिएकाले यसलाई मानव स्वास्थ्यमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय बनाई करको दायरामा ल्याउने र विदेशबाट हुने मदिराको आयात रोक्न सकिने चौधरी तर्क गर्छन् । ‘विदेशी पर्यटकलाई नेपाली मदिराको स्वाद चखाएर पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ’–मुख्यमन्त्री चौधरी भन्छन्–‘रुसले कोदोको रक्सी र कोरियाले जांड (छ्याङ) बनाएर विश्वभर ब्यापार गरिरहेका छन् भने हामीले किन नगर्ने ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?