खोज

बुटवल, ६ जेठ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आउने उजुरी फरकफरक प्रकृतिका रहेका छन् । रुपन्देहीका धेरैजसो पालिकामा अन्य उजुरीको तुलनामा जग्गाविवादका उजुरी धेरै आउने गरेका छन ।

यसैबीच रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पनि जग्गा विवादका उजुरी अरु विवादको तुलनामा धेरै छन् । आर्थिक बर्ष २०७९ ÷८० को ११ महिनामा नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्रमा २१ वटा जग्गा विवादका मात्रै उजुरी दर्ता भएको नगर उप–प्रमुख एवं समिति संयोजक उमा अधिकारीले बताईन् ।

त्यसैगरी न्यायिक समितिमा भने अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बाँकी रहेका १३ उजुरी र नयाँ आर्थिक बर्षको ११ महिनामा आएका २८ गरी जम्मा ४१ उजुरीे परेका छन् । समितिले शुक्रबारसम्म २८ वटा विवादको निरुपण गरेको समिति संयोजक अधिकारीले जानकारी दिईन् । विवाद अन्तर्गत ८ वटा दुईपक्षबीचको सहमतिबाट निरुपण भएको र २० वटा विवाद न्यायिक समितिको छलफलबाट निरुपण गरिएको समिति संयोजक अधिकारीले जानकारी दिइन् । बाँकी १३ वटा छलफल प्रक्रियाको क्रममा रहेका छन् ।

“अन्य विवादहरु स्वतस्फुर्त रुपमा आउने गरे पनि घरेलु हिंसाका मुद्दा भने कमै मात्रामा आउने गरेका छन्”–अधिकारीले भनिन्, “हिंसाको केश दर्ता गर्ने बित्तिकै भोली भरणपोषण र परिवारमा फर्किएर संरक्षण सहितको दैनिक जनजिवन सहज हुँदैन भन्ने डरले पनि घरेलु हिंसाका घटना कम दर्ता हुने गरेका छन् ।”

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा पारिवारिक समस्या समाधान ४ वटा, इज्जत अनुसार खान लाउन र शिक्षा पाउँ भनी ३ वटा, इज्जत सहितको मानाचामल भरी पाउँ ३ वटा, लेनदेन सम्बन्धी ५ वटा, गाली बेइज्जती १ वटा, कुटपिट १ वटा , सामान सहित भाडा दिलाई पाउँ १ वटा, ठेक्का रकम दिलाई पाउँ २ वटा सम्झौता कार्यान्वयन गरी पाउँ २ वटा, क्षतिपूर्ति रकम दिलाई पाउँ १ वटा, रकम दिलाई पाउँ १ वटा, जग्गा कब्जा खाली गराई पाउँ ३ वटा, निजी जग्गामा निर्माण भएको बाटो भत्काई पाउँ १ वटा उजुरी परेको न्यायिक शाखा समितिका कर्मचारी साधना पोखरेलले जानकारी दिईन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रहेका १३ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता रहेको पोखरेलले बताईन् । संबिधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिमा दर्ता भएका उजुरी उपर दुवै पक्षलाई बोलाई छलफल गरी सकेसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराइने उप–प्रमुख अधिकारीले बताइन् ।

न्यायिक समितिबाट सकेसम्म मिलाएर दुबैपक्षका कुरा सुनेर छिटो छरितो रुपमा फैसला गर्ने गरेको अधिकारीको भनाई छ ।

न्यायिक समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विवादको कारबाही र किनारा कानुन बमोजिम र क्षेत्राधिकार बाहेकका मुद्दालाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा) मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।