खोज

कुमार भट्टराई
केन्द्रिय अध्यक्ष, शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल)
शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रको अभियानमा परिचित नाम हो कुमार भट्टराइ । अहिले उनि सिबीनको प्रवक्ता र शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियान नेपालका केन्द्रिय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । २५ बर्षदेखि शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील भट्टराई सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षालयहरु रुपान्तरण हुनुपर्ने मान्यता राख्दै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने तर्क राख्छन् । प्रस्तुत छ, भट्राईसँग प्रादेशिक तहमा बालसंरक्षण प्रणाली सम्बन्धी कार्यशालाको क्रममा बुटवलमा रहदा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बिषयमा केन्द्रित रही बुटवल टुडेले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः सम्पादक
शिक्षामा काम गरिहदा विद्यालय तहको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?
सार्वजनिक शिक्षामा पहुँच बढेको अवस्था छ तर विद्यालय आएका बालबालिकाहरुलाई टिकाउने स्थिती देखिदैन । बालबालिकाहरुको सिकाइ उपलब्धी बर्षेनी घट्दो छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चासो बढेर गएको छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनि बहस शुरु भएको छ । समाजबाद उन्मुख शिक्षा भनिरहदा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरण बीना संभव देखिदैन । शिक्षामा उत्साह जनक स्थिती देखिएको छैन । शिक्षक व्यवस्थापन, लगानीको बृद्धि गनुपर्ने टडकारो आवश्यक छ । विद्यालय भर्ना, स्वागत अभियान चल्यौं तर आएका बालबालिका टिकेनन् । शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाहरुले यो अवस्थाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।
विद्यालयमा आएका नि टिकेनन्, अर्कोतिर अझैपनि विद्यालयको पहुँचमा नआउने बालबालिका पनि छन्, गर्नुपर्ने के हो ?
हो, विद्यालयको पहँुचमा नआएका बालबालिका भनेको फरक परिस्थिती र बिपन्न बर्गका बालबालिका हुन भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यस्ता परिस्थितीका अपाङ्ता भएका र सिमान्तकृत बालबालिका अहिलेको विद्यालयको भौतिक अवस्था र वातावरणमा आउन सक्दैनन् । आएपनि टिक्न सक्दैनन् । बालिकाहरुको सुरक्षा र संरक्षणको पाटो पनि त्यत्तिकै कमजोर देखिन्छ । अब उनिहरु विद्यालय आउने भन्दा पनि राज्य अब उनिहरुकहाँ पुग्नुपर्छ । उनिहरुको आर्थिक अवस्था के छ ? उनिहरुले कस्तो व्यवहार खोजिरहेका छन् ? अभिभावकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने कार्यक्रम के हुनसक्छ जस्ता बिषयलाई जोड्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने हामी बर्षौसम्म पनि उनिहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन सक्ने छैनौं ।
सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको नारा ल्याएको छ यही अवस्थामा यसले सार्थकता पाउला ?
आधारभूत तहको शिक्षालाई संविधानमै निःशुल्क र अनिवार्य भनिसकेको हुदा यसबाट सरकार बाहिर जान मिल्दैन नै । तर त्यसका लागि सरकारको तयारीलाई हेर्दा अहिले नै यो सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको लागि प्रमुख कुरा भनेको बजेट नै हो । तीन तहको सरकारले आफ्नो कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा आधा पनि बिनियोजन गरेको अवस्था छैन । व्यवस्थापनको पक्ष एकदमै फितलो छ । विद्यालयमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको पक्ष पनि बदलिनुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय सुधार योजना औपचारिकताका लागि मात्र बनाइने गरिन्छ यसका लागि पनि कडाइ गर्नुपर्ने देखेको छु । जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो सुविधा घटाएर भएपनि शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ । लगानी विना सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिरहेको अवस्थामा एसडिजि गोल फोरले गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य राखेको छ यसलाई कसरी सँगसँगै लैजान सकिएला ?
यो जोडिएको र सँगसँगै लैजाने बिषय नै हुन् । यसका लागि पनि सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी बढ्नु नै पर्छ । विद्यालयमा नआएका बालबालिकालाई अभिभावकसँग जोडिएर विद्यालयमा ल्याउने, विद्यालयमा आएकालाई टिकाउने वातावरण बनाउने कामलाई ढिला नगरी योजनामा ढाल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ गुणस्तरीय शिक्षा भनेको समयको माग पनि हो । सबैलाई शिक्षा लिने अवसर समान हुने गरी शैक्षिक योजना हुनुपर्छ भन्ने एनसीइको माग पनि हो ।
विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र भनिरहेको र मानिरहेको अवस्थामा अझै पनि बन्द, हडतालको प्रभाव विद्यालयमा परेको देखिन्छ,यसमा कस्को दोष देख्नुहुन्छ ?
विद्यालयमा बन्द र हड्ताल हुने क्रम पहिलेको तुलनामा धेरै कम भएका छन् । राजनैतिक अस्थिरताको अवस्थामा यस्तो भइरहेको पनि थियो । अब यो क्रम रोकिएला जस्तो लाग्छ । बन्द र हड्तालको प्रभावबाट विद्यालय मुक्त हुनुपर्छ नै । यसको लागि राजनैतिक नेताहरुमा चेतना आउनुपर्छ । विद्यालय, बालबालिका र शिक्षा उनिहरुको विकासका हिसाबले पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यसका लागि सबैले त्यस खालको जानकारी र दबाबलाई समानान्तर रुपले अगाढी बढाउनुपर्छ ।
मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले शिक्षामा खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ?
माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको जिम्मामा आएपछि शिक्षामा चासो बढेको छ, यसलाई सकारात्मक ठानेको छु । तर कहि कतै नबुझेर हो या व्यक्तिगत प्रभावले हो विद्यालयको नक्शाकंन र स्थानीयको सल्लाहबीना जथाभावी रुपमा विद्यालय समायोजन गर्ने र तह घटाउने काम भएका छन् यो आपत्तीजनक बिषय हो । बालबालिकाको संख्या कम भएको अवस्थाभन्दा बाहिर गएर र बस्तीका बीचका विद्यालय पनि समायोजन गरिनु गलत अभ्यास हुन । त्यस्ता विद्यालय समायोजन हुनु अघि स्थानीय सरकारले विद्यालयको अवस्था सुधार्ने प्रयास गर्न जरुरी छ । समुदाय र अभिभावकसम्म पुग्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै भएको हुदा उनिहरुले भूमिका र बजेटलाई बढाएर लैजानुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार र संघ सरकारले सहजीकरण र साथ दिन जरुरी छ । यसतर्फ नागरिक समाजले पनि राम्रो काममा साथ दिने र गल्ती गर्दा सच्याउने गरी औला ठड्याउन जरुरी छ ।
अहिलेको पाठ्यक्रम संरचना हेर्दा आधारभूत तहमा उपस्थितीको रुपमा स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रावधान देखिन्छ, मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय बिषय र ज्ञानलाई मिलाएर पाठ्यक्रमको पुनःसंरचना हुनुपर्ने होइन र ?
हो यो अहिले उठनुपर्ने र बहसमा आउनुपर्ने बिषय हो । एनसिइले यस बिषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । हामी यस बिषयलाई लिएर विज्ञसँगको परामर्शमा छौं । मुलुक संघीयतामा गएसँगै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पुनःसंरचना गरिनुपर्ने मैले ठानेको छु । यस बिषयमा हामीले छिट्टै हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्दै छौं । मलाई भन्नुहुन्छ भने राष्ट्यिका लागि ५० प्रतिशत, प्रदेशका लागि ३० प्रतिशत र स्थानीयका लागि २० प्रतिशत पाठ्यभार दिई पाठ्यक्रम बनाउदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर यस बिषयमा गंभीर र बृह्त छलफल, सुझाव लिइनुपर्छ भन्ने एनसीइको धारणा हो ।
प्राथमिक तहसम्मको शिक्षाको माध्यमको कुरा गर्दा नीतिले मातृभाषा भन्छ तर अभिभावक र स्थानीय सरकारको जोड अग्रेजी माध्यममा छ, यस बिषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
सिकाइका लागि मातृभाषा सबैभन्दा उत्तम र सिकाइमैत्री भाषा हो जस्तो मलाई लाग्छ । अग्रेजी भाषालाई शिक्षाको गुणस्तर सम्झिदा अभिभावकमा अग्रेजी मोह बढेको हो, त्यसैको लहलहमा स्थानीय सरकार पनि लागेका हुनसक्छन् । भाषा सिकाइको माध्यम हो र भाषा सिक्नुपर्छ तर भाषा गुणस्तरको मापनको सूचक होइन भन्ने बुझाइ हुन जरुरी छ । बच्चाका लागि कुन भाषामा सिक्दा सरल र सहज हुन्छ त्यस भाषालाई प्राथमिकता दिने नीति स्थानीय सरकारले ल्याउनुपर्छ । अग्रेजी, चाइनिज, हिन्दी, कोरियन भाषा सिक्न सकिन्छ त्यस्ता भाषा विद्यालयको तल्लो तहमा पढाइको अनिवार्य माध्यम बनाइनु राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अन्त्यमा,
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने बिषयको चासो बढेको छ त्यसमा हामीसबै मिलेर साथ दिन जरुरी छ । शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण रोकिनुपर्छ । शिक्षामा एकरुपता हुनुपर्छ र संविधानले तोकिदिएको प्रावधान परिपूर्तीका लागि हामी सबैले अभियानलाई जोडिएर लैजान सके शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।