ट्रेंडिंग:

>> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक

बाँकेमा २१ सय हेक्टर वन अतिक्रमण

२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार

बिभिन्न समयमा बाँकेमा २१ सय ६६ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । वन अतिक्रमणको मुख्य कारण बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक बिपत्तिबाट सर्वसाधारणहरू घरबार बिहीन हुनु मात्र नभई राजनीतिक कारण समेत रहेको छ । बिपत्तिमा परेकाले तत्काल ‘सेल्टर’ का रूपमा वनलाई प्रयोग गरेर लामो समयसम्म पनि छाडेका छैनन भने राजनीतिक दलले वनलाई कार्यकर्ताको आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकृत टेकबहादुर नेपालीका अनुसार २०७० र २०७४ को बीचमा बाँकेमा वन अतिक्रमण धेरै भएको छ । त्यस समयमा बाढी जस्ता प्रकोप पनि धेरै भएका थिए भने राजनीतिक अस्थिरताको फाईदा उठाएर वन कब्जा गर्ने होडबाजी समेत चलेको थियो । २०६८ सालमा जिल्लामा वन कब्जा गरेर घर बनाएका पन्ध्र सय बढिलाई उठाइएको थियो । तर त्यसपछि बसोबास गरेकालाई अहिलेसम्म हटाउन नसकिएको वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बाँकेमा सबैभन्दा धेरै राप्तीपारी वन कब्जा भएको छ । बाढी पीडित समेत उक्त ठाउँ धेरै भएकाले तत्कालिन अवस्थामा सेल्टरका रूपमा प्रयोग भएको वन अहिले उनीहरूकै कब्जामा छ ।

डिभिजनल वन कार्यालय बाँकेले बिभिन्न समयमा बाँकेमा अतिक्रमण परेका वनलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउनका लागि रणनीति बनाउने भएको छ । लामो समयदेखि वन अतिक्रमण नहटाईएका बेला वन कार्यालयले सरोकारवाला निकाय सबैको सहयोग र साथ लिएर अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिरहेको छ । बाढी, पहिरो जस्तो प्रकोपमा परेकालाई सरकारले तत्कालिन समयमा चार महिनासम्मका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर वर्षौ बित्दा समेत बाढी पीडितहरूले वन छाड्न मानेका छैनन् । त्यसमा गैरबाढी पीडित र राजनीतिक संरक्षण घुसेपछि सरकारी निकायले अतिक्रमण हटाउने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन प्रशाख श्रेष्ठले पछिल्लो समय २०७२ सालमा अतिक्रमण हटाउन नसकिएको तर अब रणनीति बनाएर हटाउने तयारी भइरहेको बताए ‘वन अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना छ । तर यो कार्यान्वयन गराउनका लागि सबैपक्षको सहयोग र साथ चाहिन्छ ।’— श्रेष्ठले भने,—‘ सबैको सहयोग पाउने बित्तिकै अतिक्रमण हटाउने रणनीति तय गर्छौ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?