खोज

बुटवल, ३० पुस ।  संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनमा दिंदै आएको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिमा निजी शैक्षिक संस्थामा पढेका विद्यार्थीलाई बन्चित गर्ने विभेदकारी प्रावधान सच्याउन माग गरेको छ ।

प्याब्सन लुम्बिनीको बुटवलमा सम्पन्न २ दिने प्रदेश परिषद भेलाले सरकारको विभेदकारी नीतिले विद्यार्थीको अधिकार हनन् र अन्याय भएको ठहर गर्दै प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा विभेदकारी प्रावधान हटाउन सरकारसंग माग गरेको छ ।
प्याब्सन लुम्बिनीका अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले सरकारको विभेदकारी र अन्यायपूर्ण नीति परिमार्जनका लागि सबै संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरु थप संगठित भएर दवाव दिने प्रदेश परिषद भेलाले निश्कर्ष निकालेको बताए ।

नीजि विद्यालयहरु थप लगानी गरी अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तयार रहेकाले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थामा भएको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने विषयमा परिषद भेलामा छलफल भएको बताए ।
शिक्षा समिति र विभिन्न विज्ञ समितिहरुमा संस्थागत विद्यालयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने,विभेदकारी नीतिहरु सच्याउन राजनीतिक दलहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने प्याब्सनको माग रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

परिषद भेलामा शिक्षाविद् डा. धनपति सुवेदी,कानुनविद् हरिराज भट्टराई र मेदिन लामिछानेले प्रगतिशील शिक्षा र स्कुल व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिएका प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश समिति सचिव धनराज चापागाईले बताए ।
भेलामा प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले निजी विद्यालयहरुको योगदानको सम्मान गर्न नसकेको बरु उल्टै पक्षपात र विभेद गरेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश ईन्चार्ज विष्णु पन्थी,महासचिव आरबी कटुवाल,कोषाध्यक्ष सन्तोषमणि न्यौपाने, चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंक प्रसाद पोखरेल,नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेल लगायतले निजी क्षेत्रको योगदानको सरकारले कदर गरी सहकार्य गर्नु अपरिहार्य हुने बताए ।

सो अवसरमा प्याब्सन प्रदेश समिति सल्लाहकार खेम बहादुर सारु लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा,भगतसिंह खड्का इस्मा गाउंपालिका अध्यक्षमा र तेजनाथ पौडेल बर्दियाको बढैयाताल गाउपालिका वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएकामा सम्मान गरिएको थियो । भेलामा प्रदेशका रुकुम पुर्व वाहेकका ११ वटा जिल्लाका करिब २ सय जनाको सहभागिता रहेको सचिव चापागाईले बताए ।