ट्रेंडिंग:

>> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने

पालिकापिच्छे फरक प्राथमिकता

५ आश्विन २०७५, शुक्रबार
५ आश्विन २०७५, शुक्रबार

विद्यालयमा विद्यार्थी कम भए विद्यालय समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने सुनेको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरका चारवटा विद्यालय समायोजन ग¥यो । तर उक्त नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि पूरा गरेन । समायोजन गरिएकामध्येको एउटा विद्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको समायोजन प्रकृया रोकियो । अन्य तीन भद्रकाली, प्रगति र नर्मदेश्वर खैरिया प्रावि भने अर्काे विद्यालयसँग गाभिए ।
सैनामैना नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन र तह घटाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । उसले नगरभित्रका १२ वटा विद्यालयलाई तह घटाउन र अर्को विद्यालयमा समयोजन हुन दबाब दियो । त्यसमध्ये ४ विद्यालयको तह घटायो ।
६ विद्यालय समायोजन ग¥यो । विद्यालय समायोजन हुँदा कति बालबालिकाले पायक पर्ने विद्यालय गुमाए, कति बालबालिका विद्यालय तहको शिक्षाबाट बन्चित भए भन्ने बिषयमा उनीहरूले चासो राखेनन् । तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले कुनै विद्यालयलाई विद्यार्थी कम र कुनै विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दी नभएको कारण देखाउँदै विद्यालय समायोजन र तह घटुवा गरेका थिए । रूपन्देहीकै रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकाले भने पिसिएफ र नीजि स्रोतमा पढाइरहेका शिक्षकको तलब स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरे । तलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाभन्दा स्रोतका हिसाबले रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिका कमजोर छन् । विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा आएसँगै ती सरकारहरूले शिक्षामा फरक फरक बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । शिक्षाको समग्र बिषयलाई लिएर स्थानीय सरकारहरूले बृहत बहस, अध्ययन र योजना बिनै काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले ठाउँ अनुसारको समस्यामा केन्द्रित भइ योजनाबद्द रूपमा काम गर्ने भन्दापनि आफूले देखे र सुने अनुसार काम गरेका कारण प्राथमिकताका क्षेत्रहरू फरक देखिएका हुन् ।
रोहिणी गाउँपालिकाका शिक्षा इकाई प्रमुख नारायण लामिछाने भन्छन्–‘विद्यालयमा रहेको पिसिएफ र नीजि स्रोतका शिक्षकलाई आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नका लागि यस्तो योजना ल्याइएको हो ।’ उनका अनुसार शिक्षक तलब अनुदान शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक बर्षका लागि गाउँपालिकाभित्रका त्यस्ता प्रकृतिका १३ शिक्षकका लागि २० लाख रकम दिइएको थियो । गाउँपालिकाले बालविकास केन्द्रका ४४ जना सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रतिव्यक्ति तीन हजार अनुदान थप गरि उनीहरूको पारिश्रमिक ९ हजार पु¥यायो । गाउँपालिकाभित्रका १३ वटा मदरसालाई केन्द्रबाट आएको १ लाख ८८ हजार अनुदानमा ५० हजार थप गरेको पनि उनले बताए ।
ओमसतिया गाउँपालिकाका प्रमुख हिरा केवट शिक्षक व्यवस्थापनका लागि मात्रै गाउँपालिकाले ७२ लाख २ हजार बजेट बिनियोजन गरेको बताउँछन् । गाउँपालिकामा कक्षा ११ को पढाइ हुने विद्यालय नभएको हुँदा यसै शैक्षिक शत्रदेखि गाउँपालिकाको छोटकीरामनगर माावि, जनजागृती मावि र ठुटेपिपल माविमा कक्षा ११ को स्वीकृती दिई शिक्षक व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाले बसन्तपुर दशरथ जनता र पटखौली निमाविमा कक्षा ९ को पठन पाठन शुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार दरबन्दी नभएका निमावि र माविलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने नीति गाउँपालिकाले ल्याएको छ । गाउँपालिकाले अघिल्लो शैक्षिक शत्रमा प्राथमिक तहका २० जना शिक्षकको तलब व्यहोरेको थियो ।
देवदह नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रममा ‘बौद्ध शिक्षा र देवदह परिचय’ बिषय राखेको छ । देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख हिरा के.सी. भन्छन् बालबालिकालाई स्थानीय बिषयवस्तुको ज्ञान दिनका लागि नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रममा जोड दिइएको हो । के.सी.का अनुसार कक्षा ६ र ७ मा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । त्यसमध्ये कक्षा ६ मा ती विषय अंग्रेजी भाषामा उल्था गरेर संस्थागत विद्यालयमा पनि लागू गरिएको छ भने कक्षा ७ मा भने सामुदायिकमा मात्र पठनपाठन भइरहेको छ । देवदह नगरपालिकाले बालविकास केन्द्रका बालबालिकालाई दिवा खाजा, कक्षा १–५ मा टिफिन बक्सको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक र संस्थागत दुबै विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेको छ ।
सियारी गाउँपालिकाका शिक्षा इकाई प्रमुख सुधिर पौडेलका अनुसार सो गाउँपालिकाले कक्षा ५ र कक्षा ८ को गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा लिई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरेको छ । तहगत रूपमा बालबालिकालाई अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी प्रतियोगिता गराउन शैक्षिक महोत्सवको आयोजना ग¥यो । गाउँपालिकाले कमजोर देखिएको बिषयमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिइ सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
विद्यालय समायोजनमा विवादित बनेको तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक बर्षमा भने समायोजन र घटुवा गर्दा बिग्रेको छबि सुधार्ने प्रयासमा छन् । तिलोत्तमा नगरका नगर प्रमुख बासुदेव घिमीरेले आफ्नो तलबबाट सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई छात्रबृत्ति दिएका छन् । नगरपालिकाले ल्याएको योजनामा बालविकास केन्द्रका बालबालिकालाई दिवा खाजा, कक्षा १–५ मा टिफिन बक्स वितरण र जस्ताको छानो भएको कक्षा कोठामा गर्मी छेक्नका लागि फल्स, चौधवटा विद्यालयलाई शिक्षकको व्यवस्था, विद्युतीय हाजिरीको चलन, बालविकास केन्द्रका सहयोगीलाई मासिक थप तीन हजार तलब व्यवस्था गर्ने र सबै विद्यालयको भवनमा एउटै रंग लगाउने योजना अगाडि सारेका छन् ।
सैनामैनाका नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठामा आधुनिक प्रविधि अपनाएर माध्यमबाट पठनपाठन गर्न विद्यालयसँगको सहकार्यमा करिब ८० लाख रुपियाँ बिनियोजन गरी ल्यापटप कम्प्युटर, प्रोजेक्टर र प्रिन्टरको व्यवस्था गरेको छ । निर्माणधिन विद्यालयको कक्षा कोठा बनाउन र कक्षा ११÷१२ लाई विद्यालय समयमा १० देखि ४ बजे संचालन गर्नका लागि एक करोड रकम छुट्याइएको प्रमुख कार्कीले बताए । उनले कम्तीमा प्राथमिक तहको एक कक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
रूपन्देहीका स्थानीय सरकारले शिक्षाको गतिलो बार्षिक र दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधीहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । उनीहरूले गाउँपालिका स्तरमा शिक्षाका विज्ञ तथा अन्यसरोकारवालासँग गतिलो छलफल गर्ने गरेका छैनन् । योजना बनाउने प्रयास पनि गरेका छैनन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा इकाई प्रमुख उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले मन्त्रालय अन्तगर्तका निकायले आप्mना क्षेत्रका स्तरीय शिक्षाका योजना, कार्यक्रम र अलमल परेका बिषयमा तालिम, गोष्ठी र अभिमुखीकरणको आयोजना नभएको बताए । अभिमुखीकरण नहुँदा सरकारै पिच्छे शिक्षाका कार्यक्रममा बिविधता देखिएको हुनसक्ने उनले बताए । अलमलिएका वेला सहजीकरण गर्नका लागि भनि केही समय जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राखिएपनि उक्त निकायले पनि अभिमुखीकरण गरेको देखिँदैन ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रूपन्देहीका प्रमुख दिवाकर भण्डारीले पालिकाबाट सोधि आएका बिषयमा इकाइले स्पष्ट गरेको भएपनि यसै बिषयमा केन्द्रित रही तालिम कार्यक्रमको आयोजना नगरेको बताए । स्पष्ट नभएका बिषयमा छलफल र जानकारी दिने काम भने भएको उनले बताए । माथिबाट कार्यक्रम र बजेट नआउँदा जनप्रतिनिधिलाई समेटी छुट्टै कार्यक्रम गर्न नसकिएको भने उनले स्वीकारे । कर्मचारी व्यवस्थापनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अल्मलिदा उसले शिक्षाका विवादित र अलमल परेको मुद्दामा स्पष्ट निर्देशन दिन सकेको छैन । मन्त्रालय र विभागमा रहेको अलमलको असर पालिकाको शिक्षा योजना र कार्यक्रमसम्म परेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?