खोज

बुटवल, १९ असार ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमसेर जवराले वर्तमान सरकार दुई तिहाई बहुमतको अहंकारले अधिनायकवाद तर्फ जानसक्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लव नेपाल रुपन्देहीद्धारा मंगलबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राणाले मन्त्री परिषदको निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सबै मन्त्रालयलाई चलाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार सहितको तथा कथित विज्ञहरुको टोली नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले जनवादी केन्द्रीयताको संकेत दिएको बताए ।
पहिले नै भएका सम्पत्ति सुद्धीकरण,राजश्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याउनुले पनि सरकार अधिनायकवाद तर्फ जानसक्ने संकेत गर्ने भन्दै उनले सरकारको सर्वसत्तावादी कार्यशैलीलाई रोक्न प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरु चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकार सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख रहेका बेला प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरु आन्तरिक समस्यामा फसेको बताउदै अध्यक्ष जवरा ले प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुले आफु भित्रको समस्या समाधान गरि प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि एकतावद्ध भएर खडा हुनुपर्ने आवस्यकता औल्याए ।
मित्रवत सम्बन्धमा सुधार,उच्चतहको भेटवार्ता तथा उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमणमा सहमती हुनु प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सफल पक्ष रहेको भन्दै उनले वि आर आई परियोजना मित्र राष्ट्र चीन सँग रेल सम्झौता,ट्रान्स हिमालयन ट्रान्समिशन लाईन,तथा अप्टीकल फाइवर,लगानी,उर्जा विकाश,आठ वटा उत्तरी नाकाहरु खोल्ने सम्झौता जस्ता ट्रान्स हिमालयन कनेक्टीभिटीका सम्झौताहरु ले जनतामा विकाश र समृद्धिको केहि आसा र भरोसा जगाए पनि सहायताको प्रष्ट मोडालीटी नआएकोले कार्यान्वयनमा आसंका व्यक्त गरे ।
वास्तविक रुपमा यि कार्यहरु कसरी हुने भन्ने प्रष्ट पार्न बाँकी नै रहेको र भए पनि व्यहोर्न कठीन हुने व्याजदर र आर्थिक अपारदर्शिताले मुलुक ‘डेब्ट ट्रयापमा’ पर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै उनले श्रीलंकाको हम्वनटोटा वन्दरगाहा जाइनिज सरकारी कम्पनीलाई ९९ सय वर्ष सम्मको लागि लिजमा दिनु र माल्दिभ्सले आफ्ना केही टापुहरु चाइनिज सरकारी कम्पनीको स्वामित्वमै दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
अहिले संचार माध्यमहरुमा विकास,संमृद्धि र यसको चाइनिज कनेक्सनको वारेमा वहस,छलफल र समाचारहरु तारान्तार आइरहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले मिडिया म्यानेजमेन्ट संचालन गरी जनतामा भ्रमपूर्ण विश्वास स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।
उनले वि आर आई अन्तर्गत आउने रेल परियोजनाका साथै अन्य परियोजनाहरुको लागि हुने लगानीको व्याजदर तथा अन्य सर्तहरु सावधानी पूर्ण रुपमा अध्ययन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।