खोज

बुटवल, १८ असार । संसदीय अभ्यासमा संसद अर्थात सदनमा प्रतिपक्षको विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर लुम्बिनी प्रदेशसभामा भने सत्तापक्षले संसदीय मूल्य मान्यता विपरित बलजफ्ती गरेको प्रतिपक्षी दलको भनाई छ । बजेट निर्माणमा एकलौटी र पूर्वाग्रह साधेंपछि सदनमा प्रतिपक्षी दलले सशक्त प्रतिरोध गरेको छ । तर प्रतिपक्षको नाराबाजीकै बीचमा अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्ने, सत्तापक्षका सांसदले एकपक्षीय धारणा राख्ने र त्यसैका आधारमा अर्थमन्त्रीले धारणा राख्ने र सभामुखले सैद्दान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गर्ने काम भएको छ ।
यसलाई प्रतिपक्षी दलले सरकारको बलमिच्याइँ भन्दै आपत्ती जनाएको छ । सरकारले यसअघिका महत्वपूर्ण आयोजनाका बजेट र सांसदले पेश गरेका अत्यावश्यक योजना समेत कटौती गरेर बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सदनमा सशक्त विरोध जनाउँदै आएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सदनको सुरुमै बजेटका बारेमा धाराणा राखेर बजेट पूर्वाग्रही, सतही, संघीयताको मर्म विपरित, बेथिति निम्त्याउने र कार्यकर्ता पोस्ने खालको आएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बजेटको विरोधमा सत्तापक्षकै पनि कतिपय सांसदहरु देखिएपछि सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ । सदन सुरु भएका दिनदेखि बजेटका बारेमा छलफल नै सुरु भएको छैन । सरकारले यसका लागि आवश्यक वातावरण नै बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी सदनको गतिरोध हल गर्नेतिर भन्दा जिल्ला दौडाहामा केन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले गुनासो गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते सदनमा बजेट प्रस् तुत गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास् कीले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्तापक्षकै केही सांसदले टिप्पणी गरे–बजेट गतिलो आएन र सांसदहरुसंग मागिएका योजनाहरु समेत कुनै समावेश भएनन् ।
एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सशक्त प्रतिरोध र अर्कोतिर सत्तापक्षै सांसदले विरोध गरेपछि सरकारलाई सकस भएको छ । चौतर्फी विरोधका स्वर बढ्न थालेपछि दश दिन ढिला गरी सदन आह्वान गरियो । तर, आह्वान गरिएका दिनमा पनि सदन चल्ने वातावरण बनेन ।
१० गते आह्वान गरिएको बैठक बस् न नसकेपछि तीन दिनपछि १३ गतेलाई सारियो । कार्यव्यवस् था परामर्श समितिको बैठक बसेर सदनको कार्यसूचि बनाउन सहमति जुटाउन खोजियो । त्यस दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लिला गिरीले सम्बोधन गर्दै बजेटलाई संशोधन गरेर समृद्धिका आधार साकार पार्न केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरे । सत्तापक्षले त्यसमा चासो दिएन ।
त्यसपछि एमाले सांसदहरुले विरोध शुरु गरे । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सदनमा उभिएर बजेट पूर्वाग्रही र कार्यकर्ता पोस्ने खालको आएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विरोध जनाए । त्यसपछि एमालेका सबै सांसदले उभिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले सहमति खोज्ने भन्दै आधा घण्टा स् थगित गरेको बैठक चल्नै सकेन र बैठक नै नबसी सूचना टाँस गरेर १७ गतेलाई आह्वान गरियो ।
असार १७ गते आइतबार ढिलागरी बैठक शुरु भयो । सभामुखले अर्थ मन्त्री धनबहादुर मास् कीलाई प्रस् तावित बजेटमाथि छलफलका लागि प्रस् ताव पेश गर्न समय दिए । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु रोष्ट्रम घेराउ गर्न पुगे । आइतबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको १३ औं बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले नाराबाजी गरे र सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।
यो सिलसिला सोमबार पनि कायमै रह्यो । सोमबारको पहिलो बैठक सभामुख तुलाराम घर्तीले सुरु गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बोल्नका लागि समय माग गरेका थिए । सभामुखले समय उपलब्ध गराएपछि उनले सम्बोधन गर्दै सरकारले एकलौटी र बलमिच्याइँ गरेर अगाडि बढ्न खोजेकाले सदनमार्फत् विरोध जनाएको उल्लेख गरे ।
प्रतिपक्षको नाराबाजीकै बिच सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषयको वास्तै नगरी सत्तापक्षले बलजफ्ती गरेको छ । सदनमा लगातार आवाज उठाउँदै आएको नेकपा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुखले सदन अगाडि बढाए र बजेटमाथिको छलफल सकिएको घोषणा गरी मंगलबारका लागि अर्को बैठक आह्वान गरे ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि अर्थमन्त्री मास्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न सोमबार आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका सचेतक चौधरीले आफुहरुले उठाएको मागका बारेमा सरकारले टलफल गर्नुपर्ने माग गरे । त्यसलगत्तै चौधरीसहित एमाले सांसदहरु उभिएर नाराबाजी सुरु गरे ।
बैठकमा नाराबाजीकै बीच सभामुखले सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई बजेटमाथि आफ्ना धारणा राख्न लगाएका थिए । कांग्रेस सांसद बसिउद्दिन खाँले बजेट हालसम्मकै राम्रो आएको दाबी गर्दै नमुना प्रदेश बनाउन सकिने बताए ।
जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले बजेटमा क्रमागत योजनाहरु कटौती गरिएको भन्दै त्यसलाई बजेटमा सच्याउनुपर्ने बताइन । स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले पनि राजनीतिक मुद्दामा भन्दा जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
विपक्षी दलले छलफलमा भाग नलिएपछि अर्थमन्त्री मास्कीले छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुमा नाराबाजीकै बीचमा जवाफ दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको जवाफसँगै सभामुख घर्तीले राजस्व र व्ययमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री मास्कीले आगामी आवका लागि असार १ गते ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री मास्कीले आव २०८०÷०८१ सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका छन् । उक्त विधेयकमाथि मंगलबारदेखिको बैठकमा छलफल सुरु हुने सभामुख घर्तीले बताए । प्रदेश सभाको आगामी बैठक मंगलबार दिउसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।
प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु रोष्ट्रम अगाडि उभिएर बिरोध जनाइरहेकै बेलामा सरकारले प्रस्ताव पनि बलजफ्ती रुपमै प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थमन्त्री मास्कीले सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस् ताव यसअघिको बैठकमा जबर्जस्ती रुपमा पेश गरेका थिए ।
सदनमा प्रतिपक्षी दल एमालेले उठाउँदै आएको गम्भीर र संवेदनशील विषयमा वास्तै नगरी र सहमतिको वातावरण नै नबनाई सत्तापक्षले फेरि बलजफ्ती गर्ने काम भएको एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट मार्फत प्रदेशका निर्देशनालय खारेज गर्ने, विगत सरकारले सञ्चालन गरेका क्रमागत योजनाहरु कटौती गर्ने, बहुवर्षीय योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ थोरै बजेटको व्यवस् था गर्ने र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान संघीयताको मर्म र भावनालाई कमजोर बनाउन उद्यत रहेको भन्दै एमाले सांसदहरुले बजेटको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
‘एमाले सहमति र सहकार्यको पक्षमा सधै अडिग रहँदै आइरहेको छ तर प्रदेश सरकार एकलकाँटे, संविधानको मर्म र भावनाका विरुद्धमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको अवस्था छ’–एमाले प्रमुख सचेतक चौधरीले भने–सदनम सत्तापक्षको बलमिच्याइँ भयो यसले संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडाएको छ ।’