खोज

दाङ, ५ जेठ ।

सरकारले हालै गठन गरेको मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोगको टोलीले दाङको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको छ । जिल्ला प्रशासन दाङमा शुक्रबार भएको छलफल तथा अन्तक्र्रियामा आयोगले दाङमा मिटर ब्याजको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने उपायका बारेमा सुझाव संकलन गर्ने काम जारी राखेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यका अनुसार भदौ ५ देखि असोज १२ सम्म ८३ निवेदन दर्ता भएकोमा दुवै पक्षलाई राखेर निकास खोजेकोमा २६ मा मिलापत्र भएको छ । ११ वटा मुद्दा अदालतमा पठाई फैसला गराउने काम भएको छ तर ४१ निवेदनमा छलफल बाँकी रहेको छ ।

कतिपय ठाउँमा एक व्यक्तिले ३–४ वटा उजुरी दिदा समस्या भएको उनले बताए । हाल अनलाइनका माध्यमबाट पनि निवेदन लिने भईरहेकोमा अनलाइन माध्यमबाट शुक्रबार सम्म २ सय १ वटा निवेदन दर्ता भएको छ । जसमा १० हजारदेखि १ करोडसम्मको कारोबारको उजुरी परेको छ । छिनुवा पास, दृष्टि बन्धक, २०४६ सालको कारोबारको निवेदन पनि परेको उनले बताए ।

गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगका सदस्य सचिव गणेशबाबु अर्यालले सबै खालका समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा समाधान कसरी गर्न भन्ने अन्योल भएपछि जिल्लागत अवस्था र समस्या समाधानको उपाय खोज्न जिल्लामा आएको बताए । उनले आयोगले थालेको प्रयासमा समस्यालाई सात प्रकारले वर्गीकरण गरी निदान खोजिरहेको उल्लेख गरे । वैशाख २० गते जारी भएको पछिल्लो अध्यादेशमा मिटर व्याजीलाई ७ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ । सोही अनुसार कसुर ठहरिएमा थप सजायको व्यवस्था भएको बताए ।

अन्तत्र्रिmयामा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोखबहादुर चौधरी, दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पीमाकुमारी खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला अध्यक्ष विश्व आचार्य, जिल्ला बारका सचिव सन्तोष पोख्रेल, राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य, पत्रकार महासंघ दाङ शाखा उपाध्यक्ष सन्तोष सुवेदीलगायतले जिल्लामा भइरहेका गतिविधि, देखा परेका चुनौती र समाधानका लागि गर्न सकिने उपायका बारेमा सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मिटर व्याज पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष सिमा घमाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरुले आफुहरुले भोग्दै आएको समस्यामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आग्रह गरे । मिटर ब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्ने समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भए अनुसार देशभरको अवस्था पहिचान गर्न र नीतिगत रुपमा समस्या समाधान गर्न आयोगको टोली जिल्ला जिल्लामा पुग्ने काम गरिरहेको आयोग सदस्य उत्तमराज सुवेदीले जानकारी गराए ।

साथै मिटर ब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटर ब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहेका छन् ।