खोज

बुटवल, ४ चैत ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीबीच ठूलो हानथाप चलिरहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा पार्न तीब्र लबिइङ गरिरहेका छन् ।

नेता चौधरीले अघिल्लो कार्यकालमै कांग्रेस र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताए । २०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका कुलप्रसाद केसीले ८ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर बाँकी कार्यकाल पनि केसी नै मुख्यमन्त्री रहे ।

‘लुम्बिनीमा अहिलेसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छैन, अघिल्लो कार्यकाल माओवादीसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने, ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वलाई यो वास्तविकता राम्ररी थाहा छ, तैपनि यसपटक काठमाडौं आएका बेला लुम्बिनीको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने गरी गठबन्धनमा सहमतिका लागि आग्रह गरेका छौं ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता महराले पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष दाहालमार्फत मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास अघि बढाएका छन् । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसको बलियो दाबेदारी रहेको अवस्थामा पार्टीको पक्षमा माहोल निर्माणका लागि केन्द्रीय तहमै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेता (महरा) लाई सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने गरी पहल गर्न भनेका छौं, उहाँले पार्टी नेतृत्वसहित अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको सातौँ बैठक चैत ७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यही बैठकबाट नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)लगायत दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा लिला गिरी गिरी माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले पुस २८ मा शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको एक महिनापछि मात्रै गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।लुम्बिनीमा कुल ८७ सदस्य छन् । सरकार जोगाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जहाँ एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४, जनमत, लोसपा र जसपाका ३–३ जना सांसद छन् । यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका दुई जना छन् ।