खोज

नेपालको वन विकास र प्रवद्र्धनमा नीजि बनको योगदान महŒवपूर्ण रहेको भएपनि बनेका नीतिको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हँुदा समस्या देखिएको छ । वन सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन पक्षबारे सरकारी पक्षबाट अनुगमन नहँुदा वर्षेनी विदशी काठमा निर्भर हुनुपर्ने समस्या रहेको सरोकारवाला पक्षहरूले गुनासो गरेका हुन् । नेपाली काठको कुल मागमध्ये राष्ट्रिय उत्पादनको ८० प्रतिशत नीजि वनले धानेको छ ।
पारिवारिक नीजि वन संघ, नेपालले सोमबार बुटवलमा गरेको रूपन्देही जिल्ला तदर्थ समिति गठन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरूले नीजि वन सम्बन्धी सरकारको प्रवद्र्धनमा ठोस नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश नं.५ का प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले वन क्षेत्रको समस्याबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने बताए । प्रदेशको आर्थिक तथा वन बातावरण समिति गठन भएको त्यसमार्फत समस्या समाधानका लागि समेत संसदमा पहल गर्ने उनले बताए । सभापति दधिराम न्यौपाने सहित सदस्यहरूलाई कार्यान्वयनमा भएका समस्या खोज्नका लागि पहल गर्न सुझाव दिने प्रतिवद्धता जनाए । ऐन कानुनको कारण भोग्नुपरेको समस्या र यसको बजारीकरण गर्ने विषयमा समेत सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले पहल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
प्रदेश नं.५ का प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थी आफैले बनाएका नीति नियम नै कार्यान्वयनमा बाधक बन्दै आएको बताए । जलश्रोतको धनी देश भएपनि वनको कानुनले नै काम गर्न बाधा दिएको उदाहरण दिँदै उनले वर्षेनी विदेशिने युवाहरूलाई रोक्ने नीति ल्याउँदै नीजि वनमार्फत आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताए । वन क्षेत्रले जिडिपिमा ७ प्रतिशत योगदान दिएको वतर्मान तथ्यांकलाई ५० प्रतिशतमा लैजान सकिने उनको दाबी छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वन प्राविधिक लिलाराम पौडेलले नेपालको वन क्षेत्र बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको बताए । वन क्षेत्रफल बढेपनि कानुनी अड्चनले गर्दा अझै पनि विदेशी काठ निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । खरीद ऐनमा वनको उत्पादन गर्ने काठजन्य बस्तुहरू उल्लेख नभएको तर्फ दुखेसो गर्दै उनले वार्षिक ६ अर्ब बराबरको विदेशबाट काठ आयात भैरहेकोले सरकार यस विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बताए । नेपालका रहेका सय बढी प्लाईउड फयाक्ट्रीहरूलाई दिगो रूपमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति देशबाट हुन नसक्दा भारतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको दाबी छ ।
कार्यक्रममा विष्णु कुमार श्रेष्ठले किसानहरूका खरबारीहरूमा हुर्काएका रुख कटानी, बिक्रीमा कानुनी बाधा रहेको बताए । नीजि वन उद्यमीहरूलाई राज्यको नीतिले उत्प्रेरणा दिन नसकेको उनले दुखेसो गरे । हाईब्रिड र बहुउपयोगी प्रजातीका गुणस्तरीय विरुवाहरू पाउन कठिन, दरपिटको समस्या रहेको उनले बताए । नेपालका काठहरू कानुनी बाधाले सडेर गएको उनले बताए । नीति वनाउने र ब्यवहारमा लागु हुदा ठुलो खाडल रहेको उनले बताए । यसलाई चिर्नका लागि निरन्तर अन्तरक्रिया जरुरी रहेको उनले बताए । वन क्षेत्रलाई हल्का रूपमा लिन नहुने उनले दाबी गरे । पाँच नम्बर प्रदेश उर्वरभूमि भएकाले धेरै सम्भावना रहेको बताए ।
डा.खगराज शर्माले सहकारीमार्फत वनको प्रवद्र्धन र विकास अघि बढ्नुपर्ने बताए । वन पैदावरको उपभोगमा भएका कठिनाईलाई सम्बोधन गर्दै यसको निकास खोज्नुपर्ने बताए । नेपालको वन पैदावर कुहिरहेको अवस्थामा इन्डोनेशिया, मलेशिया र भारतबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरि नीति वनाउनुपर्ने उनले बताए । ब्यापार संघका निर्वमान अध्यक्ष मोतीलाल पाण्डे, रूपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष तेजकुमार पाठक, छबिलाल अधिकारी, युवराज घिमिरेले सुझाव दिएका थिए ।
जिल्लामा ८४ वटा दर्ता रहेका नीजि वनले ९२ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको तथ्याकले देखाउछ । यसमध्ये हाल २७ भन्दा बढि क्रियाशिल छैनन । जिल्ला वन कार्यालयले वार्षिक रूपमा ५ लाख बढि विभिन्न जातका विरुवाहरू निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले नीजि वनमा तयार भएका २६ जातका काठपातहरू कटान आदेश लिन नपर्ने ब्यवस्था समेत गरेकाले पनि नीजि वन लगाउने बढेको छ । रूपन्देहीमा हाल दर्ता भएका करीब ५ सय फर्निचर उद्योग र ६५ बढि समिलहरू संचालनमा रहेका छन । यस बाहेक पनि धेरै उद्योगहरूले काठका सामग्रीहरू तयार गर्ने गर्दछन । सामान्य उद्योगले पनि न्यूनतम १० क्युफिट कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दछ । नेपालमा रहेको सरकारी, धार्मिक, सामुदायिक वनले अहिलेको मागलाई थेग्न नसकेपछि विदेशबाट समेत कच्चा पदार्थ आयात हुँदै आएको छ ।
विष्णु प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा जिल्ला तदर्थ समिति गठन
सोमबार बुटवलमा बसेको नीजि वन सरोकारवालाको भेलाले अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा सुन्दर पाठक, सचिव लिलाराज पौडेल, कोषाध्यक्ष गुमानसिह कुँवर तथा सदस्यहरूमा देवानन्द पाण्डे, आनन्द राज रेग्मी, बोनिका भण्डारी, कृष्ण बश्याल, बालकुमार यादव सर्वसम्मत चयन भएका हुन । समितिको सदस्यता लिन न्युनतम पनि ५० बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस क्षेत्रमा रहेका नीजि वनका सदस्यहरूलाई समावेश गरेर क्रियाशिल वनाउने काममा आफू लाग्ने समेत उनले बताए ।