खोज

बुटवल, ६ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनको कार्यान्वयन र समितिको प्रभावकारिता मूल्यांकनका सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको आयोजना र युएनडिपिको संयक्त राष्ट्रसङ्घीय सांसद परियोजना अन्तर्गत संसद परियोजना कार्यक्रममा लम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु र प्रदेश सभा सदस्यहरुको लागि उत्तरविधायिकी परीक्षणको प्रभावकारी भूमिका बिषयमा छलफल चलेको हो ।

उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद खिमलाल देवकोटाले उत्तरविधायिकी परीक्षण कानुनको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली भएकाले त्यसलाई अवलम्बन गर्न आग्रह गरे । उनले यसलाई प्रदेशसभाबाट कानुन बनाउने विधिगत परीक्षाका रुपमा बुझुनुपर्ने बताए ।

कानुन निर्माण गर्ने काम प्रदेशसभाले गर्ने भएकाले कानुन निर्माणको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्ने हेर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभाकै हुने संविधानविद देवकोटाको भनाइ थियो । त्यसका लागि कानुनी माध्ययमबाट राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका गतिलाई तीव्रता दिन राज्यसंरचनाका कार्यप्रणाली अन्तर्गत अन्तरवस्तुको अध्ययन विश्लेषण गर्न उनले सिकाए ।

अभिमुखीकरणमा प्रदेशसभाले गर्ने उत्तरविधायिकी परीक्षणका सिद्धान्तहरुबारे पनि छलफल गरियो । जसमा संसदले गर्ने उत्तरविधायिकी परीक्षणका सिद्धान्तहरुसंगै परीक्षणले उजागर गर्ने पक्षहरु, अध्ययनका कारण, उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यास, परीक्षण संचालन गर्न आवश्यक विधिगत कदमहरु, लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाएका ऐनहरुको विवरण र परीक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन लगायतमा छलफल भएको थियो । अभिमुखीकरणमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले अपनाएको उत्तरविधायिकी परीक्षणको कार्यविधिबारे प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले नागरिकको आवश्यकता, कानुनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको परिणाम र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन काम गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले नागरिकको आवश्यकताका लागि कानुन निर्माण हुने भएकाले कानुनले नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्यो वा गरेन भन्नेबारे पनि परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उपसभामुख मेनुका खाड केसीले प्रदेश सभाका सदस्यहरुको विषयगत क्षमता र नागरिकसंगको सम्बन्ध बढाउन सके उत्तरविधायिकी परीक्षण सफल हुने बताइन् ।