खोज

काठमाडौं,२४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । १२ चैत, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
फैसलामा यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू भनिएको छ । यो फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसवारेमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ ।

१५ दिनको समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउनु भनेको छ । २४ चैत, २०६८ मा सरकारले मेडिकल कलेजहरुको मापदण्ड र शर्त तोकेको थियो ।
त्यसका साथै मंसीर २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा गर्न लगाउनु समेत भनेको छ ।

न्यायाधीशहरु चुडाल र सुवेदीको इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने भनेको छ ।

२०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि विश्वविद्यालयहरुलाई नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका छन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभावी सम्बन्धन दिलाएको आरोप लागेपछि सम्बन्धन लगायतका प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हस्तान्तरण भएको छ ।

बिएण्डसीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार, आयोगले अध्ययन गरेर मनसायपत्र नवीकरण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । आयोग गठन हुनुअघि आसयपत्र लिएका र पूर्वाधार तयार गरेका प्रस्तावित कलेजहरुको हकमा आयोगले पुरानै मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्न पाउथ्यो । तर आयोगले आशयपत्र नविकरण नभएको भन्दै बी एण्ड सीको निवेदन अघि बढाएको थिएन ।

नयाँ कानून अनुसार कुनैपनि विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५÷५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका थिए । अरु विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएका छैनन् । त्यसैले गर्दा बी एण्ड सीले सम्बन्धन पाएको थिएन ।

आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो ।

पहिले नै आशयपत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानूनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन नै दिनु भनी निर्देशन दिएको हो ।