खोज

सिद्धार्थ नगर नगरपालिकामा ४० रूपैयाँको तरकारी किन्दा १ सय १३ रूपैयाँ कर बुझाउनु परेको एक नगरबासीले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका अजय बर्मा आफन्तको गाडी लिएर भैरहवाको मायादेवी तरकारी बजारमा तरकारी खरिद गर्दा आफूले अनाहकमा १ सय १३ रूपैयाँ सवारीको पटके कर बुझाउनु परेको गुनासो गरे । “४० रूपैयाँको तरकारी किन्दा १ सय १३ रूपैयाँ कर बुझाएँ,” बर्माले बुटवल टुडेलाई बताए ।
बर्मा भारतीय नम्बरको गाडी भारतीय एमएच ०२ ए ४७८८ नम्बरको गाडीमा मायादेवी बजारमा तरकारी किन्न गएका थिए । उनलाई नगरपालिकाले पटके कर उठाउने ठेक्का लिएको स्टार सर्भिसेजले बिदेशी गाडीलाई पटके कर बापत १ सय १३ रूपैयाँ कर लिएको थियो ।
भैरहवा आउने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीबाट अहिले नगरपालिकाले चर्को कर असुल गर्दै आएको छ । भारतबाट नेपाल छिर्दा नै प्रतिदिन ४ सय ५२ रूपैयाँका दरले भारतीय गाडीले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ । बैधानिक रूपमै कर तिरेर नेपाल छिरेका उनीहरू भैरहवाको बिभिन्न बाटोमा गुड्दा पटके कर बापत र पार्किङ्ग शुल्क बापत मोटो रकम बुझाउनु पर्छ ।
प्रदेश नम्बर ५ सरकारले कुनै पनि पटके कर नउठाउन प्रदेशका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर सो निर्देशन स्थानीय तहहरूले नै अटेर गरेका छन । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक प्रेस बिज्ञप्ती नै जारी गरि पटके कर नलिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तहको साझा सुचिमा रहेको मनोरञ्जन कर, बिज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक श्रोत शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले नै उठाउन पाउने नियम छ । यसैगरि तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेको बाटोमा लाग्ने गरेको पटके कर लगाउने ब्यवस्था प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७५ मा नभएको हुँदा श्रावण १ गते देखि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट पनि उक्त कर तथा शुल्कहरू उठाउन नहुने भनि प्रदेश सरकारले सूचना जारी गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको यो निर्देशनलाई नमानी अहिले सिद्धार्थनगर नगर पालिकाले पटके कर उठाउँदै आएको छ । नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले नगरपालिकाले निर्माण गरेका आन्तरिक बाटोहरूमा पटके कर उठाउँदै आएको बताए । उनले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग साझा छलफल गरि नगरमा कर निर्धारण गरेको बताए । नगरमा गत बर्षहरूको तुलनामा १० देखि १५ प्रतिशत नबढाई कर निर्धारण गरिएको नगर प्रमुख अधिकारीले दाबी गरे । प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई पटके कर नउठाउन कुनै प्रकारको जानकारी नदिएको उनको तर्क थियो ।
नगरप्रमुख अधिकारीले १० देखि १५ प्रतिशत मात्र कर बढाएको दावी गरि रहँदा नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको करहरूको सुचिमा भने सत प्रतिशत सम्म कर बढेको देखिएको छ । गत बर्ष सम्म कपडा थोकमा बिक्री गर्ने पसलको बार्षिक कर १ हजार मात्र रहेकोमा यस बर्ष बार्षिक ५ हजार पु¥याइएको छ । भने खुद्रा रूपमा कपडा बिक्री गर्ने पसलहरूले गत बर्ष सम्म ६ सय मात्र तिर्दे आएकोमा अब देखि २ हजार ५ सय रूपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । गत बर्ष सम्म निःशुल्क रहेको कृषि फर्म दर्ता गरि सञ्चालन गरेकोले यस बर्ष ३ हजार तिर्नु पर्नेछ ।
नगरपालिकाले अहिले सामान्य तरकारी बेच्ने देखि लिएर गरि खाने वर्गलाई करको मारमा पारेको नगरवासीहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अजय बर्माले नगरपालिकाले तत्काल करको बिषयमा संसोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले नगरपालिकाको यस्ते रवैया रहे पार्टी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत बताए । ५ नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले स्थानीय तहहरूलाई गत बर्षहरूको तुलनामा पर्याप्त मात्रामा अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हुँदा जनतालाई करको बोझ बढाउन नहुने बताउँछन् । उनले चाँडै नै स्थानीयतहका प्रमुखहरूसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम मार्फत करको बिषयमा निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।