खोज

बुटवल, १६ जेठ ।    रुपन्देहीका ६ नगर मध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु तिलोत्तमा नगरपालिकाको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार ६ नगरमध्ये प्रतिशतका हिसाबले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै ४.४८ हुंदा तिलोत्तमाको बेरुजु १.४१ प्रतिशत मात्र छ । तिलोत्तमाको ४ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख ८१ हजार रुपैयांको लेखा परीक्षण हुंदा ६ करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयौ बेरुजु देखिएको हो । बुटवलको तुलनामा तिलोत्तमाका्े बेरुजु एक तिहाई कम हो ।

रकमका हिसाबले बुटवल उपमहानगरपालिकाको बेरुजु रकम सबैभन्दा धेरै १८ करोड एक लाख १६ हजार रुपैयां अर्थात ४.०४ प्रतिशत छ । यस्तै देवदह नगरपालिकाको २.२० प्रतिशत, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको ३.०७ प्रतिशत र सैनामैना नगरपालिकाको १.५० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकम कम हुनु आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम हुनु मानिन्छ ।

रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमा थोरै बेरुजु हुनेमा तिलोत्तमा दोस्रो हो । प्रतिशतका हिसाबले रोहिणी गाउंपालिकाको सबैभन्दा बढी ५.०६ प्रतिशत छ । रुपन्देहीका १६ पालिकाको कूल बेरुजु रकम ८७ करोड, ७० लाख, ५१ हजार रुपैयां मध्ये बुटवलको मात्रै १८ करोड एक लाख १६ हजार रुपैयां छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ओमसतियाको १.८७ प्रतिशत,कन्चनको १.२२, कोटहीमाईको ३.४८, गैडहवाको २.४३, मर्चवारीको २.६७ , मायादेवीको २.६७, सम्मरीमाईको ४.०२, सियारीको १.७५ र शुद्धोधन गाउपालिकाको २.४५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

बजेट योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखांकन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण,लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाले जबाफदेहिता बोध नगर्ने र आर्थिक अनुशासनमा नरही लापरबाही तरिकाले वजेट खर्च तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजु बढ्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
बेरुजु देखिनु भ्रष्टाचार र अनियमितता नै नभएपनि बढी बेरुजु देखिनु सुशासनका दृष्टिले बिसंगति र बेथिति हो ।

तिलोत्तमाका नगरप्रमुख रामकृष्ण खांणले आफूले नगरपालिकाको अघिल्लो नेतृत्व पनि सुशासनमा कमजोर देखिएको भनेर आलोचना गर्दै आएको हुंदा आफ्नो कार्यकालमा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर योजना कार्यान्वन र वजेट खर्च गर्ने परिपाटी बसालेको दावी गरे ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा शुन्य सहनशीलताको सिद्धान्त अनुसार अघि बढेर विधि प्रकृयासम्मत वजेट खर्च गरेकाले बेरुजु कम हुन गएको र आगामी दिनमा बेरुजुलाई शुन्य बनाउने लक्ष्य रहेको बताए ।