© २०२३
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करका विषयमा अहिले उठिरहेको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आर्थिक पत्रकारहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो करमा परेको व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको बताएका हुन ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तय गरेको करको दायरा अध्ययन गर्न पनि समिति गठन गरिएकाले गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताउदैे व्यवसायीहरुले उठाएको दोहोरो करको मारमा परेको विषयमा सरकारले गम्भिरतापुर्बक लिएको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले भने–“दोहोरो करबाट पीडित हुन नदिन राष्ट्रिय व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले तोकेको करका विषयमा पनि अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले १५ दिन भित्रमा अहिले करका विषयमा उठेका सवालमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिने र सोही सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने पनि मन्त्री खतिवडाले बताए ।
उनले भने–‘करका सिद्धान्त, कानुन र व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर नयाँ करको दायरा तय गरिएको हो, करको दायरा केही बढी भयो कि भन्ने छ । लामो समयदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहँुदा करको विषयमा छलफल नभएकाले अहिले केही बढेको भन्ने लागेको हो । तर, अहिले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कर तय गरेको बताए । कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनाल तथा राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले पनि अहिले तय भएको कर यस अघि जेठ १५ गते नै संसदबाट पारित भएको भन्दै संविधान र कानुन सम्बत रुपमा कर तय भएको बताए । यद्यपी, सरकारले बढाएको भनिएको करमा बिलासितामा वस्तुमा कर बढाएपछि आम सर्वसाधारणको दैनिक जिविका सम्बन्धि क्षेत्रमा करलाई न्यूनीकरण गरिएको र शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवाको कर हटाइएको जानकारी गराएका थिए । à