खोज

छोटाबडा प्रजा प्राणी सबैलाई खत जात माफीक एकै सजाय हवस,घटिबढि नहोस भन्नाका निमित्त जंग बहादुरले बनाउन लगाएको मुलुकी एक सय पैसठ्ठि वर्षपछि पूर्ण रुपमा हट्दै छ । बेलायत भ्रमणबाट आएपछि जंगबहादुर राणाले कौशिल (भारदारी सभा) खडा गरेको कौशिलले वि.स. १९१० पुष ७ गते ऐन जारी गरेको थियो । यहि ऐनको निरन्तरताको रुपमा आएको मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गरि नयाँ मुलुकी संहिताहरु भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भएपछि नेपालको कानूनको आधार बनेको जंगे कानून हटेको छ । नयाँ मुलुकि संहिताहरु लागू हुने चर्चासंगै पछिल्लो साता सामाजिक संजालका भित्ताहरुमा नयाँ ऐनको बारेमा थुप्रै आशंकाहरु ब्यक्त गरिएका छन् । सामाजीक संजाल र संचार माध्यमहरुमा आएका चचाृहरु हेर्दा बिवाह स्वत बदर हुने, पति पत्नी विचमा यौन सम्बन्ध राख्दापूर्व अनुमति लिनुपर्ने, अर्काको अनुमति बिना फोटो खिच्न नपाईने, विवाह गरेको ६ महिनामै बच्चा जन्मीएपनि स्वीकार गर्नुपर्ने जस्ता कानूनी ब्यवस्थालाई सर्वसाधारण नागरिकले कौतुहलतापूर्वक हेरेको पाईन्छ । युवा कानून ब्यवसायी भवराज पाण्डे भन्छन् “सामाजीक संजालका प्रतिक्रियाहरु हेर्दा नयाँ कानूनले समाजमा उथलपुथल नै ल्याउछ कि भनेर नागरिकहरुमा त्रास फैलिएको छ ।“ मिडियामा आएका समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीलाई लिएर सर्वसाधारण जंगे कानून हटेर महाजंगे लागु हुने त होइन भनि टिप्पणी गरेको सुनिन लागेको छ ।
अहिलेसम्म सामान्य मानिएका कतिपय व्यवहारलाई मुलुकी अपराध संहिताले अपराध मानेको छ ।. मुलुकी देवानी संहिताले विवाह, सम्पत्ति, पितृत्व र मातृत्व, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि फरक व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकी ऐनको आधारमा सामाजिक र पारिवारिक व्यवहार अपनाउदै आएका नागरिकहरुले नयाँ कानूनी व्यवस्था बुझ्न र अभ्यस्त हुन समय लाग्ने बताउछन तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल ईजलासका रजिस्ट्रार ठगिंद्र कट्टेल ।
एक सय पैसठ्ठी वर्ष अघिको सोंचको आधारमा साढे पाँच दशक अघि ल्याइएको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरेर नयाँ कानूनहरु आउनुलाई बदलिदो विश्व परिस्थिति र सामाजिक अवस्थाको आवस्यकता भएको ठान्छन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बुटवल बहुमुखी क्याम्पस कानून विभाग प्रमुख शालिकराम बन्जाडे । बन्जाडे भन्छन “ मुलुकी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने थियो , त्यहि कुरालाई टेकेर नया ऐनहरु ल्याइएको छ । सरसर्ती हेर्दा मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरेका ऐन अग्रगामी जस्ता देखिएपनि ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरु व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न कठिन हुने र नेपाली समाज र सस्कृति अनुरुप नभएकोले संसोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा लागु गर्दा त्यसले समाजमा सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्दापनि द्वन्द बढाउने देखिन्छ“
जंग बहादुरले बनाउन लगाएको ऐनलाइ समय सापेक्ष बनाउनको लागि वि.स. १९४२ साल, ४३ साल १९५८ साल, १९८४ साल, १९९२ साल गरि पाँच पटक संसोधन गरिएको थियो । पाँच भागको अ‍ैनलाई वि.सं.२००९ सालमा मुलुकि ऐन नामाकरण गरिएको थियो । पंचायत व्यवस्थाको शुरुवात पछि पुरानो मुलुकी ऐनलाई खारेज गरेर २०१९ जेष्ठ ३० गते नयाँ मुलुकी ऐन लागु गरिएको थियो । नयाँ मुलुकी ऐन बनाउदा जातपात, छुवाछुत र अमानवीय सजायका व्यवस्थालाई हटाइएको भएपनि ऐनको आशयमा परिवर्तन गरिएको थिएन । मुलुकी ऐनले आधुनिक ढाँचाका ऐनका गुणहरु नसमेटेको र यसमा देवानी र फौजदारी कानून तथा कार्यविधि कानूनलाई मिसाएर राखिएकोले जटिल भएको भन्दै मुलुकी ऐनलाई छुट्टाएर छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने कुरा २०३० को दशकमा नै उठेको भएपनि समय सापेक्ष संसोधन गरेर मुलुकी ऐनलाई नै सामान्य कानूनको रुपमा हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको थियो ।
देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै समुहहरुले मुलुकी ऐनले बदलिदो अवस्थामा न्याय दिन नसकेकोले त्यसलाई हटाएर छुट्टाछुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने आवाज उठाइरहेकोले मुलुकी ऐनलाई बढी न्यायमुखी तथा कानूनी व्यवस्थालाई सरलीकरण एवं सिद्धान्तमुखी बनाउनको लागि देवानी र फौजदारी विषयवस्तु तथा कार्यविधिलाई अलग अलग गरेर २०७४ साल असोज ३० गते ६ वटा कानूनहरु जारि गरिएको हो । भदौ १ गते देखि यी कानूनहरु प्रचलनमा आएपछि नयाँ मुलुकी ऐन २०२० समेत अन्य भएको छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधि( संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी अपराध( संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (ऐन) २०७४, फौजदारी कसुर ( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको स्थान लिनेछन । त्यसैगरी भदौ १ गते देखि नै केहि नेपाल कानूनलाई संसोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ पनि लागु भएको छ । यो ऐनको कार्यान्वयन संगै हाल प्रचलनमा रहेका १५ वटा ऐनहरु खारेज भएका छन् भने ३६ वटा ऐनहरु संसोधन भएका छन् ।
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरि नयाँ कानूनहरु ल्याइएको भएपनि मुलुकी ऐनमा भएका मुलभूत कुराहरु खारेज नभई खण्डिकरण र समय सापेक्ष बनाइएको कानून व्यवसायीहरु बताउछन । मुलुकी देवानी संहितामा पहिलेकै धेरै व्यवस्थाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने मुलुकी अपराध संहितामा कसुरका क्षेत्रहरुलाई ब्यापक बनाईएको छ । मुलुकी ऐनमा गरिएका सजाय सम्बन्धि व्यवस्थाहरु अपर्याप्त भएको र पिडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नपाइरहेको गुनासोलाइ सम्बोधन गर्नेगरी विगतमा भन्दा कडा सजाय र पिडितलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था नयाँ ऐनहरुमा गरिएको छ. ।
मुलुकी ऐन विस्थापित भएर नयाँ ऐनहरु लागु हुने दिनसम्म आइपुग्दा यी ऐनहरुको पृष्ठभूमि र असरको बारेमा विवादहरु समेत सतहमा आएका छन् । साविकको मुलुकी ऐनमा सुधार गरेरै देवानी र फौजदारी मुद्धालाई सुनुवाई गर्न सकिने अवस्था रहेको भएपनि त्यसतर्फ वास्ता नगरी युएनडिपी र जापान सहयोग नियोगको प्रायोजनमा हतारहतार उनीहरुको ड्राफ्ट अनुसार ऐनहरु ल्याइएकोले नयाँ कानूनहरु नेपाली समाज सुहाउदो नभएको र यसले समाजमा दिर्घकालिन असर पार्ने भन्दै वरिष्ठ कानूनविदहरुले विरोध गर्दै आएका छन् भने मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्था चिकित्सक विरोधी भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले त्यसको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ । कानून मन्त्रालयले समेत हतारमा ऐनहरु ल्याइएकोले त्यसमा थुप्रै कमि कमजोरीहरु देखिएकोले संसोधन गर्न भनि संसदमा भर्खरै संसोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको छ ।

संसोधन गरीएका कानूनहरु
जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ , विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन,२०१९, हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९, हुलाक ऐन, २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, कारागार ऐन, २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०, खाद्य ऐन, २०२३ , होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३, राहदानी ऐन, २०२४, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, शिक्षा ऐन, २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, प्रमाण ऐन, २०३१, मालपोत ऐन, २०३४, औषधि ऐन, २०३५, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६, जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ , बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, वन ऐन, २०४९, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५,बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ , सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८, नेपाल राष्ट्र बंैक ऐन, २०५८, अन्त शुल्क ऐन, २०५८,सैनिक ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, भन्सार ऐन, २०६४

खारेज गरिएका कानूनहरू
(क) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२,
(ख) नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७,
(ग) गाली र बेइज्जती ऐन, २०१७,
(घ) जासूसी ऐन, २०१८,
(ङ) भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८,
(च) मुलुकी ऐन,
(छ) जुवा ऐन, २०२०,
(ज) केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२०, )
(झ) केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७,
(ञ) विवाह दर्ता ऐन, २०२८,
(ट) राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को अनुसूची–१ को क्रम सङ्ख्या ४,
(ठ) राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६,
(ड) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ५,
(ढ) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९,
(ण) करार ऐन, २०५६ । )