खोज

पछिल्लोपटक दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगिएको छ । महँगीको मारमा दैनिक काम गरेर खाने श्रमिक मजदुरमाथि परेको छ । एक वर्षकोबीचमा सबैजसो उपभोग्य वस्तुको भाउ औसतमा २० प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार चामल, आटा, मैदा, बिस्कुट, दाल, गेडागुडी, चिउरालगायतका सामानमा २० प्रतिशतसम्म भाउ बढेको छ । अधिकांश खाद्य वस्तुको भाउ महँगो भएकाले उपभोगमा समेत असर पर्दै ठूलो ह्रास आएको छ । उता एक वर्षको बिचमा लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, विद्युतीय सामग्रीलगायतका सबै वस्तुको भाउ बढेको छ । बजार महंगो हुँदापनि सरकारसँग बजारको वास्तविक मूल्य जानकारी नहुँदा कालाबजारीयाको हातमा बजारको नियन्त्रण गएको छ । उता नेपाल आयल निगमले समेत एकै महिनामा दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बृद्धि गरेको छ । मूल्यबृद्धिको असर अव हरेक वस्तु र सेवामा परेको छ । त्यसै त बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव छ । सामानमा कालोबजारी भएको छ भने अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेको छ । मूल्य नियन्त्रणमा सरकारले अहिलेदेखि नै सकृयता नदेखाउने हो भने बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । नेपाल राष्ट्र वैंकले समेत यो वर्ष महंगी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विगतमा कोरोनाको प्रभावले बजार थप अस्थीर र अन्यौलग्रस्त वनेको थियो । राष्ट्र वैंकले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुचकांकमा महंगी बढीमा पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना रहेको जनाएको थियो । तर, विश्व बजारमा भैरहेको उथलपुथलले अन्ततः नेपाली जनता महंगीको कडा मारमा पर्न विवस भएका छन । वस्तुको मुल्य नियन्त्रण सरकारको दायित्व हो तर सरकारले त्यहीरूपमा काम गर्न नसक्दा अहिले हरेक बस्तुको मुल्य नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पछिल्लोसमय बजारमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि भएको जनाएका छन । पछिल्लोपटक एकै महिनामा दुईपटक पेट्रोलियमको मूल्यबृद्धि भएका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक छ । किनभने पेट्रोलियममा मूल्यबृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्दछ । यस्तो अवस्थामा पनि व्यापारी तथा वस्तुको उत्पादकले एकातिर गुणस्तर त अर्कोतिर मूल्यमा एकरूपता कायम राख्न सकिरहेका छैनन् । यो गंभीर विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो । बजारमा अहिले कुनैपनि बस्तुको मूल्य छोइनसक्नु छ । नेपाली जनता महंगीको मारमा पर्दा समेत सरकार रमिते वन्नु दुःखद विषय हो । त्यसमाथि पछिल्लोपटक पेट्रोलियममा भएको बृद्धिले आम उपभोक्तालाई प्रभावित वनाउने निश्चित छ । सरकारले समेत पेट्रोलियम मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारोहण लगत्तै मूल्य बृद्धि नियन्त्रणको प्रयास गरेपनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अन्ततः फेरीपनि आयल निगमले तेलको मूल्यमा बृद्धि गरेको छ । यसको असर आम उपभोक्तासम्म परेको छ । अहिले खाद्यान्नमात्रै होइन, तरकारीको मूल्यमा समेत बृद्धि भएको छ । पेट्रोलियममा भएको मूल्यबृद्धिले ढुवानी भाडा बढ्ने हुँदा मूल्यबृद्धि हुन स्वाभाविक हो । सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो तर सरकार समेत आयल निगमले लगातार मूल्य बढाउँदा चुप छ । सरकारले कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । उता पेट्रोलियममा मूल्य बढ्दा विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित हुन छोडेका छन । यो पनि चिन्ताको बिषय हो । यो अवस्थामा सरकारलाई मूल्य बृद्धि गर्न हौसला बढेको छ । उपभोक्तालाई राहत दिने सरकारको प्रतिवद्धता भाषणमै सीमित भएको छ । सरकार जनताप्रति थोरैपनि जवाफदेही र जिम्मेवारी छ भने मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान देओस् ।