खोज

उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको विस्तार हुन नसक्नुमा ऋणको व्याजदर नै कारक रहेको भन्दै ऋणको व्याजदर घटाउन माग गरेका छन । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको स्रोत पर्याप्त छ । बैंकहरूमा अधिक तरलता हुँदा पनि कर्जाको बिस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण उद्योगी व्यवसायीले ऋणको ब्याज दर नै रहेको औंल्याएका छन । निश्चितरूपमा देशमै केही गरौं भन्नेहरूलाई बैंकको ब्याज प्रमुख घाँडो बन्ने गरेको विदितै छ । अधिक ब्याज र साँवा ब्याज समयमै तिर्न नसके पेनाल्टीको नाममा लिइने अतिरिक्त चार्जले उद्योगी व्यवसायी ठूलो समस्यामा छन । वास्तवमा नेपाली ब्यवसायीहरू विस्थापित हुने र विदेश पलायन हुने प्रमुख कारण यो पनि एक हो । केही महिनाअघि बुटवलका एक व्यवसायीले बैंकको ब्याज चर्को भएकै कारण नेपालमा ब्यवसाय गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै विदेश पलायन हुनुपरेको बाध्यता सुनाएका थिए । उद्योगी व्यवसायीले ब्याज दर घटाउन सरकारसंग जुन माग गरेका छन, त्यो सम्बोधन भयो भने देशमै केही गर्न सकिने वातावरण तयार हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र उद्योगी व्यवसायीका व्यवसायिक समस्या सुधारको लागि उद्योगी व्यवसायीले सुझाव समेत प्रदान गर्दै आएका छन । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूले बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत प्रयाप्त हुँदा पनि कर्जा बिस्तार हुन नसक्नु, कर्जाको दरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउन नसक्नु, खराब कर्जाको मात्रामा उल्लेख्य रूपमा बृद्धि हुनु भनेको ब्याज प्रमुख कारक हो भन्ने ठहर छ । अहिले उद्योग व्यवसायको क्षमता निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ । रोजगारी तथा आयमा कमी आई उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको छ । व्यवसायीहरूले ऋणको व्याज तथा साँवा भुक्तान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र हर्जाना मिनाहा गर्नको लागि प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यस बिषयमा ढिलाई गर्ने हो भने नेपालको ब्यावसायीक बाताबरण अझै चुनौतिपूर्ण बन्न सक्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सुलभ तथा सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारी तथा अर्थव्यवस्थाको मुख्य क्षेत्रको रूपमा पर्यटन रहेको र त्यसको बिस्तार र बिकास हुन सके थप रोजगार तथा स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न सक्ने भएकाले विदेशी पर्यटक भ्रमणमा आउन ल्याउन पाउने रकमको सिमा बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ । उता महिला उद्यमी कर्जालाई सर्वसुलभ र सरलीकृत गर्दै सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूले प्राथमिकताका साथ ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्ने, ओभरड्राफट् ऋणमा केही समयदेखि लागू गरिएको व्यवस्थाको सट्टा पूर्ववत स्विकृत ओभरड्राफट् ऋणको सीमा भित्र पटकपटक आवश्यकता अनुसार निकाल्न र भुक्तानी गर्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । बैंकको ब्याजदरमा कमी आउनसाथ देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेमात्र होइन विदेश जानुपर्ने बाध्यतासमेत हट्न सक्छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैकको यो विषयमा तत्काल ध्यान जाओस् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्ने बताएको धेरै भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा आओस् । देश बचाउने हो र नेपालको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने हो भने अव सरकारले काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । त्यसको सुरुवात ऋणको ब्याजदर घटाएर सुरुवात होस् ।