खोज

संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समितिमार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि यतिबेला स्थानीय तहहरुमा मुद्धाका चाङ लागेका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्थानुसार दफा ४७ मा विवाद निरुपणको अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएपछि स्थानीय निकायमा मुद्धाका चाङ बढेका हुन् । दफा ४७ को उपदफा १ मा १३ प्रकारका मुद्धामा न्यायिक समितिलाई निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी थारुका अनुसार यी मुद्धामा मेलमिलाप गराउने कोशिस गरिन्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा फैसला गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उपप्रमुख थारुले बताइन् । उपदफा १ अनुसार शिवराज नगरपालिकामा एक आर्थिक वर्षमा २५ मुद्धा दर्ता भएको उनले जानकारी दिएकी छन् । जसमा १२ मुद्धामा मेलमिलाप भएको उनले जनाइन् । दुई वटा मुद्धा भने मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको उनको भनाई छ । अन्य बाँकी मुद्धा प्रक्रियामा रहेको उपप्रमुख थारुले बताइन् ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, परिच्छेद ८, धारा ४७ को उपधारा २ मा ११ प्रकारका विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । उपधारा २ अनुसार न्यायिक समितिमा ४८ मुद्धा दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख थारुले बताएकी छन् । उपदफा २ बमोजिम दर्ता भएका कूल मुद्धामध्ये २३ मुद्धा फछ्र्यौट भइसकेको थारुले बताइन् । यस अन्तर्गत दर्ता भएका मुद्धामध्ये ७ ओटा मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको थारुको भनाई छ । यस प्रकारका मुद्धा मेलमिलाप हुन नसकेमा न्यायिक समितिलाई फैसला गर्ने अधिकार नरहेको उनले बताइन् ।
उपप्रमुख थारुका अनुसार दफा ४७ उपदफा १र २ अनुसार न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा कूल ७३ ओटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्षको असारसम्म कूल ३५ मुद्धामा मेलमिलाप भइसकेका छन् । कूल दर्ता मुद्धामध्ये १० मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको न्यायिक समिति संयोजक थारुको भनाई छ । न्यायिक समितिमासाँध मिचेको मुद्धा सबैभन्दा बढी आउने गरेको संयोजक थारुले बताएकी छन् । यस्तै झै झगडा, गाली गलौज, लेनदेन, महिला हिंसा, पुरुष पीडित, महिला पीडित जस्ता मुद्धा आउने गरेको उनले जनाइन् । यस बाहेक निवेदनको भरमा ९ ओटा मुद्धा स्थलगत रुपमै मिलापत्र गराएको उनले जनाएकी छन् । दफा ४७, उपदफा १ र २ अनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकारका विषयवस्तु बाहेक अन्य मुद्धालाई दर्ता गरिएको छैन – न्यायिक समिति संयोजक थारुले भनिन् ।
समितिमा परेको मुद्धा बादी प्रतिबादीबीच छलफलको माध्यमबाट मिलापत्र गराइने गरिएको उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले बताइन् । विवाद र हिंसाबाट न्याय पाउन नसकेका तथा कानुनी प्रक्रियामा खर्चिलो र झन्झटिलो भएपछि स्थानीयहरु न्यायका लागि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।
स्थानीय निकायमा मुद्धा दर्ता र मिलापत्र हुने भएपछि स्थानीयहरुलाई पनि केही सहज भएको जानकारहरु बताउँछन् । सामान्य विवादलाई पनि प्रहरीकहाँ जाँदा बढी झन्झटिलो भएपछि न्यायिक समितिमै उजुरी गर्नेहरुको सख्या बढेको हो । स्थानीय निकायको न्यायिक समितिले सिधै निर्णय गर्ने हँुदा सहज भएको स्थानीयको वुझाई छ ।