खोज

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रंकलाइन बक्यौता विवादले रूपन्देहीका उद्योगीहरूलाई चिन्तित वनाएको छ । उद्योगीहरू अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा निक्र्यौल नहुँदै प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि तनावमा परेका छन् । बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरू बर्षौदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रंक लाइन बिलिङका कारण मानसिक त्रासमा बस्नुपरेको छ । पछिल्लोपटक विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरूलाई असोज मसान्तभित्रै ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता रकम तिर्न भन्दै सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरू अव आन्दोलित हुने अवस्था आएको छ । प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंक लाइन खपत गरेको भनी २०७६ फागुनमा आएर सो अवधिको बिल दरमा ६६ प्रतिशत बृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि उद्योगीहरू अहिले त्रासमा बस्नुपरेको छ ।

उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो महसुल असुल्ने नियत गर्नु भनेको उद्योगीमाथिको अन्याय हो । यस विषयमा उद्योगीहरूले संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएका हुन तर समस्या समाधानमा सरकारले समेत उदासिनता प्रकट गरेको छ । प्राधिकरणको ज्यादति कतिसम्म छ भने बुटवल भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित २३ उद्योगहरूलाई २०७२ साल देखि २०७६ सम्म ४ वर्षको ट्रंक लाइन विद्युत महसुल बुझाउन भन्दै सूचना निकालेर ताकेता गरेको छ । महसुल भुक्तानी नगरे विद्युत सेवा उपलब्ध नगराउने चेतावनीले उद्योगीलाई हतोत्साही बनाउने प्रयास भएको छ । उद्योगीहरूले प्राधिकरणको ताकेतालाई एकलौटी, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भनेर बिरोध गरिरहेका छन् । २०७२ भाद्रदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन खपत गरेको भन्दै रकम बुझाउन प्राधिकरणले पत्राचार गरे पनि उद्योगीहरूले आफूहरूको पूर्वसहमति र जानकारीबिना नै ट्रंक लाइनमा लगिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यो मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन छ । अदालतको फैसला नआउँदै विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउनु गंभीर बिषय हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडानसम्बन्धी प्राधिकरणले बनाएको विनियमावली मापदण्डभन्दा बाहिर गएर प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेकोले आफूहरूले महसुल नतिर्ने उद्योगीको मत छ । अर्कोतर्फ निवेदन दिएर ट्रंकलाइन जडान गरेमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख भएपनि प्राधिकरण आफैंले जबर्जस्ती ट्रंक लाइन घोषणा गरेर बक्यौता तिराउन खोज्नु उद्योगीमाथिको घोर अन्याय हो ।

त्यसै त नेपाल आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । भएका उद्योग कारखाना बन्द हुँदैछन् । उद्योग ब्यवसाय बन्द हुँदा रोजगारी गुमेको छ । अहिले सरकारले नै उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टो आहत दिनेगरी त्रसित बनाउनु सरकारी निकायको हेपाहा प्रवृत्ति हो । विद्युत प्राधिकरणले बेमौसममा बिद्युत भुक्तानीका लागि ताकेता गर्नु भनेको भएका उद्योग व्यवसायलाई विस्थापित बनाउने दुष्प्रयास हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । बुटवल भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगमा हजारौं श्रमिक मजदुर कार्यरत छन । ति उद्योगमा रोजगारीले सयौं घर परिवारको रोजगारी चलेको छ तर त्यही बेला सयौं घर परिवारको रोजगारी समेत खोस्नेगरि प्राधिकरणले जसरी उद्योगीलाई त्रसित बनाउने प्रयास गरेको छ, त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्नु जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुने अवस्था आउनु अहिलेको अवस्थामा राम्रो होइन् । लामो समयदेखि प्राधिकरणले यो समस्या बल्झाउँदै आएकोले अव यसको निक्र्यौल गर्नेगरि उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन । प्राधिकरणको ताकेताले उद्योग चलाउने कि नचलाउने भन्ने अवस्थामा उद्योगीहरू पुगेका छन् । यही अवस्थामा उद्योग चलाउन नसकिने उद्योगीहरूको ठहर छ । तसर्थ अव यो बिषयको छिनोफानो छिटो हुनु जरुरी छ ।