खोज

 प्रदेश सभामा पेश भएको झण्डै चार महिनामा परिमार्जन सहित प्रदेश ५को मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सहितको तीनवटा विधेयक सोमवार पारित भएको छ ।
ति तिनै वटा विधेयक वैशाख १४ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रि शंकर पोखरेलले वैशाख २१ गते संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी विधेयक र प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
सरकारले मुख्य मन्त्रि र मन्त्रिहरुको चाडपर्व खर्च प्रस्ताव सहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी विधेयकको प्रस्ताव गरेको थियो । तर सांसदहरुले आफूहरुलाई पनि चाडपर्व खर्च चाहिने भन्दै संसदमा आवाज उठाएपछि चाडपर्व खर्च हटाईएको हो । उक्त विधेयकमाथी भएको शैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले ‘मन्त्रिहरुलाई मात्र दशैतिहार आउने अरुलाई नआउने’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रिहरुले पाउने पारिश्रमिकको एक महिना वरावरको रकम चाडपर्व खर्च दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । सोमवारको वैठकमा विधेयकमाथी उठेको प्रश्नको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रि कुल प्रसाद केसीले सेवा सुविधालाई जिविको पार्जनको रुपमा लिन सांसदलाई आग्रह गरे । उनले प्रदेश सरकारले वितव्ययी निति अपनाउने तर जिविकोपार्जन सहजहोस भन्ने सोही अनुसार सेवा सुविधा प्रस्ताव गरिएको बताए । उक्त विधेयकमा सांसद तुल्सी प्रसाद चौधरीले भाग लिएका थिए ।
त्यसैगरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी विधेयकमा इन्द्र प्रसाद खरेल र तुलाराम घर्तिले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दे संशोधन पस्ताव गरिअनुसार सवै संशोधन नभएको तर सन्तुष्ट रहने आधार भेटिएको बताए । उक्त विधेयकमा सांसदहरुले वैठक भक्तालाई ७ सयबाट वृद्धि गरी एक हजार, फर्निचर खर्च ४५ हजार र स्वकिय सचिवको व्यवस्था गरिनु पर्ने सहितको संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । परिमार्जन सहितको उक्त विधेयकमा सांसदको माग सम्वोधन गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सभा सचिवलायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरी प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । कर्मचारीहरुले प्रोत्साहन स्वरुप एक महिनाको तलव वरावर प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन । आइतबारको बैठकबाट पारित गर्ने कार्यसूची रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण आइतबार ती विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्नको मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जवाफ दिएका थिए । उनले कांग्रेसको माग राजनैतिक नभई संवैधानिक भएकाले अदालतको निर्णय अन्तिम निर्णय हुने बताए । सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउदै अदालतको फैसलाअनुरुप प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने बताए । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रदेश सरकारपनि छिटो होस भन्न चाहेको बताउदै मन्त्रि केसीले त्यो सांसदहरु मिलेरै गर्ने काम भएको बताए ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर राष्ट्यि जनता पार्टी की सांसद कल्पना पाण्डेले हिंसा बिरुद्ध कडा कानून बनाउन समेत माग गरेकी थिईन । त्यसैगरी रिना नेपालले सांसद विष्णु पन्थीको भनाईको खण्डन गर्दे प्रतिनिधि सभा सदस्य अभिशेष प्रताव शाह लोकप्रिया नेता भएको बताईन । किसानलाई मल नपुगेको अवस्थामा प्रहरीको समेत मिलेमतोमा युरिया मल प्लाउड फेक्ट्ीमा पुरा¥याईको र त्यसको विरुद्धमा वोल्दा लाल्छना लगाएको भन्दै गम्भिर ध्यानकर्षण भएको बताईन ।

मुख्यमन्त्रि र मन्त्रिको चाडपर्व खर्च अस्वीकृत, स्वकीय सचिव पाएपछि सांसद दंग, सचिवालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता