© २०२३
बुटवल, २६ साउन– नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् को ३० औं बार्षिक उत्सवको राष्ट्रिय गोष्ठी बुटवलमा हुने भएको छ । ‘नेपालमा कानूनी शिक्षाः संभावना र चुनौति विषयक राष्ट्रिय कार्याशाला गोष्ठी’ को तयारी पुरा भएको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कार्यालय बुटवलको आयोजनामा बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवलमा यो गोष्ठी हुने छ ।
यहि साउन २६ र २७ गते दुई दिन सम्म चल्ने कार्याशाला गोष्ठीको पहिलो दिन साउन २६ गते ‘नेपालमा कानुनी शिक्षाः विगत देखि वर्तमान सम्म’ विषयमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय कानुन विभाग प्रमुख डा. बलराम राउतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् । सो कार्यपत्रमाथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्याधिवक्ता बरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा बुद्ध बहादुर थापाले टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
सोही दिनको दोस्रो सत्रमा ‘बार काउन्सीलरको अन्ततराष्ट्रिय सन्र्दभ र कानूनी शिक्षा’ को विषयमा कानुन शिक्षा समिति नेपाल बार काउन्सीलका सदस्य तथा स्कुल अफ ल पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राचार्य प्रा.डा. कुमार इङनामले प्रस्तुतीकरण गर्ने छन् भने कानुन विषय समिति लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवत्ता तेज प्रसाद कण्डेलले उक्त कार्यपत्र माथि टिप्पीण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बुटवल बहमुखि क्याम्पस कानून संकाय संयोजक सहायक क्याम्प प्रमुख जीव नारायण अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै साउन २७ गते दोस्रो दिन ‘नेपालमा काउन्सील सिष्टम र नेपाल बार काउन्सील’ विषयमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का पुर्व अध्यक्ष एव्म कानुन शिक्षा समितिका संयोजक प्रा. पवन कुमार ओझाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजालासका न्ययाधिष नित्यानन्द पाण्डेले टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
सोही दिन दोस्रो सत्रमा ‘नेपालमा कानुन शिक्षाको पाठ्यक्रम र गुणस्तर’ विषयमा काठमाण्डौ विश्व विद्यालयका कानुन संकाय डिन डा. ऋषिकेश वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । उक्त कार्यपत्रमाथि सुदुरपश्चिम विश्व विद्यालयका डिन कर्ण बहादुर थापाले टिप्पणी गर्ने छन् । २७ गते साझ ४ बजे कार्यक्रमको औपचारिक समान गरिने बुटवल बहमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख तथा कानुन संकाय प्रमुख जीवनारायण अधिकारीले जानकारी दिए । कार्याशाला त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस कानून संकायको आतिथ्यतामा हुन लागेको हो । कार्याशाला गोष्ठीमा विभिन्न विश्व विद्यालयका डिन, क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापकहरू, बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको सहभागिता हुनेछ ।