खोज

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई शिक्षाको अवस्था सुधार गर्नका लागि १७ बँुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा कोरोना भाइरसको महामारीमा शिक्षा अधिकार सुनिश्चितता गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश समिति, शिक्षा पत्रकार समूह, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तु र रुपन्देहीले संयुक्त रुपमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको विषम परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएको हुदा, प्रतिकुल अवस्थामा समेत शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागी शिक्षा क्षेत्रमा बार्षिक रूपमा छुट्याउने बजेटका अतिरिक्त थप बजेट छुट्याउन प्रदेश सरकार एवं विभिन्न निकायहरू समेतलाई माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रका कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने नेपाल सरकारको अन्तराष्ट्रिय मंचहरुमा घोषित नीति र प्रतिवद्धता विपरित शिक्षा बजेट क्रमशः घट्दै जादा यसवर्ष १०.९३ प्रतिशत विनियोजन भएकाले राष्टिय तथा अन्तराष्ट्रिय नीति तथा प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिन आव्हान गरिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य ४ ले लिएका उद्देश्यहरु पुरा गर्न प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क रुपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकारको रुपमा अंगिकार गरेकोले सोको प्रभावकारी सुनिश्चितता गरियोस् समेत भनिएको छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ तत्काल कार्यान्वयन गरी विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शिर्षकमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न तीनै तहका सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाका लागि लगानी बृद्धि गर्न प्रगतिशिल कर प्रणालीलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र प्रदेश तहमा प्राप्त हुन सक्ने शैक्षिक लगानीका श्रोतहरुको पहिचान र व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउन अनुरोध गर्दछौं ।

अनलाइन तथा प्रविधिको नाममा शिक्षाका निजी क्षेत्रको अनावश्यक संलग्नता अझ बढ्दै जाने देखिन्छ । यसले समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक खाडल सिर्जना गर्ने, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढै रहन सक्ने र अन्ततोगत्वा संविधानले सुनिश्चित गरेको समाजवाद उन्मुख गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि थप चुनौति थप्ने हुँदा सबै तहका सरकारहरुलाई सजग रहन ध्यनार्कषण गराएको छ ।

प्रदेश तहमा हुने फजुल खर्च कटौती गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत सम्म शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षामैत्री बजेट निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय संयुक्त टोलीले १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि विश्वव्यापी अभियानको नेपाल च्याप्टरको रूपमा सन् २००३ मा शिक्षा अभियन्ताहरूले गठन गरेको शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल) शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाजका संगठनहरूको सुपरिचित सञ्जालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा संविधानको धारा ५७ अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको भन्दै नगरिक समाज एवम् शिक्षा क्षेत्रमा व्रिmयाशील शिक्षाकर्मी, अभिभावक, पत्रकार तथा सरोकारवालाले संयुक्त रुपमा सबै बालबालिकाहरूले निर्वाध र विना भेदभाव शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरालाई जोड दिई यस कार्यमा सबै तहका सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहित तपसिलका बुँदाहरुमा प्रदेश सरकार समक्ष आह्वान गर्दछौँ ।’ भनिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने टोलीमा शिक्षा पत्रकार समूह केन्द्रिय उपाध्यक्ष कृष्ण मल्ल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल प्रदेश समिति, लुम्बिनी (संयोजक) हरि अधिकारी, शिक्षा पत्रकार समूह, प्रदेश समन्वय समिति लुम्बिनी (संयोजक) मनोज पौडेल, रिर्पोर्टस क्लब लुम्बिनीका अध्यक्ष रामकुमार क्षेत्री, शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियान जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका सुमित्रा शर्मा, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तु–दुर्गा अर्याल सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र (अध्यक्ष) सूर्य कुमारी शाही, कालिका स्वावलम्बन सामाजिक विकास केन्द्र (कार्यकारी निर्देशक अर्जुन थापा लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।