खोज

नेपालका श्रमिकहरू अहिले आन्दोलनकै चरणमा छन । श्रमिकहरूले नेपाल सरकारसँग परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न माग गर्दै आएका छन । धेरै भयो श्रमिकहरूको नयाँ तलबमान कायम नभएको । त्यही भएर श्रमिकहरूले श्रमिकको न्यूनतम तलम २५ हजार रूपैंया तोक्न माग गर्दै श्रममन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । श्रमिकसंग सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन तर सरकार सुनेको नसुनेझै गरेको छ । श्रमिकहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारी कार्यालयका सहयोगीको मासिक पारिश्रमिक २६ हजार रूपैंया रहँदा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम १५ हजार रूपैैयाँमा काम गर्नुपरेको र महंगीका कारण यसले गुजारा नै नचल्ने भएका कारण सामान्य जीवनयापनका लागि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रूपैंया तोक्न र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको समयावधी भित्र प्रकृया पुरा गरी व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्षलाई सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

निश्चितरूपमा विद्यमान अवस्थामा दिइदै आएको पारिश्रमिकले श्रमजीवीको जीवनयापन गर्न गाह्रो परेको छ । नेपालको श्रम ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुरूप प्रत्येक दुई वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारीश्रमिक निर्धारण गरी समयमा नै लागू गर्ने उल्लेख छ तर श्रम ऐन अनुसार तलबमान कायम गर्ने सवालमा सरकार गंभीर बन्न सकिरहेको छैन । मजदुरहरूले श्रममन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मजदुरको तलब बृद्धि नभएको अवस्थामा यसबाट औद्योगिक क्षेत्रको सुमधुर सम्बन्धमा पर्न जाने असर प्रति सम्बन्धित पक्ष नै जिम्मेवार रहनुपर्ने चेतावनी दिईएको छ । अहिले त्यसै त बैदेशिक रोजगार अव्यवस्थित वन्दै गएको छ । त्यसमाथि नेपालमा रोजगारीमा जोडिएका श्रमिकको समेत तलबमान पर्याप्त नहुँदा समस्या थपिएको छ ।

तथ्याँक अनुसार करिब ६० लाख नेपाली अहिले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुकमा गएका छन् । त्यहाँ उनीहरूले न्यूनतम तलवमा काम गर्न समेत बाध्य भएका छन । यो सन्दर्भमा अव नेपालमै केही गर्न सक्ने र नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने संभावना बढ्दै गएको छ । तर श्रमिकहरूको मासिक न्यूनतल तलव करिव २५ हजार हाराहारीमा नतोकिएसम्म नेपालमै केही गरेर बस्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेको तलवले श्रमिक मजदुरको हातमुख जोर्न समस्या परेको छ । यो अवस्थामा नेपालमै श्रमको सम्मान हुने वातावरण बनाउने हो भने नयाँ तलबमान कायम हुनैपर्दछ । तर, सरकार श्रमिकको मागप्रति मूकदर्शक बन्नु पीडादायक छ । नेपाली युवा स्वदेशमी रोजगारी गरेर श्रममा जोडिन चाहन्छन तर सरकार श्रमिकको पीडा सुनुवाई गर्न आनाकानी गर्नु र सम्वेदनशील नहुनु चिन्ताको बिषय हो । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै ठगिएका छन् ।

सीप नभएकाहरूले पूर्व सम्झौता अनुसार तलब पनि पाउदैनन् । सामान्य कुरा नजान्दा कतिपयले सजाय पाएका छन् । तसर्थ नेपाल सरकारले नेपालमै श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ । पछिल्लो श्रमिकहरूले उठाएको मागका बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनैपर्दछ । बैदेशिक रोजगारीको ग्यारेण्टी अझैपनि ढुक्क र सुरक्षित नभैरहेको अवस्थामा नेपालमै कामको अवसर श्रमिकको लागि यो भन्दा खुसी अरू केही हुँदैन । तर, त्यसका लागि कामको वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ । अव सरकारले बिना हिचकिचाहट श्रमिकको नयाँ तलबमान निर्धारण गरोस् । अनिमात्र श्रमिकको मुहारमा परिवर्तन देखिने छ ।