खोज

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल ले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसंग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरुलाई समाबेशीकरण गर्दै लैजानका लागि प्रदेश नं ५ को प्रदेश सरकारलाई ३८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले शुक्रबार प्रदेश नं ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सधै अरुको सहायतामा जीवन यापन गर्नु पर्ने अति अशक्त र पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्यादै न्युन रहेको भन्दै महासंघले सामान्तय जीवन जिउन सहज हुने गरि क्रमश रु ६ सय बाट बृद्धि गरि रु ५ हजार र २ हजार बाट बृद्धि गरि 10 हजार बनाउन माग गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष देवी बहादुर पोखरेलले जानकारी दिए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्नै मुख्य मन्त्री पोखरेलले अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रदेश सरकार सकारात्मक भएको भन्दै यसमा ठोस योजना सहित प्रदेशमा यस्तो कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने माग अपाङ्गता क्षेत्रबाट आउनुपर्नेमा बताएका थिए । उनले भने–‘हामी अपाङ्गताको क्षेत्रमा सकारत्मक रहेका छौं, ठोस योजना सहित तपाईहरु आउनुहोस्, हामी कार्य अगाडी बढाउनन तयार छौं । ’
यस्तै सर्बोच्च अदालतले २०६९ साल श्रावण २९ गते गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको लागि पुर्ण अशक्त अपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यत्तिहरुको सहयोगिको ब्यवस्था गर्न आबश्यक बजेट बिनियोजन गर्न र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोजगारीमा अभिबृद्धि हुने गरि तालिम र रोजगारीको सुनिश्चितता सहित बिउ पुजी हुने गरि बजेट बिनियोजन गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरूका आधारमा प्रदेश स्तरमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरि आबश्यक बजेट विनियोजन गर्न र उनिहरुले आफै रोजगार हुने गरी व्यवसाय, संस्था, उद्योग, कम्पनी संचालन गर्दा दर्ता शुल्कमा पुर्ण छुट र अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि रोजगारमा समावेश गर्ने भए ५० प्रतिशत छुट को व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
समावेशी शिक्षा नीति २०७३ लाई पूर्ण रूपमा लागू गराउन सबै विद्यालयलाइ अपाङ्गता बाल मैत्री बनाउन पहुँचयुक्त छात्रवासको व्यवस्था गर्ने,नविनतम प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन तथा अध्यापनको व्यवस्था , तालिमप्राप्त शिक्षक तयार गर्न र विद्यालयको शिक्षक,विद्यालयको भौतिक वातावरण पहुँच युक्त बनाउनुका साथै वि.स.२०६९ सालमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पारित भएको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, सूचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९“ मा तोकिएका मापदण्डहरू अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरीएको छ ।
प्रदेश तहमा निर्माण गरिने भौतिक, सामाजिक, आर्थिक ,सास्कृतिक, योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरूलाइ समावेश गराउने र यसको लागि योजना निर्माण देखी कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूलाइ सहभागी गराउन र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापनाको लागि प्रदेश पुनस्र्थापना केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र आदि स्थापना गर्नुपर्ने लगायत ३८ सुत्रीय माग अगाडी सारीएको महासंघ प्रदेश नं ५ अध्यक्ष कल्पना ढकालले जानकारी दिईन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवी बहादुर पोखरेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अहिले नीति नियम बनाउने क्रममा रहेकोले प्रदेश र स्थानीय तहका नीति निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री बनाउनका लागि महासंघले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी गराए । यसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसि पनि सरात्मक रहेको जनाइएको छ ।
सम्मेलनमा महासंघका केन्द्रीय सदस्यद्धय शिव प्रसाद ज्ञवाली, रामरतन हरीजन प्रदेश नं ५ का संयोजक भावुकजंग थापाले बोल्दै आफुहरुले राखेका माग प्रति मुख्य मन्त्रीले सकारात्मक रहेको बताए ।