बुटवल, ७ बैशाख
रुपन्देहीमा क्रियाशिल निजामती कर्मचारीका विभिन्न घटकहरुले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै उनीहरुले सहमतिविपरित ऐन ल्याए त्यो मान्य नहुने पनि बताएका छन् ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बैशाख १८ गतेभित्र सार्वजनिक गर्न र राष्ट्रियस्तरका निजामती ट्रेड युनियनहरुले उठाएका माग संबोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
साथै सो अवधिसम्म पनी राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनहरुलाई वार्ता, संवाद र छलफलमा नबोलाइएमा, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक नगरेमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने समेत उनीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषभित्र राख्न, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको ब्यवस्था परिभाषामा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै संघीय निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्न, हाल भएको श्रेणीगत ब्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न, श्रेणीमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको तह मिलान गर्दा हालको श्रेणीमा नोकरी अवधि ५ बर्ष बढी भएका हकमा १ तह र १० वर्ष वा सो भन्दा बढी नोकरी अवधी भएका कर्मचारीको हकमा २ तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवामा तह वा श्रेणीमा मात्र पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्थालाई अवलम्वन गर्न, खरिदार÷चौथो तहमा वा सो पदमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न, संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको शाखा अधिकृत÷सातौं तह वा सो सरहको पदमा ५० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक÷अन्तरतह र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन रुपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष टेकराज पन्थी र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) रुपन्देहीका अध्यक्ष उत्सव न्यौपानेले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यस्ता छन् मागहरु
१. परिभाषा
- निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानियतहमा कार्यरतसबै सेवा समूहकाकर्मचारीलाई जनाउने छ भनि परिभाषामा समाबेश गर्ने।
- राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिकट्रेड युनियनको ब्यवस्था परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने ।
२. संघीय निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागूगर्ने
- संघीयनिजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत ब्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने ।
- श्रेणीमानियुक्त भएका कर्मचारीहरुको तह मिलान गर्दा हालको श्रेणीमा नोकरी अबधि५ बर्ष बढी नोकरी अबधी भएका हकमा १ तह र १० वर्षवा सो भन्दा बढीनोकरी अबधी भएकाकर्मचारीको हकमा २ तह बृद्धि गर्ने ।साविक बमोजिमको पदमा काम गरेको सेवा अबधि गणना गरी प्रदेश र स्थानिय तहमा संघीय कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा समेतलागू हुनेछ ।
- संघीय कानून बमोजिम समायोजन हुदाका बखत तह बृद्धि नपाएका कर्मचारीहरुको हकमा यसै ऐन बमोजिम तह बृद्धि गरिने ब्यवस्था गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति
- संघीयनिजामती सेवामा तह वा श्रेणीमा मात्र पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्थालाई अवलम्वन गर्ने ।
- खरिदार/चौथोतहमा वा सो पदमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत बढुवाबाटपदपूर्ति गर्ने।
- संघीयनिजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको शाखा अधिकृत/सातौं तह वा सोसरहको पदमा ५0 प्रतिशत खुला, 10 प्रतिशतआन्तरिक/अन्तरतह र 40 प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- उपसचिव/नबौंतह वा सो सरहको पदमा 10 प्रतिशत खुला, 20 प्रतिशत अन्तरतह/आन्तरिक र बाँकी ७०प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
- सहसचिव/एघारौतह वा सो सरहको पदमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ९0 प्रतिशत बढुवाद्वारापदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
- उपसचिव/नवौतहमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्वन्धित विषयमास्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका संघीय निजामती सेवा/प्रदेश र स्थानीय सेवाकासहायकस्तरको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका कर्मचारीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
- अन्य सेवामा अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका लागि छुट्टायाएको प्रतिशत न्याय सेवा, लेखापरिक्षण र परराष्ट्र सेवाको नवौ तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने ।
- निजामतीसेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन भएको माथिल्लोश्रेणीको पदमा उम्मेद्वार भई उतिर्ण भई साविकको पदको सेवा अवधिलाई निरन्तरता दिनचाहेमा पदोन्नती भए सरह मानी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा रमाना भई नियुक्त भएकोकार्यालयमा हाजिर हुन पठाउने ब्यबस्था गर्ने ।
- अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाईएक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताकोमाध्यमबाट स्थायी गर्ने ब्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियावाट स्थायी हुन नसकेकाकर्मचारीलाई सेवा अबधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिनेब्यवस्था गर्ने।
४. सेवा अवधि
- मुख्यसचिव / पन्ध्रौं तहको २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष, सहसचिवको 12 वर्ष कायम गर्ने । योब्यवस्था यो ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ ।
- बिशिष्ट श्रेणी वा तेह्रौ तहको पदमाबढुवा नियुक्त हुनको लागि ५० बर्ष, सहसचिव वा एघारौ तहमा बढुवा/अन्तरतहप्रतिस्पर्धावाट नियुक्त हुन ४२ बर्ष, उपसचिव वा नबौं तहको पदमा नियुक्त हुन ३२बर्ष र शाखा अधिकृत वा सातौ तहको पदमा नियुक्त हुन २१ बर्ष र सहायक स्तरको पदमानियुक्त हुन १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने गरी उमेर हद तोक्ने ।
५. अनिवार्य अवकाश
- कर्मचारीकोअनिवार्यअवकाशको उमेर 60 वर्ष कायम गर्ने।
६. बढुवा
- सबैसेवासमूहकाकर्मचारीहरुकोसमानसमयमाबढुवाहुनेगरीदरबन्दीसंरचनानिर्माणगर्नुपर्ने।
- समायोजनकामाध्यमवाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले समायोजन भएको निकायमाबढुवा नपाएसम्म संघीय निजामती सेवामा बढुवा हुन पाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
- बढुवाको योग्यता निर्धारण गर्दा एक तह मुनिको सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- एउटैपदमा निरन्तर १0 बर्ष सेवा अबधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेकोकर्मचारी बढुवा हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
- बढुवाउजुरीमा लाग्ने म्याद घटाएर १५ दिन कायम गर्ने ।
- æकÆवाæखÆवर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेपश्चात मात्र बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने तर सो भौगोलिक क्षेत्रमात्यस्तो दरबन्दी नभएको कर्मचारीको हकमातोकिए बमोजिम हुने ।
- संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी संघीय निजामती सेवाकोपदमा बढुवाको लागि योग्य हुने ब्यवस्था कायम गर्ने ।
७. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
- निजामतीकर्मचारीहरुले आफुले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेरमात्र काम गर्नुपर्दछ।
- कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन दुई तहबाट मात्रमूल्याङ्कन गर्ने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
- श्रेणी,तह एवंसेवा समूह अनुसार फरक फरक सूचक सहितको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने ।
- कार्यविवरणलाई आवद्ध गर्ने र काम गरेको आधारमाकार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक प्रदान गर्नुपर्ने।
- वार्षिक ४(त्रैमासिक)पटक मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने ।
- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अनलाईनगर्ने ।
- मूल्याङ्कनमा तल्लो तहका कर्मचारीको समेतसामान्य प्रयोग गर्ने ।
- कार्य विवरणको आधारमा कर्मचारीसँग कार्यसम्पादनसम्झौता गर्ने,त्यसको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्नेर सोको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था राख्ने ।
- निजामती कर्मचारीको दायित्व र कर्तव्य उल्लेखगरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्ने ।
- कार्यविवरणलाई अनिवार्य गरी यसको तयारी तथास्वीकृति नगर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्ने।
८. भौगोलिकक्षेत्रको विभाजन
- भौगोलिकक्षेत्र वापतको अङ्क दिँदा हालको जिल्लाको व्यवस्था हटाई पालिकाको आधारमा बर्गीकरणगरी कायम गर्ने साथै भौगोलिक क्षेत्रवापतको अंक २० पुर्याउने र भौगोलिक क्षेत्रको अंक निम्नानुसार हुने ।
- क वर्गमा काम गरे वाफत अंक ४ ।
- ख वर्गमा काम गरेवाफत अंक ३ ।
- वर्गमा काम गरेवाफत अंक २ ।
- वर्गमा काम गरेवाफत अंक १ ।
९. सामाजिक सुरक्षा
- कर्मचारीलाईसहुलियत व्याजदर (1-2 प्रतिशत)मा घर सापटी,सवारी सापटी रसामाजिक कार्य सापटी दिने प्रावधान ऐनमा नै राख्ने र कार्यालयले सवारी साधन किन्नेव्यवस्था हटाउँदै जाने।
- स्थायीकर्मचारीलाई परिचय पत्रकै आधारमा 10 बर्षको तलब बराबरको रकम भैपरी सापटी/कर्जाविना धितो सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
- असाध्यरोगको परिभाषाको दायरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिभाषित गरे बमोजिम क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, सिक्कलसेल इनिमिया रहेमोडालासिस जस्ता रोगलाई समेट्नु पर्ने।
- कुनैकर्मचारी कुल धर्म अनुसार किरिया बिदा बस्नु परेमा किरिया बिदासँगै किरिया खर्चबाफत रु.१ लाखदिने ब्यबस्था राख्नु पर्ने ।
- निजामतीअस्पतालको सेवासुविधा तीनै तहमाकार्यरत कर्मचारीले पाउनु पर्नेब्यबस्था गर्ने।
- निजामतीकर्मचारी बढीमा २ सन्ततीको लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनको लागि सन्तती छात्रवृत्तिपाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
- निजामतीकर्मचारीलाई हरेक बर्ष १ महिनाको तलव बरावरको रकम सहित १५ दिन पर्यटन विदाकोब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
- अविवाहितकर्मचारीलाई विवाह अघि वा पछि 15 दिन विवाह विदा प्रदान गर्ने ।
- महिलाकर्मचारीलाई मासिक श्राव हुँदाको बखत ३ दिन श्राव विदा प्रदान गर्ने ।
- कुनैनिजामती कर्मचारी सरकारी काम काजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीकोपरिवारलाई एकमुष्ट रु.2०लाख दिने र निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्ती भएको कर्मचारी निवृत्तिभरण पाउने अवधिनपुग्दै मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण हुन जति अवधि बाँकि छ सो अवधि थप गरी निजकोपरिवारलाई आजिवन निवृतिभरण प्रदान गर्ने ।
- प्रदेशर स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलवमान संघीय सरकारको कर्मचारी सरहहुनेछ भन्ने ब्यवस्था ऐनमा राख्ने ।
- कर्मचारीको१८० दिन भन्दा बढीको घर विदा संचित हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने वा १८० दिन भन्दा बढीसंचित घर बिदाको रकम सोहि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी हुने ब्यवस्था गर्ने ।
- कर्मचारीकासन्तत्तिहरुलाई अध्ययनको लागि एक मेडिकल कजेल स्थापना गर्ने कामको थालनी गर्ने ।
१०. उपदान/निवृत्तिभरण
- निजामती कर्मचारी ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्मकाम गरे वापत १ महिनाको तलव,१० बर्षदेखि १५ बर्षसम्म काम गरे वापत २ महिनाको तलव र१५ बर्ष भन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम अवधि काम गरे वापत ३ महिनाको तलव वरावरको उपदानउपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- निवृत्तिभरण गणना गर्दा खाइपाई आएको तलवकोगुणन सेवा अवधि भागा ४० कायम गर्ने।
- सेवानिवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएमानिजको पति वा पत्निलाई दिइदै आएको पारिवारिक निवृत्तिभरण वापतको रकम आजिवन रुपमापुरै दिने ब्यवस्था गर्ने ।
- निवृत्तिभरणपाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारी कुनै कारणवाट अनिवार्य अवकाश भएमा त्यस्तोकर्मचारीको जति अवधि बाँकी हुन्छ सो अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने ।
- निवृतिभरणपाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारी कुनै कारणवाट अवकाश भएमा अवकाश हुने उमेर पूराभएपछि मात्र त्यस्तो कर्मचारीले निवृतिभरण पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
- कुनैनिजामती सेवाको पदबाट राजिनामा दिई पुन सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाईभुक्तानी लिएको उपदानको रकम दाखिला गरी एक पटकलाई सेवा अवधि जोड्न सक्ने व्यवस्थागर्ने ।
- संघीय कानुन बमोजिम विभन्न सेवाबाट समायोजन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण,उपदान लगायतका सेवा सुविधा संघीय सरकारले ब्यहोर्ने ब्यबस्था गर्ने ।
११. औषधी उपचार
- राजपत्रांकिततृतीय श्रेणी वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीको लागि २० महिना, राजपत्र अनंकित प्रथमश्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीको हकमा २५ महिना र राजपत्र अनंकित द्धितिय वा सोभन्दा मुनीको कर्मचारीको हकमा ३० महिना बराबरको रकम औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने।
१२. तालिम
- निजामतीकर्मचारीलाई सेवा प्रवेशसंगै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिमको ब्यवस्थागर्ने ।
- तालिमकोअङ्क दिने व्यवस्था हटाउने तर तालिम अनिवार्य गर्ने ।
- ३०कार्यदिनको एकैपटक लामो समयावधिको तालिमले सेवा प्रवाहमा असर पनि पर्न सक्नेभएकोले एउटै श्रेणी/तहमा पटक पटक तालिमलिएको भएपनि ३० कार्य दिन पुर्याएमा बढुवा गणना गर्ने व्यवस्था राख्न व्यावहारिकहुने ।
- प्रत्येकवर्ष सबै पदका कर्मचारीलाई कम्तिमा १ हप्ताको रिफ्रेसमेन्ट तालिम ऐनमा अनिवार्यब्यवस्था कायम गर्ने।
१३. सरुवा
- सरुवास्वचालित, चक्रिय, बैज्ञानिक र पूर्व अनुमानयोग्य हुनुपर्ने ।
- पति/पत्नीदुवै निजामती सेवामा रहेको भए दुवैलाई पाएक पर्ने गरी सरुवा ब्यवस्थान गर्नुपर्ने।
- कार्यसम्पादनका सम्झौता अवधिभर सरुवा गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- प्रदेशलोक सेवा आयोगको विज्ञापनवाट सिफारिस भई प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त र संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेशका कार्यालय रस्थानीय तहमा सरुवा गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवले र अन्तर प्रदेश सरुवा दुवैप्रदेशको सहमतिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न सक्नेब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने ।
- संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ज्येष्ठताका आधारमानिश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने ब्यबस्था राख्ने ।
१4. कल्याण कोष
- निजामतीकर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एककर्मचारी कल्याण कोषको ब्यवस्थागर्नुपर्ने।
१५. प्रतिनिधित्व
- निजामतीअस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषलगायतका कर्मचारीहरुको योगदान हुने र सरोकारित संस्थाहरुमा आधिकारिक ट्रेडयुनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने ।
- विभिन्नखालका प्रशासन सुधार समितिहरु, तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति, कर्मचारीको तालिमअध्ययन भ्रमणको मनोनयन समिति, कर्मचारीहरुका लागि थप आर्थिक सहायता सिफारिस समितिलगायतका समितिहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने ।
१६. प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव रप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
- प्रदेशकोप्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ ।त्यस्तो पदमाराजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई कनिष्टताको आधारमा प्रदेशको प्रमुखसचिव र राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रेणीको पदाधिकारीलाई जेष्ठताका आधारमा कम्तीमा १बर्षको लागि प्रदेश सचिवमा खटाउने ब्यवस्था गर्ने ।
- महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकोकर्मचारी खटाउने ब्यवस्था गर्ने। त्यस्तो पदमा ज्येष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमातोकिए बमोजिमको पदको कर्मचारी खटाउने ब्यवस्था कायम गरी एकमुष्ट रुपमामुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीकार्यालयले स्थानिय तहमा खटाउने ब्यवस्था गर्ने । यो ब्यवस्थायो ऐन लागु भए पश्चात सक्रमणकालीन ब्यबस्थाकोलागी प्रदेशर स्थानीय तहको जनशक्ति बिकास नभएसम्म ५ बर्षका लागि कायम गर्ने ।
१७. आरक्षण
- निजामतीसेवाको कुनै पनि पदमा एक ब्यक्तिलाई एक पटक मात्र आरक्षणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने।यो ब्यवस्था यो ऐन लागू भएपछि मात्र लागू हुने ।
१८. ट्रेड युनियन अधिकार
- जहाँसरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन भन्ने मान्यता लाई स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानियतहको अन्तर सम्बन्ध कायम रहने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
- कार्यालयप्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी/आठौं तह वा सो सरहसम्मका कर्मचारीलाईराष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउनेव्यवस्था गर्ने ।
- योऐन लागू हुदाका बखत कायम रहेका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु पुन दर्ता हुननपर्ने ब्यबस्था गर्ने।
१९. सेवाको सुरक्षा
- कुनै पनी निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ती हुदाँ तत्काल रहेको तलव, उपदान, निवृत्तिभरण सेवा लगायतका सेवा सुविधा सम्वन्धी शर्तहरुमा निजको स्वीकृति वेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ।पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगाबै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो सम्शोधित ब्यबस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो ब्यबस्था निजको हकमा लागु हुने छैन भन्ने ब्यबस्था गर्ने ।
२०.नागरिक सेवा
- सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई समेतसेवा प्रवाहमा मूल्याडकन गर्ने ब्यवस्था राखी सम्बन्धित कर्मचारीको मूल्याडकन सुचक बनाउने ।
- æशीघ्रसेवा- तीब्र विकासÆको जनचाहाना पूरा गर्न समयमा काम नगर्ने, कामलाई अनावश्यक रुपमापन्छाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहकोब्यवस्था कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्ने।
- नेपाल सरकारबाट जारी भएका नागरिक वडापत्रलाई सेवाग्राहिमैत्री बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहिले आउने सेवाग्रहिलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्राथमिकतामा राख्ने ।
- सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण सहयात्रीको रुपमा क्रियाशिलता रहने ।
- 21. विविध
- संघीय निजामति सेवा ऐन प्रदेश र स्थानिय सेवा ऐनको मार्गनिर्देशक ऐन हुनेछ । समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा सो तहको कानून निर्माण गर्दा समायोजन हुदाका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमासमायोजित हुने कर्मचारीहरु विच गरिएको तहगत तुलनाको प्रतिकुल नहुने गरि सम्बन्धित ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।
- प्रतिस्पर्धात्मकपरीक्षाको माध्यमबाट संघको कर्मचारी समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउनेप्रावधान राख्ने । साथै समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशबाट संघमासमेत आउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने ।
- वृत्तिविकास र क्षमता बिकासका अवसरहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले समेतसमान अवसर पाउने व्यवस्था राख्ने ।
- व्यवस्थापन परीक्षणलाई सबै निकायमा अनिवार्यगर्ने ।
- नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने।
- कुनै पनि कर्मचारी सेवावाट निवृत्त हुँदा निजलेपाउने रकममा कर नलाग्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने ।
- कर्मचारीले सञ्चालन गरेका सहकारीको सदस्य बन्नर प्रतिनिधित्व गर्न पाउने ब्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
- कर्मचारीको सञ्चय कोषसम्बन्धित कर्मचारी वाट २० प्रतिशत कट्टागरी सो रकममा सरकारले सत प्रतिशत थप गर्नेब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- जोखिमयुक्त काममा र फिल्डमा कार्यरतकर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने साथै त्यस्तो काममाकार्यरत कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ब्यवस्था कायम गर्ने।
- कुनै कारणबाट कर्मचारी निलम्बन भई पछि सफाईपाउँदा निजले पाउने तलव भत्ता लगायतको सुविधामा प्रत्येक बर्षको आयलाई आयबर्ष मानी कर गणना गर्ने ।
- सेवामा रहेका र निवृत्त भएका कर्मचारीहरुकोलागि प्रत्येक प्रदेशमा हेल्थ क्लव र विज्ञहरुको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रस्थापना गर्ने ।
- निबृत्त कर्मचारीहरुलाई यातायातसुविधामा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गर्ने।
- समाजशास्त्री, वातावरणविद, भूगोलशास्त्री, कम्युटर अधिकृत, पुस्तकालय अधिकृत, ए.ओ.,आ.वा. अप्रेटर र टेलिफोन अप्रेटर जस्ता माथिल्लो पद नभएका पदहरुमा १० बर्ष सेवा अबधि पूरा भएमा माथिल्लो पदमा स्वत बढुवा गर्ने र तल्लो पद स्वत खारेज हुने ब्यवस्था गर्ने।
- कुनै पनि कर्मचारी सेवा प्रवेशपछि सो सेवाकोलागि चाहिने शैक्षिक योग्यता आवश्यक भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई अध्ययनको लागितलवी विदाको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने ।
- सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको समयसापेक्षप्रयोग, विकास र सुरक्षाकासाथै सेवा बिशिष्ठिकरणको लागिनिजामती सेवामा छुट्टैसूचना प्रविधि सेवाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- ३० बर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र ५० वर्ष उमेरपूरा भएका कर्मचारीको लागि स्वैच्छिक अवकाशको ब्यवस्थालाई ऐनमा ब्यवस्थागर्नुपर्ने ।
- सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
- सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीका लागि पारवहनखर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- कर्मचारीसमायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सबै सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन भएका त्रुटीहरु सच्याउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमाब्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
- संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीहरु बीच समान तहमाग्रेड संख्यामा एकरुपता कायम हुनुपर्ने ।
- संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तह बृद्धिहुँदा तल्लो तहमा खाईपाई आएको थप २ ग्रेडको हिसावगरी माथिल्लो तहको तलवमान कायम गर्नुपर्ने।
- सबैसेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाईथप २ ग्रेडको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६ आश्विन २०८१, आईतवार
