खोज

बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एशोसियसनले अटो क्षेत्रलाई मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । एशोसियसनको मंगलबार सम्पन्न २३ औ वार्षिकउत्सवमा अटो भिलेजको क्षेत्रलाई मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । मदिराका कारण अटो क्षेत्रमा होहल्ला र लडाई झगडा बढ्न थालेको भन्दै मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
अटो भिलेज सञ्चालन गर्नुको सट्टा पछिल्लो समयमा व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भएका होटलहरुले मदिरा विक्री वितरण गरेपछि एशोसियससनल मदिरा निशेधित क्षेत्र घोषणा गरकेो हो । एशोसिशनले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुको सहभागितामा मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषाणा गरेको छ ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले अटो भिलेजको कार्य क्षेत्र बढाएर विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले बुटवलको अटो भिलेजलाई सबै मिलेर उजीरसिंह अटो भिलेजको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
अटो भिलेज क्षेत्रलाई मदिरा मुक्त र लोडसेडिङ मुक्त गराउनु पर्ने र त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताए । अटो भिलेजको विकास गर्ने दायित्व सबैको भएको बताउंदै उनले व्यवसायीलाई जग्गाको स्वामित्व दिन नमिल्ने बताए । अटो भिलेजमा भएको आम्दानीको ७० प्रतिशत अटो भिलेजकै विकासमा लगानी गरिनु पर्ने बताए । सडक, खानेपानी, विद्युत, नाली, सरसफाईलाई महत्व दिनुपर्ने बताए ।
एशोयिनका अध्यक्ष शन्तोष पाण्डेले मदिराले समस्या निम्ताएकाले मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपरेको बताए ।  बुटवल आटो ईन्जीनियर एशोसियसनका अध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले अटो भिलेजमा भएको आम्दानीको ७० प्रतिशत अटो भिलेजकै विकासमा लागनी गर्ने गरी आएको अवधारणा राम्रो बताएको बताएका छन् । कार्यक्रममा ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरिक्षक डिल बहादुर मल्ल, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व अध्यक्ष टंक पोखरेल, खड्कबहादुर गौचन, ज्योती भण्डारी, पे्रम फौजदार, रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठ, पश्चिम नेपाल वस व्यावसायी संघका उपाध्यक्ष जीवन बन्जाडे, कानुनी सल्लाहाकार शालिकराम वञ्जाडे, पे्रस सल्लाहाकार दामोदर खनाल लगायतले बोल्दै मैनावर अटो क्षेत्रलाई नमुनाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
अटो व्यवसायीले मैनाबगर अटो भिलेजलाई मदिरा मुक्तसंगै धुलोधुवा, लोडसेडिङ मुक्त गराउन माग गरेका छन् । बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एशोसियसन र तत्कालिन बुटवल नगरपालिकाबीच २०५७ मा १० वर्षका लागि आपसी सहमतिमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेरको सम्झौता अनुसार २०६७ सालपछि लगत्तै हुनुपर्ने सम्झौता अहिलेसम्म भएको छैन । एडिबि ल्याउने सम्बन्ध र व्यवसायीले एकीकृत सम्पति करको माग गरेसंगै अटो एशोशिएशनमा भउको विवाद अििहले पनि कायमै छ ।