खोज

बुटवल देशभरमै सबैभन्दा बढि डुबानमा पर्ने र उच्च जोखिम प्रदेश नम्बर पाच पर्दछ । यो प्रदेशलाई सबै खाले जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनका गर्न अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढेको पाच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताएका छन । अल्पकालिन रुपमा उद्धार र राहत तथा दीर्घकालिन रुपमा विकासका योजनासंग जोडेर काम अघि बढाईएको उनले बताए ।
विपद ब्यवस्थापन महाशाखा, गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर ५ को संयुक्त आयोजनामा आईतबार बुटवलमा आयोजना भएको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले देश संघिय ढाचामा गैसकेको भएपनि संगठन संरचनाको टुङ्गो लगाउन नसक्दा काम गर्न कठिनाई परेको दुखेसो गरे ।
‘सिस्टमलाई बुझन नसक्दा समस्या आएको छ ।’–उनले भने । जिल्लास्तरमा कोष राख्नुको औचित्व नरहने दाबी गर्दै उनले कोषबाट रकम जाने गरि कोष बनाउन नहुने बताए । श्रोत परिचालन गर्न अधिकार पाएको निकायले कोष खडा गर्ने अधिकार पाउने उनले दाबी गरे । प्रदेशमा प्राधिकरणको आवश्यकताको विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझव दिए । एउटै प्रदेशमा बहु सेन्टरको ढाचा आवश्यक पर्ने भन्दै उनले यसका लागि उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली आर्मी र सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयहरु फरकफरक क्षेत्रमा पर्ने गरि उद्धार केन्द्रहरु बनाउने योजना बनाएको उनले बताए । ‘क्षमता बढाउने विषयमा प्रदेश सरकारले योजना ल्याएको छ ।’– उनले भने । राहत, पुर्नस्थापना र उद्धारमा विशेषज्ञताको आवश्यक हुने भएकाले सुरक्षा निकायहरुबाट यो काममा सहजता हुने उनले दाबी गरे । पाच नम्बर प्रदेशको बाके, परासी, मर्चवार, दाङ्ग क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ । यहा धेरै मानविय र भौतिक क्षति हुने गरेपनि त्यसलाई सम्बोधन नभएको उनले दुखेसो गरे । ‘भौतिक क्षति र मानविय क्षतिको बारेमा संवेदनसिल हुन जरुरी छ ।’– उनले भने ।
चर्चामा आउने कुरा र मिडियाबाजीको हुदा ठुलो राहत र सहयोग पुग्ने उदाहरण दिदै उनले भुकम्पभन्दा धेरै क्षति पहिरो, डुबानले हुने समेत दाबी गरे । पहिरो र डुबानले मानवियका साथै भौतिक रुपमा समेत कुनै पनि अवशेष नराख्ने गरि क्षति गर्ने उनले बताए । मानवीय संवेदनशिलताका कारण सबैजसो विषयहरु तीन तहकै सरकारको योजनासंग ठोक्किने भएकाले त्यसको कार्यान्वनमा डुब्लिकेसनलाई हटाउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गर्ने र पुर्नस्थापना गर्ने विषयमा योजनाहरु बनाएको भएपनि कार्यान्वन गर्ने सक्ने क्षमता आफुहरुसंग नभएको दुखेसो उनले गरे । तिनाउ खोला किनार र बिचमा समेत बस्ती बस्दा त्यहा कुनै पनि बेला जोखिम हुने सक्ने भन्दै उनले यसको उद्धारमात्र नभई अन्यन्त्र पुर्नस्थापनाका बारेमा सोच बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुल बहादुर केसीले अधिकाश तराईको भुभागको डुबानको कारण सिमा क्षेत्रमा बनेको बाध भएको बताए । यसको समाधान प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै उनले संघिय सरकारले नै कुटनैतिक रुपमा कदम चाल्नुपर्ने बताए । सुस्तामा प्रदेश सरकारको पहलमा रबर डुंगा चलाउदा स्थानियबासिन्दाहरुलाई धेरै सहजता मिलेको उनले बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशस्तरमा नीति निमार्ण गरि तिव्र रुपमा जोखिम न्युनिकरणका लागि आफनो मन्त्रालयबाट काम भैरहेको बताए । उद्धारपछि स्वस्थ्यमा पर्ने समस्यालाई मध्येनजर गरी लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चल अस्पताललाई आधार बनाएर योजना बनाएको उनले बताए । रुपन्देहीका दुई तथा पाल्पा र नेपालगंजको दुई गरि चार वटा मेडिकल कलेजलाई समेत जोखिम ब्यवस्थापनमा एकिकृत योजनामा राखेर काम गर्ने तयारी भैरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले आफनो मन्त्रालयबाट विपद ब्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।युएनडिपीका कन्ट्री डाईरेक्टर विजयप्रसाद सिहले प्रदेश सरकारको सहकार्यमा आफुहरुले सुझाव संकलन गर्ने काम अघि बढाएको बताए । सात नम्बर प्रदेशबाट शुरु गरेको छलफल कणार्ली प्रदेश हुदै पाच नम्बर प्रदेशमा पुगेको उनले बताए । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासका् साझेदार पक्ष भएकाले पनि आर्थिक विकासको लक्ष्यअनुसार विकाससंगै जोखिमलाई बिस्तारै कम गर्ने गरि लगानी बढाईरहेको बताए । सन २०३० सम्मको जोखिम न्युनिकरणको खाका अनुसार प्रदेश सरकारले अंगिकार गर्ने तथा स्थानिय सरकारले कार्यान्वन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विपद ब्यवस्थापन महाशाखा, गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेले नेपालमा विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापनका बारेमा वर्तमान अवस्था र अगामी कार्यदिशाका बारेमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए । बाढीपहिरो, ढुबानका साथै सितलहर, लु, औद्योगिक दुर्घटना, मसुलधारे पानीहरुको जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको उनले बताए । विपद ब्यवस्थापनमा सरकारी निकायमात्र नभई गैरसरकारी, ब्यक्तिगत तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुको समेत उत्तिकै भुमिका रहने उनले दाबी गरे । विपद ब्यवस्थापनका लागि बाहैमहिना तयारी गर्दा नपुग्ने भन्दै उनले विपद आएको बेला सम्बोधन र नआएको बेला तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरु जगन्नाथ कुर्मी, ज्ञानु पौडेल, रामप्रसाद पाण्डेय, नेपाल पत्रकार महाासंघका अध्यक्ष यानेन्द्र जीसीले कानुनी, संस्थागत र विधिगत ढाचालाई कार्यान्वनमा जोड दिएर आम नागरिकको पहुचमा राहत पुग्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।