खोज

पाँच नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहमा भएका खानीहरुको उत्खनन् केन्द्र सरकारले गर्ने बताएका छन् । तीन तहको सरकारका अधिकारका बारेमा कानुनहरु बन्दै गरेकोले खानी उत्खनन्को जीम्मा केन्द्र सरकारले लिएको पाख्रेलले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति दाङको दोस्रो जिल्ला सभालाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले यस्तो बताएका हुन् ।
स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो तहमा पर्ने खानीहरु जस्तै चुनढुङ्गा, कोईला, पेट्रोल, नुन जस्ता खानीहरु जिल्लामा रहेकोले ती खानीहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बताए । ती खानी उत्खनन्को जिम्मा केन्द्र सरकारको भएकोले त्यसको ठेक्का पनि केन्द्रीय सरकारले नै लगाउने छ । ठेक्का लागाउदा आएको राजश्व भने प्रतिशतका आधारमा तीनै तहले पाउने मन्त्री पोख्रेलले जानकारी दिए ।
“ठेक्का लगाएको रकमको २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ५० प्रतिशतमात्र केन्द्र सरकारलाई जान्छ” पोख्रेलले भने । सरकारका तीनै तहहरुमा ऐन तथा कानुनहरु निर्माण भैरहेकोले जनतालाई दोहोरो करको चाप परेको भन्दै अव त्यस्तो नहुने उनले जानकारी दिए । अहिले प्रदेश सरकारले यातायात तथा सवारी कर मात्रै आफ्नो मातहतमा राखेको भन्दै मुख्य मन्त्री पोख्रेलले त्यसको पनि ४० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने जानकारी दिए ।
जनतामा एकिकृत सम्पत्ती करका बारेमा अन्यौलता उत्पन्न भएको देखिएको भन्दै त्यसमा अन्यौल नहुन मुख्यमन्त्री पोख्रेलले आग्रह गरे । “एकिकृत सम्पत्ती कर भनेको घर भएको स्थानलाई मात्र बुझाउछ, अन्य खेतियोग्य जमिनको छुट्टै पोत बुझाउनुपर्ने हुन्छ” पोख्रेलले भने । सोहि अनुरुप प्रदेश सरकारमा कानुन बन्दै गरेकोले त्यसमा अन्यौलता नहुने उनको भनाई छ । स्थानीय तहहरुले उठाउने अन्य कर पनि पहाडि भुभाग र तराई भागको फरक फरक लिने सम्वन्धी कानुन निर्माण भैरहेको पोख्रेलले जानकारी दिए ।
जिल्लामा रहेका खोलानालावाट नदिजन्य पदार्थ ठुलोमात्रामा जिल्ला वाहिर निकासी भैरहेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले त्यसको निगरानी गर्नु पर्ने मुख्यमन्त्री पोख्रेलको भनाई छ । “जिल्ला भन्दा वाहिर नलग्ने भनिएको होईन तर त्यसको राजश्व उठेको छ कि छैन भन्ने मात्र हो” पोख्रेलले भने । नदिजन्य वस्तुको उत्खनन्मा पनि विशेष ध्यान पु¥याउन पनि स्थानीय तहहरुलाई मुख्यमन्त्री पोख्रेलले आग्रह गरेका छन् । आम्दानीको स्रोत हो भन्दैमा जथाभावी उत्खनन् गर्दा भएका भौतिक संरचना भत्कन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन उनले आग्रह गरे ।
स्थानीय तहहरु अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत चलिरहेकोले अव कानुन बनाउदा विकाश निर्मालाई वाधा नपुग्ने खालको बनाउनुपर्ने पोख्रेलको भनाई छ । अहिले प्रदेश सरकारले १२ जिल्लाका सवै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा एउटा नमुना योग्य कृषि फर्मको स्थापना गर्न लागेको भन्दै त्यसवाट कृषि क्षेत्रको विकाश गर्ने लक्ष्य लिईएको पोख्रेलले जानकारी दिए । विकाश मागिरहेका जिल्ला वासीहरुलाई मुख्यमन्त्री पोख्रेलले धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् । “विकाश हुदै छ धैर्य गर्नुस्, तर साना तिना कुराहरु जथाभावि लेखेर वा सामाजीक सञ्जालमा पोष्ट गरेर जनप्रतिनिधिहरुको मनोवल नगिराउनुस्” पोख्रेलले भने ।
सिमेन्ट उद्योग खोल्न नदिने
जिल्ला समन्वय समिति दाङले जिल्लामा भएका सीमेन्ट उद्योगले पारेको प्रभावले गर्दा अव जिल्लामा सीमेन्ट उद्योग खोल्न नदिने बताएको छ । समितिले बिहिबार घोराहीमा दोस्रो जिल्ला सभाको आयोजना गरि आगामी बर्ष २०७५÷७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम उद्योग खोल्न नदिने समावेश गरेको बताएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले नीति तथा कार्यक्रममा जिल्लाका उद्योगहरुलाई मापदण्ड अनुसार चल्न लगाउने र अन्य सिमेन्ट उद्योगहरु स्थापनाका लागि अनुमति लिन आएमा स्थापना हुन नदिने समेत उल्लेख गरेको छ । जिल्लामा चालु अवस्थामा रहेका ३ वटा सिमेन्ट उद्योहरु मध्ये २ वटा उद्योगहरुले जनतालाई सास्ती दिएको, वातावरण प्रदुषण भएको भन्दै अव अरु उद्योग स्थापना गर्न नदिने नीति लिएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष जितेन्द्रमान नेपालीले जानकारी दिए । “२०६६ सालमा स्थापना भएका दुई उद्योगहरुले लगभग १० वर्षको अवधिमा धेरै नै सास्ती दिएकोले अवका दिनमा उद्योग स्थापना हुन नदिने नीति बनाएका हौ” नेपालीले भने । समितिले मापदण्ड विना गाँउवस्तीका विचमा सिमेन्ट उद्योगहरुको स्थापनाले वातावरण प्रदुषण अत्याधिक वढ्नगई स्वास्थ्य तथा वातावरण सम्वन्धि विभिन्न समस्याहरु श्रृजनाहुन लागेकोले मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालनगर्न लगाउने र अवदेखी जिल्लामा नयाँ सिमेन्ट उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालन बन्द गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङले सम्पन्न जनता, संबृद्ध दाङको नारालाई साकार पार्ने गरी एकीकृत गुरुयोजना समेत बनाएको छ । समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले एकीकृत गुरुयोजना बनाउने र सोही मार्गबाट स्थानिय सरकारलाई अघि बढाई समग्र विकासमा उन्मुख हुनेगरी अघि बढ्ने बताए । जिल्लाको विकास निर्माण, सेवालाई प्रभाबकारी बनाउनुका साथै अनुगमन, समन्वय र सन्तुलनको नीति अबलम्बन गरिने नेपालीले जानकारी दिए । फोहर व्यवस्थापनमा १० वटै पालिकालाई ल्याण्डफिल साइडको निर्माणमा समन्वयको नीति अबलम्बन गरिने समेत नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ६ करोड ६३ लाख ९ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ आय सोही मात्रा मै खर्चको बिबरण प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति दाङमा यो आर्थिक वर्षमा नदीजन्य बस्तुहरुको बिक्रिबाट १ करोड ४६ लाख ३३ हजार ५ सय २० रुपैयाँ आम्दानी भएको पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै क्रसर उद्योगबाट ७० लाख ५७ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ राजस्व जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राप्त भएको छ ।
पाँच नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनलाई प्रभाबकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पोख्रेलले सन्तुलित विकासको अबधारणबाट अघि बढ्ने भन्दै समन्वय र अनुगमनलाई प्रभाबकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले जनप्रतिनिधीहरुलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको भन्दै सचेत बनेर जनताको पक्षमा काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।