खोज

कपिलवस्तु, १२ माघ ।

कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर–६ पिपरीमा रहेको बिजया स्टीलको उत्पादन ३ महिना यता रोकिएको छ । दैनिक २ सय बढीले रोजगारी पाएको उद्योग अहिले बन्द भएको छ । जसका कारण दैनिक ज्यालामा रहेका एकसय जना कामदार रोजगारबिहीन भएका छन् । उद्योगमा उत्पादन बन्द भए पनि एक सय जना मासिक तलबका कर्मचारीले निरन्तर सुविधा पाएका छन् । दैनिक ८ सय टन फलामे छड उत्पादन गर्ने क्षमताको उद्योग ३ महिना देखि बन्द हुनुको कारण भने सरकारी नीति हो । सरकारले भारतबाट आयात हुने स्टिल उद्योगको काँचो फलाम (स्पन्ज आईरन) लाई शुन्य भन्सार दर तोकेको छ । तर, स्टिल उद्योगका लागि अर्घ तयारी अवस्थाको सामाग्री (ईनगट) को आवश्यकता पर्छ । जसलाई भारतबाट आयात गर्दा ८ रुपैयाँ प्रति केजी भन्सार लाग्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसैले सो स्टिल उद्योगले एक अर्ब ५० करोडको लागतमा स्टिलको कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आईरन) बाट तताएर (ईनगट) बनाउने नयाँ फ्याक्ट्री चलाउने तयारी गरेको छ । तर, समयमै बैङ्कहरुले ऋण दिन नसकेपछि उद्योग सञ्चालनमा ढिलाई भएको बिजया स्टिलका मुख्य प्रबन्धक उदय कर्णले बताए । पाँचवटा बैङ्कको कन्सोटियमले समेत ऋण दिन समय लगाउँदा नयाँ फ्याक्ट्री थप्न ढिलाई भएको कर्णले बताए । नयाँ फ्याक्ट्री सञ्चालनमा ढिलाई हुँदै गर्दा ऋणको बढ्दो ब्याज र मासिक सुविधाका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक निरन्तर नै दिंदै आएको उनले बताए । “सरकारी नीतिले नै व्यवसायीलाई मार पारेको छ । सरकारले उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने नीति बनाई दिनु पर्छ,” उनले भने ।

उता, खपत घटेपछि शिवराज ६ लोहरौलामा रहेको बिजया सिमेन्टले समेत क्षमता भन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । दैनिक २४ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको उद्योगमा अहिले ४ हजार बोरा सिमेन्ट मात्रै उत्पादन गरिदै आएको छ । सिमेन्टका ४ वटामा एउटा मात्रै प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन गरिने गरेको बिजया सिमेन्टका कार्यकारी जिएम अरुण कुमार मिश्रले जानकारी दिए । पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा २ सय बढीले रोजगारी पाउने गरेको भए पनि अहिले ९० जनाले मात्रै उद्योगमा रोजगारी पाएको उनले जानकारी दिए । सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगका लागि लाईसेन्स बितरण गर्दा प्रयाप्त खपत हुन नसकेपछि सिमेन्ट उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न समस्या भएको हो । “उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न नसकेपछि पुरापुर रोजगारी दिन सकेका छैनौं । उच्च व्याजदर, सरकारी नीतिले त उद्योगमा समस्यै समस्या थपेकै छ,” मिश्रले भने ।

जिल्लामा ९ सिमेन्ट उद्योग सहित १ स्टिल उद्योग गरी १० वटा ठूला उद्योगहरु छन् । जसमा एमजेपी, शुभलक्ष्मी, महाशक्ति सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन अहिले लगभग ठप्प छ । त्यसैगरी भूगर्भ, बिजया, बालाजी, अटल, गणपती र पशुपति सिमेन्टले उत्पादनको क्षमता भन्दा कम परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । जसका कारण १ हजार ५ सय बढी श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था छ ।

बजारमा माग घटेकै कारण ठूला उद्योग मात्रै नभई अन्य मझौला र साना उद्योग समेत प्रभावित भएका छन् । २ सिफ्टमा उत्पादन हुँदा ३ सय जनालाई रोजगारी दिन सक्ने तयारी चाउचाउ उत्पादन गर्ने कपिलवस्तु नगरपालिका ६ गोबरीको क्यापिटल फुडले १ सिफ्ट मात्रै उत्पादन गर्दै आएको छ । जसका कारण उद्योगमा १ सय ५० ले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । कच्चा पदार्थको उच्च मूल्य बृद्धि, ऋणको ब्याज बृद्धि र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेर माग घटेका कारण क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नसकिएको संचालक संदिप कुमार गुप्ताले बताए । “ब्याजदर केही घटे पनि व्यापार गर्ने भन्दा बैङ्कमा पैसा राख्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले पूर्णरुपमा व्याजदर घटाएर व्यवसायीमैत्री बातावरण बनाउन आवश्यक छ,” गुप्ताले भने ।

बिश्व्यापी मन्दीको प्रभावका कारण जिल्लाका उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेर वस्तुको माग कम हुन थालेसँगै जिल्लाका उद्योगहरु दैनिकजसो समस्यामा पर्न थालेका छन् । जसका कारण उद्योगले दिने रोजगारी समेत घट्न थालेको छ । सरकारी नीति उद्योग व्यवसायमैत्री हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको चन्द्रौटा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पाण्डेको आरोप छ । आफुहरुले राष्ट्रियस्तरमै राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लाई दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने, एसएमई कर्जाको निर्देशिका खारेज गर्नु पर्ने र ऋणमा लाग्ने व्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नु पर्ने माग राखेर आफूहरुले केही समयअघि बिरोधका कार्यक्रम गरेको उनले स्पष्ट पारे । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण व्यवसायले व्यापार गरेको पैसा टर्न ओभरका आधारमा ओडी (बैङ्कओभर ड्राफ्ट) मा सोझै जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी व्याज नपाईने चालु खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या पार्दै आएको देखिन्छ । जसका कारण ऋणमा उच्च व्याजदर तिरेका व्यवसायीले व्याज नपाउने खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । त्यसैगरी एसएमई कर्जा निर्देशिका अन्तर्गत साना तथा मझौला व्यापारीलाई टर्न ओभरका आधारमा २० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए । “नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रा मागहरु आंशिक रुपमा पूरा भए पनि अझै आर्थिक मन्दीको चपेटामा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् । बैङ्कहरुले ब्याजदर केही घटाए पनि अझै पनि निक्षेपमा बढी व्याज दिने र कर्जामा मनोमानी ब्याज असुल्ने कार्यले समस्या थपेकै छ । यस्ता समस्या निराकरण गर्न सरकार तत्पर हुनु पर्छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कपिलवस्तुको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा गत आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ सम्म ३ सय ३१ लघु उद्योग र ९ हजार ७ सय ८२ साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । ठूला उद्योगको अभिलेख भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग हँुदैन । गत आर्थिक बर्षको अवधिमा जिल्लामा १ हजार ४ सय १७ घरेलु तथा साना उद्योग थपिएका छन् । जसले कुल पुँजी ८ अर्ब १७ करोड ९५ लाख ३८ हजार २ सय लगाएका छन् । जसको लगानीको उत्पादन क्षमता भने आधा मात्रै अर्थात ४ अर्ब ६ करोड १२ लाख ५४ हजार १ सय छ । घरेलु तथा साना उद्योगमा लागेका उद्यमीको संख्या १ हजार ५ सय ७२ छ । त्यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योगले जिल्लाभर ५ हजार ८ सय ७२ जनालाई रोजगारी दिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कपिलवस्तुका निमित्त उद्योग अधिकृत बिष्णु प्रसाद पोख्रेलले बताए । जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको मुख्य समस्या अनुदान वितरण पारदर्शी नहुनु हो । सरकारले मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न बैङ्कबाट प्रदान हुने अनुदान पहुँचका भरमा हुने गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी कृषि उद्योग तर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र र विभिन्न कृषि जोनले दिने अनुदान राजनैतिक दल र व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा वितरण हुँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

ऋणको सहज उपलब्धता नहुनु र अझै पनि बढी ब्याजदर रहनुले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको छ । उद्योगी र व्यवसायी समस्यामा पर्दै गर्दा रोजगारीको अवस्था पनि दयनीय बन्दै गएको छ । उद्योग व्यवसायको अर्को मुख्य समस्या कच्चा पदार्थको अभाव र बजारीकरणमा समस्या हो । जिल्लामा सञ्चालित कतिपय परम्परागत लघु उद्यम दुना टपरीको उद्योग भने प्लाष्टिकजन्य सामग्रीका कारण रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्लाका विभिन्न पालिकालाई प्लाष्टिक मुक्त घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा नेपाली उद्योग प्रभावित बनेका छन् । जिल्लाका उद्योगमा उत्पादित सामग्री र उपजहरुको बढ्दो उत्पादन लागत र कमसल ब्राण्डिङ्गले ग्राहकको रोजाईमा पर्न समस्या हँुदै आएको छ ।