खोज

रोल्पा, १० माघ ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । यस अवधिमा उनीहरूले रोल्पामा करिब २ सय ५० मन्दिर र चर्चका योजनामा ३ करोड भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् ।

यसरी लगानी भएको अधिकांश बजेट पर्यटन विकासको नाममा खर्च भएको छ । मन्दिर र चर्चका केही योजना भने संस्कृती संरक्षणका नाममा खर्च भएका छन् । संवैधानिक रूपमै धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको मुलुक, त्यसमा पनि धर्मलाई अफिमसँग तुलना गर्ने स्कूलिङ्ग पाएका रोल्पालीहरू यसबीचमा यति धेरै मन्दिर र चर्चका मालिक भएका छन् ।

यस अवधिमा जिल्लामा दर्ता रहेका ४ वटा कागज उद्योग बन्द भए । केही समयसम्म जीर्ण रहे र जसोतसो चलिरहेका ती उद्योग संघीयताको कार्यान्वयनसँगै घर–आँगनमै सिंहदरबार पुगेपछि त बन्दै हुने अवस्थामा पुगे । कागज उद्योग मात्र हैन रोल्पामा वनमा आधारित उद्योगको रूपमा चिनिने अल्लो उद्योगहरू पनि बन्द भएका छन् । उद्योगको विकास गरी युवाशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउँदै विदेश पलायन रोक्ने राजनैतिक नेतृत्वको संकल्प केवल भाषण र कागजमा मात्रै सीमित रहे । उद्योगको विकासतर्फ यस अवधिमा कुनै पनि सरकाले तत्परता देखाउन नसक्दा चल्दै गरेका कैयौ उद्योगहरू बन्द भए भने केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

स्थानीय कच्चा पदार्थबाट नेपाली कागज निर्माण गर्दै आएका ती उद्योग पछिल्ला केही वर्ष यता बन्द भएका हुन् । देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै घर आँगनमा पुगेका स्थानीय सरकारहरूको सहयोगमा ती उद्योग संचालनका लागि पहल हुने आशा समेत निरासामा परिणत भएको छ । बन्द भएका उद्योग संचालनतर्फ तीनै तहको सरकारको कुनै तत्परता देखिँदैन ।

स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादन, संकलन तथा बिक्री वितरणका साथै उद्योगमा समेत काम गर्ने गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिरहेका ती उद्योग बन्द भएसँगै रोजगारीका अवसर समेत गुमेका छन् । गाउँघरमै रोजगार बनेका युवायुवती विदेशिन बाध्य भएका छन् ।

स्थानीय वनजन्य श्रोतमा आधारित उद्योग भएकाले यसको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्नेमा तीन तहका सरकारले यी उद्योगमा खासै चासो दिएको देखिँदैन । स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गरी युवा पलायनता रोक्न ठूलठूला भाषण गरिए पनि व्यवहारमा भने यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । वनजन्य उद्योगको रूपमा रहेका अल्लो उद्योगमा रही दर्ता भएका ७ वटा अल्लो उद्योग हाल संचालनमा रहेका छन् । ती उद्योग मध्ये ३ वटा सदरमुकाम लिवाङ्गमा संचालनमा छ भने घर्तीगाउँ, गाम, थवाङ्ग र टिलामा १÷१ वटा उद्योग संचालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ ।

यी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय रोल्पाले मेसिन औजारहरू उपलव्ध गराएको छ । “गाममा रहेको उद्योगलाई २ लाख र टिलामा रहेको उद्योगलाई ८० हजार वरावरको मेसिन औजार उपलव्ध गराएका छौ”–ं घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय रोल्पाका उद्योग अधिकृत ताराप्रसाद शर्माले भने । शर्माका अनुसार टिलामा रहेको अल्लो उद्योगद्वारा संचालित साझा सुबिधा केन्द्रको भवन निर्माणका
लागि प्रदेश सरकारले १० लाख उपलब्ध गराएको छ । अल्लो उद्योग सबै महिलाहरूले संचालन गर्दै आएका छन् ।

रोल्पा जिल्लामा उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेको बताईन्छ । रोल्पामा घरेलु तथा साना उद्योग संचालनका लागि स्थानीय कच्चापदार्थ प्रशस्त मात्रामा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय रोल्पाका उद्योग अधिकृत ताराप्रसाद शर्माले वताए । “वनजन्य श्रोतको रूपमा जिल्लाको उत्तरी भेग थवाङ्ग, मिरुल, गाम, सेरम, उवा, स्यूरी, पाङ्ग जस्ता क्षेत्रमा अल्लो, निगालो र विभिन्न जडीबुटीहरू प्रचुर मात्रामा पाइने हुनाले अल्लो , निगालो र होजेरी उद्योग संचालन गर्न सकिन्छ”– शर्माले भने । “तीनै तहका सरकारको सहयोगमा यस्ता उद्योग संचालन गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ”– उद्योग अधिकृत शर्माले भने ।

जिल्लामा संचालन भएका वनमा आधारित उद्योगमा सरकारी सहयोग नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय व्यवसायी दयाराम डाँगीको भनाइ छ । “स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गरिरहेका त्यस्ता उद्योग संचालन र विकासका लागि तीनै तहका सरकारको चासो देखिँदैन”–डाँगीले भने । “वास्तविक उद्योगीहरूलाई भन्दा टाठाबाठाहरूमा सरकारी अनुदान जाने प्रवृत्ती मौलाउँदै जाँदा मेहनती उद्यमीहरू निराश हुने अवस्था देखिएको छ”–डाँगीले भने ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय रोल्पामा हालसम्म २ हजार ८२६ उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता मध्ये अल्लोमा आधारित उद्योग ७ र नेपाली कागज उद्योग ४ गरी ११ उद्योग स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । यी उद्योगहरू वनमा आधारित भएकाले डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाले समेत आफूनो प्रतिवे दनमा ती उद्योगको नाम उल्लेख गरेको छ ।