खोज

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनमा देखा परेको कोरोनाको कहर सन् २०२० को सुरुसंगै नेपालमा पनि प्रवेश ग¥यो । कोरोनाको पहिलो लहर नेपालमा आउँदा ठुलो मानवीय क्षति नगरेपनि त्यसले समाजलाई आतंकित पार्ने काम भने ग¥यो । कोरोनाको दोश्रो र तेश्रो लहरले नेपालमा मानवीय क्षति बढी गराएपनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा भने सन् २०२० देखि नै ठूलो उथलपुथल पा¥यो । कोरोनाको कारणले व्यवसायिक क्षेत्र मात्र थला परेन, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, शिक्षा र नागरिक सेवा प्रवाहको गतिमा नराम्ररी धक्का पुगेको छ । अहिले कोभिड संक्रमण विस्तारै बढेपनि बीचमा केही मत्थर भएको थियो तर ३ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षतिको पुनर्भरण गर्न भने लामै समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विश्वभरि कोरोना कहर बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि बन्दाबन्दी भएको थियो । यातायात, बजार र उद्योग क्षेत्र बन्द हुँदा र मानिसहरुको आवतजावत बन्द हुँदा वातावरणीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्थ्यो । शहरी क्षेत्रमा विगतमा देखिने वायु प्रदुषण र फोहरमैला निकै कम भएकोले शहरहरु सफा देखिएका थिए । धेरैपछि काठमाडौ उपत्यकाको आकाश सफा भएको, उपत्यकाबाट हिमाल स्पष्ट देखिएका खबरहरुले राम्रै चर्चा पाएका थिए । लामो समयसम्म मानिसहरु घरमा बसेकोले वनमा अरु क्षेत्रमा जस्तो मानवीय चाप नपरेकोले कोरोनाकालमा वन क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभावहरु देखिएका थिए । सामुदायिक वन समूहहरु र राष्ट्रिय निकुन्जहरुले वन क्षेत्रमा प्रवेश निषेधको सूचना नै प्रकाशित गरेर वनमा हुने चहलपहललाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । यसले गर्दा वन कटान, चोरी शिकारी र वन डढेलो कम भएको लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना कहरको समयमा वन फँडानीमा कमी, डढेलोका घटना र क्षतिमा कमी जस्ता लाभहरु प्राप्त भएपनि वन क्षेत्रको सुशासन र दिगो विकासमा भने प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ । रुपन्देही जिल्लाको करहिया सामुदायिक वनले लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट बोटानिकल गार्डेन बनाउनको लागि ५० लाख पाएको थियो । वनको आन्तरिक आम्दानी थपेर सामुदायिक वनमा व्यवस्थित गार्डेन बनाउने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने समूहको योजना थियो । तर काम सुरु गर्दा नगर्दै देशमा कोरोनाको सन्त्रास फैलियो । कामदारलाई वनमा नै राखेर बल्लतल्ल बोटानिकल गार्डेन क्षेत्रमा तारजाली लगाउने काम भयो । तर, समूहले वनबाट काठपात निकालेर विक्री गर्न भने पाएन । समूहले आम्दानी गर्न नसक्दा बोटानिकल गार्डेनका अन्य पूर्वाधारहरु बनाउन सकेन । कोरोनाकालमै कार्ययोजनाको म्याद सकिएकोले कोरोनाको असर कम भएपछि पनि तत्कालै समूहले वनबाट आम्दानी गर्न सकेन । अहिले बोटानिकल गार्डेन झाडीमा परिणत भएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीको सदुपयोग नभएको जस्तो देखिएको छ । यस्तो पिडा धेरै सामुदायिक वन समूहले भोग्न बाध्य भएका छन् । कोरोनाकालमा धेरै वन समूहको कार्ययोजनाको म्याद सकिएकाहरुले लामो समय नयाँ कार्ययोजना बनाउन र पुरानालाई नै निरन्तरता दिन पनि सकेनन् । कोरोनाकालमै संघीय वन ऐन आएको, वैज्ञानिक वन खारेज भएको र वन प्रदेश वा संघ कसको मातहतमा रहने भन्ने किचलोले गर्दा कोरोना कहर कम भएपछि पनि सामुदायिक वन समूहहरुले तत्कालै कार्ययोजना निर्माण र संशोधन गर्न सकेनन्. जसले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, विकास र उपयोगमा नकारात्मक असर पुगेको छ । यो असरबाट तंग्रिन सामुदायिक वन समूहहरुलाई लामो समय लग्नेछ ।

• कोरोनाको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक वनको आर्थिक पाटोमा समेत देखियो । सामुदायिक वन समूहहरुले यो समयमा कार्ययोजना अनुसार वन पैदावार संकलन गरेर विक्री वितरण गर्न पाएनन् भने स्टकमा रहेका वनजन्य पैदावारहरू विक्री वितरण गर्न नपाउँदा कुहिएर गएको देखिएको थियो । वनबाट वन पैदावार निकाल्न नसकिएको र आफुसंँग भएका पैदावारहरू कुहिएकोले समूहहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु प¥यो ।

कोरोनाको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक वनको आर्थिक पाटोमा समेत देखियो । सामुदायिक वन समूहहरुले यो समयमा कार्ययोजना अनुसार वन पैदावार संकलन गरेर विक्री वितरण गर्न पाएनन् भने स्टकमा रहेका वनजन्य पैदावारहरू विक्री वितरण गर्न नपाउँदा कुहिएर गएको देखिएको थियो । वनबाट वन पैदावार निकाल्न नसकिएको र आफुसंँग भएका पैदावारहरू कुहिएकोले समूहहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु प¥यो । पर्या(पर्यटनबाट लाभ लिएका सामुदायिक वन समूहहरुको आम्दानी कोरोनाकालमा ठप्प भएको थियो । वन पैदावार विक्री र पर्यटनबाट हुने आम्दानी गुमेपछि धेरै सामुदायिक वनले वन व्यवस्थापनका लागि खटाएका कामदारलाई बिदा दिएका थिए । मिनी जु समेत संचालन गरेर आम्दानी गरिरहेका रुपन्देहीको शंकरनगर सामुदायिक वनमा रहेको वन विहारले पालेका जीवजन्तुलाई खाना खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आएर ती जीवजन्तुको प्राण रक्षाको लागि सहयोगको लागि सार्वजनिक आव्हान समेत गर्नु परेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको वनको हैसियत बिग्रन नदिनको लागि कोभिडको बन्दाबंन्दीले सहयोग गरेको भएपनि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा भने ठूलो अवरोध उत्पन्न भएको देखियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ठूलो लगानी र तयारी गरेका लुम्बिनी भ्रमण वर्ष र भिजिट नेपाल २०२० जस्ता कार्यक्रमहरु रोक्नुपर्दा प्रदेश सरकारको लगानी मात्र खेर गएन, पर्यटन क्षेत्र नै पछाडि धकेलिएको छ । जसरी पनि बजेट सक्ने भन्ने ध्याउन्नमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु तल्लिन हुने भएकोले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कोरोना प्रभावित आर्थिक वर्षहरुको वित्तीय प्रगति अन्य मन्त्रालयको भन्दा राम्रो देखिएपनि भौतिक प्रगति भने कमजोर देखिन्छ । कोरोना कहर उच्च रहेका २ वर्षमा ठेकेदार मार्फत गरिने पोखरी निर्माण, गल्छी संरक्षण जस्ता केही साना कामहरु भएपनि समुदायको बढी सहभागिता हुने बृहत वृक्षारोपण, जैविक छेकवार निर्माण, वानस्पतिक उद्यान निर्माण जस्ता कामहरु यो अवधिमा सम्पन्न हुन सकेनन् । बन्दाबंन्दीको कारण वनमा वन प्रशासनको पहुँच कमजोर भएको मौका पारेर वन फँडानी र चोरी शिकारी कार्य भएपनि त्यसको सूचना संकलन र नियन्त्रण गर्ने काम नभएकोले कोरोना कालमा चोरी शिकारी घटेको भन्ने प्रतिवेदनहरु तयार भैरहेका छन्, जसलाई वास्तविक मान्न सकिदैन ।

कोभिड १९ ले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र २०७७÷७८ को वार्षिक नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेका वनको बहुउपयोगको नीति अवलम्बन गर्दै खाली जग्गाहरुमा वृक्षारोपण अभियान संचालन गर्ने, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जैविक विविधतासम्बन्धी प्रादेशिक संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, चिडियाखाना स्थापनाको कार्य सुरु जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको पकेट वनलाई कृषिसँग आवद्ध गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा नमूना कृषि वन विकास कार्यक्रम संचालन जस्ता कार्यहरु सम्पन्न हुन सकेनन् । वातावरण संरक्षण ऐनको मस्यौदा २०७६ माघमा प्रदेश सभामा दर्ता गरेको भएपनि कोभिडको कारणले सरोकारवालाहरु वीचमा छलफल समेत नगरी हतारहतार २०७७ जेठमा पारित गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको स्थापनासंँगै प्रदेश वन ऐनको मस्यौदा तयारी गरिएको थियो । २०७७ सालको सुरुमै वन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको भएपनि कोभिडको कारणले जिल्ला स्तरका वन कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाहरुसँग ब्यापक छलफल गरी राय लिने र मस्यौदा संशोधन गर्न काम हुन सकेन । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाको बारेमा मन्त्रालयका कर्मचारी र सिमित वन प्राविधिकहरुलाई मात्र जानकारी थियो । सरोकारवालाहरुलाई सामान्य जानकारी समेत नदिएर वन विधेयकलाई २०७८ असार १ गते प्रदेश सभामा दर्ता गरियो र कात्तिक २९ गते पारित गरिएको थियो । कोभिडको कारणले वन ऐन बनाउने क्रममा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न नसकिएको भएपनि ऐनमा सबैका कुरा समेटिएको वन मन्त्रालय सम्बद्ध पक्षको दावी रहेपनि वन ऐन तथा नियमावली बनाउँदा सरोकारवालालाई सहभागी नगराईएको गुनासो धेरै छ ।

यिनै गुनासो र अस्पस्टताको कारणले वन ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्ष पुग्दासम्मपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिदैन । वन ऐन आउनु अघि तयार हुनुपर्ने प्रदेश वन तथा जैविक विविधता नीति तयार भएका छैनन् । लामो समयसम्म वन कर्मचारीहरु मन्त्रालय र डिभिजन कार्यालयमा मात्र सिमित हँुदा निजी वन, कबुलियत वन, सामुदायिक वन कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका मात्र छैनन्, वन क्षेत्रको वास्तविक अवस्था सम्बन्धी तथ्यांकहरू सरकारलाई प्राप्त हुन समेत सकेका छैनन् । यसले वन प्रशासन र वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो समयसम्म असर पार्ने देखिन्छ ।

कोभिड १९ को जनस्वास्थ्यमा परेको असर कम भएको छ । सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरु विस्तारै तंग्रिन थालेका छन् । सतही रुपबाट हेर्दा कोरोना कहरमा वनक्षेत्र नपरेजस्तो देखिएको छ । डढेलोमा कमी र देखिनेगरी वन विनाश नभएकोले वन संरक्षणमा फाईदा पुगेको जस्तो देखिएको पनि छ ।. तर वन क्षेत्रमा संघीयताको प्रयोग हुने लागेको बेलामा कोभिडको कारणले धेरै नीतिगत, कार्यक्रमिक र प्रशासनिक ढिलाई भएको छ । यसले गर्दा कोरोनाकै बहानामा वनक्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरूको असर लामो समयसम्म देखिने निश्चित छ ।        [email protected]