खोज

बुटवल, १७ मंसिर ।

विश्वभर शनिबार ३१ औ अपांगता दिवस मनाईदै छ । ‘सामावेशी विकासका लगि रुपान्तरित समाधानः पहुँचयुक्त र समातामुलक विश्वका लागि उर्जावान सृजनशिलताको प्रावधान’ भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाईदै छ । दिवस मनाईरहँदा औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुने अवस्था रहेको हो । विगतका बर्षहरुमा जस्तै यो बर्ष पनि विभिन्न ¥याली तथा कार्यक्रमा गरी यो दिवस मनाईरहँदा अझै हजारौं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भने यो दिवसको कुनै पनि महसुस गर्न पाउँदैनन् ।
अधिकांश सहर केन्द्रित कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई भने समेट्न सकेको पाईदैन । शुद्धोधन अपांग संघका अध्यक्ष विष्णु बहादुर थापाले अझै पनि गाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घर बाहिर आउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनले गाउँगाउँमा अपाङ्गता सचेतना आवश्यक रहेको भन्दै समाज, परिवार, राज्यबाट हुने गरेको व्यवहारमा हाल सम्म कुनै पनि परिवर्तन नआएको बताए ।

प्रदेश सरकार रहेको अस्थायी मुकाम बुटवलमा अपाङ्गता सम्बन्धी हेर्ने निकायको रुपमा प्रदेशको महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले गतबर्ष अपाङ्गताको लागि विनियोजन गरिएको सबै बजेट फ्रिज गराएको थियो । गत आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि केही लाख बजेट विभिन्न दिवस मनाउन, सहायता सामग्री प्रदान गर्न भन्दै विनियोजन गरिएको भएपनि सचिव, मन्त्रीको अरुचीका कारण लाखौं रकम यत्तिकै फ्रिज भएको अपाङ्गता सरोकारवालाहरुको आरोप रहेको छ ।

विगत लामो समयदेखि अपाङ्गता अभियान्ताको रुपमा काम गर्दै आएकी हाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित सावित्रा घिमिरेले प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनले सोेही अनुसार योजना निर्माण गर्न सहज हुने भन्दै प्रदेश सरकारले पहिलो काम यसमा जोड दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ बर्ष पुग्दा समेत प्रदेशमा के कति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै पनि तथ्यांक छैन । तथ्यांक संकलन गरी सोही अनुसारको १० प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकरण अनुसार विभाजन गरी सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा मात्रै अपांगता भएका व्यक्तिहरु ‘वास्तविक’ हरुको लागि न्याय हुने अपांगता अभियान्ताहरुको भनाई छ ।

केही टाठाबाठा, सहरकेन्द्रित संघ संस्था स्थापना गरी सोही अनुसारको काम गरेर बजेट मास्ने काम भएको भन्दै यसको लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सहज रुपमा सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी (यूएनसीपिआरडी) मा हस्ताक्षर गरेपनि कार्यान्वयन तह फितलो भएको बताउँछन् । अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारी निकायले चासो नदेखाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको उनको तर्क छ ।

रुपन्देही जिल्लामा मात्रै करिव १० हजार भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् । केही समय पहिले बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गरेपनि अन्य निकायहरुले भने यसमा चासो देखाएका छैनन् । स्वयम् प्रदेश सरकार समेत यसमा अनिच्छुक देखिएको हो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी(युएनसिपीआरडी) को सदस्य राष्ट्र भएको कारण सहजरुपमा विना अवरोध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले मतदान गर्न पाउनुपर्ने गरी व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

नेपालको संविधान २०७२, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ११ तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा २९ ले अन्य व्यक्ति सरह अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पनि राजनीतिमा सहभागिता हुन पाउने हक सुनिश्चत गरेको छ भन्दै उनले यसमा सबैले सहयोग, साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यद्यपि, अपांगता भएका व्यक्तिहरु विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा सञ्चारजन्य अवरोधका कारण योग्य भइकन पनि आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कायमै छ । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा करिव १ लाख ५० हजार भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको अनुमानित तथ्यांक रहेकोमा करिव ५० देखि ५५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा मतदाता रहेका छन् ।