खोज

सरकारले मदिरा व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी अघि बढेको मदिरा व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।कूल राजस्वको २० प्रतिशत हिस्सा मदिराबाटै उठ्ने गरेपनि मदिरा व्यवसायीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । मदिरा व्यवसायी संघ रूपन्देहीको दशौं साधारणसभाका अवसरमा बोल्दै महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपालले आफूहरू मदिरा व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न तयार रहेपनि सरकारले एकतर्फीरूपमा विस्थापित गर्न लागेको गुनासो गरे ।
मदिरा उद्योग र व्यवसायमा अर्बौं लगानी भएको,कूल राजस्वको २० प्रतिशत योगदान गरेको र ५० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको भएपनि राज्यले सम्मान भन्दा उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । उनले मदिरा व्यवसायीलाई विस्थापित नभई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने गरी व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनुपर्ने अध्यक्ष नेपालले सरकारसंग माग गरे ।
मदिरामा लगाइएको चर्को अन्तशुल्क करका कारण मुल्यबृद्धि भएपछि अवैध घरेलु मदिराको विक्रि वितरण बढेकोले अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् । भाटभटेनी सुपर मार्केटले उत्पादकसंग सिधै खरिद गरेर कम मूल्यमा मदिरा विक्रि वितरण गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने कर ठूलो मात्रामा गुमेको भएपनि यसतर्फ राज्यको ध्यान नगएको अध्यक्ष नेपालले बताए ।
साधारणसभामा महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खिमबहादुर खत्रीले व्यवसाययिक हकहितसंगै सामाजिक क्षेत्रमा थप रचनात्मक काम गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा मदिरा व्यवसायी महासंघका लुम्बिनी अञ्चल प्रतिनिधि यादवसिंह कार्की, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका सल्लाहकार खिमानन्द भट्टराई, संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुलोचन ढकाल, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जीसी, उद्योग ब्यापार संगठन रूपन्देहीका महासचिव अनिल ज्ञवाली, होटल तथा रेष्टुरेन्ष्ट व्यवसायी संगठनका उपाध्यक्ष गुणाखर पाण्डे, संघका कानुनी सल्लाहकार तुल्सीराम ढकाल, घनश्याम पौडेल लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
मदिरा व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष मृगेन्द्र गोविन्द श्रेष्ठ, महासचिव प्रितम गिरी, उपाध्यक्ष टिकाराम पन्थी लगायतले बोलेका थिए । à