खोज

काठमाण्डौ, २२ साउन    सूचना र सञ्चार प्रविधिको द्रुततर विकाससंगै इन्टरनेट जडित कम्प्युटरकृत उपकरणहरुको व्यापक प्रयोगले साइबर अपराधका विविध आयामहरुको विकास भइरहेको बेला आम नागरिकलाई सुसुचित गर्ने उद्येश्यका साथ साईबर अपराधबारे सन्दर्भ सामग्री पुस्तक बिमोचन गरिएको छ । उच्च अदालतका तुलसीपुरका का. मु. मुख्यन्यायधिश डा. रत्नबहादुर बागचन्दद्वारा लिखित ‘साइबर अपराधः अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण’ शीर्षकको पुस्तकको सोमबार एक कार्यक्रमका बिच सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लोकार्पण गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको क्षेत्रमा यो पुस्तक महत्वपूर्ण दस्ताबेजको रुपमा स्थापित हुने विश्वास ब्यक्त गर्दै विषयविज्ञद्वारा पुस्तक लेखिएको हुँदा विश्वसनीयता स्थापित भएको उल्लेख गरे । साइबर स्पेसमा असुरक्षित रुपमा गरिने गतिविधिहरुले साइबर अपराधीहरुको मनोबल बढ्न गई साइबर गतिविधिको सन्दर्भमा नेटिजनको रुपमा रहने विश्वका करौडौ मानिसहरु साइबर अपराधको सिकार भइरहेका भन्दै यस विषयमा ज्ञान लिन पुस्तक उपयोगी हुने देखिन्छ ।

कार्यक्रममा साइबर कानूनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका पुर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले यस पुस्तकको महत्वका बारेमा प्रकाश पार्दै हालसम्म साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजना र न्याय निरुपणका तिनै क्षेत्रलाई समेटिएको दस्ताबेजको अभावलाई यस पुस्तकले पूर्ति गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । पुस्तकको समिक्षा गर्दै सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक अनुप बाँस्कोटाले यस पुस्तकमा समावेश गरिएका सामग्रीहरुको बारेमा चर्चा गरे । सात मुख्य अध्याय रहेको यस पुस्तको पहिलो अध्यायमा साइबर अपराधलाई ब्याख्या गर्दै त्यसको बर्गिकरण गरिएको छ । दोस्रो अध्यायमा साइबर अपराध अनुसन्धानका क्रममा पहिल्याउनु पर्ने चरणहरुको साथै त्यसका लागि सहयोगी हुने आवस्यक ब्यबहारिक उदाहरणहरु प्रस्तुत गरिएकोे छ । तेस्रो अध्यायमा डिजिटल प्रमाण र त्यसका स्वरुप र ब्यब्स्थापनको बारेमा बिस्तृत ब्याख्या गरिएको छ भने चौथो अध्यायमा साइबर अपराधको अनुसन्धानमा अत्याबश्यक साइबर फरेन्सिक तथा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र अत्याधुनिक प्रविधिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । पाचौं अध्यायले सरकारी वकीलले अभियोगपत्र दायर गर्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र चरणहरुको बारे बुँदागत रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । । छैठौं अध्यायमा बिभिन्न देशका साइबर कानूनहरुको तुलनात्मक बिश्लेषण गरेको छ । त्यसैगरी, सातौं तथा अन्तिम अध्यायले न्याय निरुपणका आधारहरु प्रस्तुत गर्नुका साथैका साथै न्याय निरुपणकर्तामा हुनुपर्ने आधारभूत विशेषज्ञाता र विज्ञताको बारेमा प्रकाश पारिएको छ ।

हाम्रो देशमा पनि साइबर अपराधमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गर्ने, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौले साइबर अपराधका मुद्दाहरुको अभियोजन गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साइबर अपराधका मुद्दाहरुको सुरु कारवाही र किनारा भई उच्च अदालत पाटनबाट पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था भइरहँदा उपत्यकाका कानून व्यवसायीहरुले अभियुक्तहरुको कानूनी प्रतिरक्षा गरिआएकोमा नेपाल सरकारको मिति २०८०÷०३÷११ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम अब उपरान्त देशभरका सम्बन्धित सबै जिल्ला अदालतबाट सुरु कारवाही र किनारा तथा र सम्बन्धित सबै उच्च अदालत तथा इजलासहरुबाट पुनरावेदनउपर कारवाही हुने भई सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु, सबै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु, सबै जिल्ला अदालतहरु, सबै उच्च अदालत र इजलासहरुका साथै सबै तहमा कार्यरत कानून व्यवसायीहरुको संलग्नता रहने भएबाट साइबर अपराधका मुद्दाहरुको अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा र न्याय निरुपणमा विकेन्द्रीकरण भएको छ ।

साइबर अपराधमा डिजिटल प्रमाण संकलन र तिनको साइबर फरेन्सिक परीक्षण तथा विश्लेषण, अभियोजन, प्रतिरक्षा र न्याय निरुपण जस्ता नवीनतम विषयमा आवश्यक ज्ञान, सीप, तालीम, दक्षता र सचेतना भएको जनशक्तिको कमी भएको परिवेशमा साइबर अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको क्षेत्रमा बिषयगत सन्दर्भ सामग्रीको चरम अभावलाई चिर्नका लागि यो पुस्तक उपयोगी देखिन्छ । कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, सिआइबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री किरण बज्राचार्य, नेपाल टेलिकम प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनाल, क्यान फेडरेशनका महासचिव श्री चिरन्जिबी अधिकारीले साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको क्षेत्रमा यस पुस्तकले खेल्ने भूमिकाको बारेमा प्रकाश पारे ।