खोज

बुटवल, ३ माघ ।

कोरियाबाट फर्किएर झिमरुक गाउँपालिका १ प्यूठानका विजय जिसीले बुटवलको देवीनगरमा सुपर मार्केट सञ्चालन गरे । विदेशबाट फर्किएपछि स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने आशाले उनले व्यवसायमा हात हालेका हुन् । तर, सुपर मार्केट सञ्चालन गरे लगत्तै कोभिड बढ्यो । व्यवसायले सोँचेजस्तो प्रतिफल दिन सकेन । बैंकको व्याज बुझाउन पनि हम्मे हम्मे प¥यो । सुपर मार्केट अन्ततः बन्द गर्ने निर्णयमा पुगे ।

जिसी यत्तिकै खाली समय बस्न सकेनन् । फेरि केही महिनापछि बैंकबाट ऋण लिएर बेलवासमा फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरे । फर्निचर उद्योग पनि कोरोनाकै समयमा थियो । कोरोनाको थिचोमिचोमा परेका जिसीलाई फर्निचर उद्योगबाट पनि अपेक्षाकृत सफलता मिलेन । सञ्चालनमै समस्या देखिएपछि यसलाई पनि उनले बन्द गरे ।

सुपर मार्केट र फर्निचर उद्योग चलाउँदा उनलाई बैंकको व्याज तिर्न हम्मेहम्मे हुन थाल्यो । बैंकको ऋण चुक्ता गर्न र पहिलेकै अवस्थामा फर्किन उनीसँग एउटा मात्रै उपाय थियो, आफूले कोरियामा मजदुरी गरी कमाएर लिएको पैसाले दाङको देउखुरीमा किनेको जग्गा बिक्री गर्ने । तर, जिसीले दुई वर्षदेखि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आफ्नो नाममा भएको जग्गा किनबेच गर्न पाएका छैनन् ।

०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी उनै जिसीको जग्गा भएको क्षेत्रतिर संसद्को दुई तिहाई बहुमतले तोक्ने निर्णय ग¥यो । राजधानीको जग्गा व्यवस्थापन बन्दै राजधानी तोकिए लगत्तै यस क्षेत्रमा जग्गा किनबेच गर्न नपाउने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय ग¥यो । ‘राजधानीले नागरिकहरुलाई सहजता होला भन्दा झनै समस्या निम्तायो’, ३४ वर्षीय जिसीले भने, ‘यसरी वर्षौसम्म व्यक्तिको जग्गा रोकिएर सरकारले प्रदेशको समृद्धिको सपना कसरी पुरा गर्न सक्छ ?’ जग्गा किन्नका लागि थुप्रै आफन्त, इष्टमित्र र साथीसंगीहरुले आफूलाई सम्पर्क गरेपनि प्रदेश सरकारको नागरिक हित विपरितको निर्णयले समस्या भइरहेको उनले दुःखेसो पोखे । जिसीजस्तै सयौँ नागरिकहरुले आफूले चाहेको जग्गा किनबेच गरेर समस्या सुल्झाउन पाएनन् ।

विजय जिसी जस्तै सयौँ नागरिक अहिले दैनानदिन पीडामा छटपटिएका छन् । राप्ती गाउँपालिकाको पुरै क्षेत्र (वडा नम्बर १ देखि ९) र गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ मा पर्ने जग्गा २७ महिना देखि जग्गाधनीले किनबेच गर्न पाएका छैनन् ।

• तत्कालिन मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी (सोनाम) को कार्यकालमा स्थायी राजधानी क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएको हो । अहिले एमालेका नेता लिला गिरी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । नयाँ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्ने खबर सुनेपनि यस क्षेत्रका नागरिकहरु त्यति विश्वस्त नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

जग्गा फुकुवा आज होला, भोली होला भन्ने आशा आशामै नागरिकको दिन गुज्रिरहेको छ । छोराछोरीको विहे, जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकहरुले उपचार गर्न, सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन र बस्ने घर बनाउन नपाएको लगायतका समस्या यस क्षेत्रका नागरिकहरुले सुनाउँदै आएका छन् ।

बैंकमा करोडौँ ऋण भएका नागरिकहरुलाई जग्गा रोक्का हुँदा मानसिक पीडामा पर्न थालेको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्वर १ का निवर्तमान वडाअध्यक्ष एवं राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारा बहादुर डिसीले सुनाए । ‘तत्काल जग्गा रोक्का फुकुवा नभए आन्दोलनमा जान्छौँ’, डिसीले भने, ‘बैकिङ कारोवार हुन नपाउँदा व्यवहार मिलाउन पाइएको छैन् । ऋण तिर्न ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म गराउने हो ?’

आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ती धितोमा राख्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई प्रदेश सरकारले बञ्चित गर्न नहुने उनको सुझाव छ । ‘प्रदेशको गुरुयोजना बनेपछि जग्गा फुकुवा हुन्छ भनियो’, डिसीले भने, ‘दुई वर्ष बढी समय भइसक्यो तर कहिले के कहिले के भन्दै जनतालाई झुक्काइएको छ ।’ उनले नागरिक तहबाटै आन्दोलन गर्न सरकारले बाध्य नबनाउन समेत सुझाव दिए । मुटुका, किड्नीका विरामी, छोराछोरीको विवाह र छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने अभिभावकहरु धेरै समस्यामा परेको र धेरै समस्या आफूले देखेको उनले सुनाए ।

जग्गा फुकुवाको विषयमा दिनहुँ नागरिकहरुले सोध्ने गरेको मालपोत कार्यालय लमहीका मालपोत अधिकृत मान बहादुर कुँवरले प्रतिक्रिया दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रोकेको जग्गा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट मात्र फुकुवा हुने हो’, कुँवरले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट निर्णय भएको कार्यालयलाई जानकारी छैन ।’ वर्षौसम्म व्यक्तिको जग्गा किनबेचमा रोक्का गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार नागरिकको पीडामा रमिते बनेको गुनासो छ ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालमा स्थायी राजधानी क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएको हो । अहिले एमालेका नेता लिला गिरी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । नयाँ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्ने खबर सुनेपनि यस क्षेत्रका नागरिकहरु त्यति विश्वस्त नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) इन्जिनियर छविराज पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वडास्तरमा समिति गठन गरेर उपभोक्ता समिति निर्माण हुँदैछन्’, पोखरेलले भने, ‘माघको २० गतेसम्म फिल्डको काम सकिन्छ, असारसम्म डिपिआर बन्छ र अर्को आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकतामा आधारमा भवन निर्माण सुरु हुन्छ ।’ पोखरेलले सात सय विगाह क्षेत्रफल जग्गा एकीकरणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराए । जग्गा एकीकरणका लागि प्राधिकरण मातहत छुट्टै आयोजना कार्यालय समेत स्थापना गरिएको छ । रोक्का भएको जग्गा फुकुवाका लागि अघिल्लो सरकारलाई नै विज्ञको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको उनले बताए ।