खोज

समग्र प्रदेशको तथ्यांक सहितको जानकारी मुलक दस्तावेज प्रदेश प्रोफाईल निर्माणका लागि प्रदेश नम्बर पाँचको सरकार जुटेको प्रादेशिक योजना आयोग जुटेको छ । प्रदेश सरकारले बनाउने निति, कार्यक्रम र योजनाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष तथ्याङ्क हुने भएकाले प्रदेश भित्रका १२ वटै जिल्लाका महत्वपूर्ण क्षेत्र र बिषयहरूको तथ्यांक समेटेर प्रदेश प्रोफाइल बनाउन थालिएको जनाइएको छ । प्रोफाइलमा प्रदेशका १२ जिल्ला, ५२ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय ९ स्थानिय तहका जनसंख्या, क्षेत्रफल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार, उत्पादन, पर्यटकिय क्षेत्र, कृषि, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी, बन, आवास लगायतका क्षेत्रबारे तथ्यपरक जानकारी प्रोफाइलमा समेटिने प्रादेशिक आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार संघियता कार्यान्वयनसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएकोमा प्रदेशको आफ्नै तथ्याङ्क आवश्यक भएकाले प्रोफाइल बनाउन थालिएको हो ।
प्रोफाइल बनाउन असारदेखि शुरु गरिएको र हालसम्म ९० प्रतिशत काम पुरा भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई रहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसरी बनाइएको प्रोफाइल विश्लेषणात्मक नभई पुरै जानकारी र तथ्यांक प्रदान हुने छ । प्रोफाइल तयार भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट विनियोजन तथा तिनको कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी हुने छ ।
प्रदेश ५ मा रहेका कुल १२ जिल्ला मध्ये ६ जिल्ला तराईमा र ६ जिल्ला पहाडमा रहेका छन् । १२ जिल्लाको २०६८ को जनगणना अनुसार ४४ लाख ९९ हजार जनसंख्या रहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र बाहेक प्रदेशको क्षेत्रफल १७ हजार ८ सय १० वर्ग किलोमिटर रहेको छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय ९ सय ५० अमेरिकी डलर रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत आय ११ सय ६० अमेरिकी डलर भन्दा कम हो । यो प्रदेशमा करिब एक चौथाई जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।

प्रदेश सरकार कानुन निर्माण ब्यस्त
बुटवल, २३ भदौ– प्रदेश नम्बर पाँचको सरकारले हालसम्म कुल २१ वटा महत्वपुर्ण कानुनहरू निर्माण गरेको छ भने ७ वटा कानुन अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छन । अझै १ सय भन्दा बढि नीति, नियम, कार्यबिधि, नियमावली र कानुन बनाउन बाँकी रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । निर्माण भैसकेका कुल २१ कानुन मध्ये १५ वटा बिधेयक बनेर प्रदेश सभाबाट पारित भै कार्यान्वयन समेत भैसकेका छन ।
कानुन निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र कार्यालय ब्यबस्थापनलाई चालु आर्थिक बर्षका लागि प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रादेशिक कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको समन्वय र सहकार्यमा ति कानुन निर्माणका कार्यहरू भैरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकले बताए ।
प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अत्यन्त आवश्यक निति, नियम, कार्यबिधि, नियमावली लगायतका कानुनहरू निर्माण भै कार्यान्वयनमा आईसकेको र अन्य महत्वपुर्ण कानुनहरू तिब्रताका साथ निर्माण भैरहेको सचिव बिकले बताए । प्रसारण ऐन, संघसंस्था ऐन, मानपदवी ऐन लगाएतका महत्वपुर्ण कानुनहरू निर्माण भैरहेको उनले जानकारी गराए ।