खोज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज करिव ८७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । पछिल्लोसमय चीनप्रति बढ्दो लगाव र चासो बढिरहेको सन्दर्भमा ओलीको भ्रमणले नेपाल चीन सम्वन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिले भारत भ्रमण गर्ने यसअघिको परम्परा अहिले तोडिएको छ । निश्चितरूपमा नेपालका लागि भारत र चीन उत्तिकै महत्वपूर्ण छन । दुवै असल छिमेकी मुलुक हुन । यसर्थ पहिले चीन वा भारत जुन देशको भ्रमण गरेपनि त्यसले कुटनीतिक क्षेत्रमा खासै प्रभाव राख्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा अहिले सर्वाधिक चर्चामा आएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ बिआरआई सम्झौता अनुदानकै रूपमा हुनुपर्ने आम नेपालीको माग छ । नेपालका लागि अव ऋण भन्दा पनि अनुदान प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ । सत्तारुढ गठबन्धनका बीचमा पनि बिआरआई अनुदानकै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । नेपालले ऋणको लागि ऋण लिनु चाहिँ अव राम्रो हुँदैन । ऋणको मात्रा बढेकै कारण अव हरेक नेपालीको टाउकोमा एकलाख ऋण पुग्न थालिसकेको छ । तसर्थ यो भ्रमणले बिआरआईका बिषयमा ऋण होइन अनुदानका रूपमा स्वीकार गरोस भन्ने जनमत छ । बीआरआईका विषयमा कांग्रेस–एमालेले तयार गरेको साझा धारणा नेपालको हितमा छ । बीआरआईका विषयमा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझ्दै नबुझेको, उनीहरूले केवल ऋण वा अनुदान भन्ने मात्रै बुझेको अवस्थामा सरकारले यो बिषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले चीन उत्साहित छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै बीआरआई हो । दमकमा चाइना–नेपाल इण्डष्ट्री पार्क बनाउने, ४०० केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन र २०० केभी क्षमताको किमाथान्का–छेन्ताङ विद्युत् प्रसारण लाइनको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । झाङ्मु–खासा (तातोपानी नाका) सञ्चालन गर्नका लागि सहमति हुने संभावना छ । हुम्लाको पुलान (यारी) र रसुवाको जिलोङमा यात्रु तथा कार्गो रेलसेवा सञ्चालन गर्नका लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा रेलमार्गदेखि तेल भण्डारसम्मका परियोजनाका विषयमा समेत सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रमणको मुख्य एजेण्डा (बीआरआई) बारे हालसम्म औपचारिक सहमति भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले ऋण सम्बन्धी कुनैपनि सम्झौता नहुने प्रष्ट पारिसकेकोले अव अनुदानकै रूपमा चीनको सहायत स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा सकारात्मक छ । बीआरआई ऋणमा नभएर अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्न सकिने नेपालको धारणा रहेकोले अनुदानमै लिँदा कुन मोडलमा लिने, कसरी लिने भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई करिब ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयनको बारेमा पनि छलफल हुने भएको छ । विगतदेखि नै नेपाल चीनको सबैभन्दा भरपर्दो मित्र रहिआएको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबाट विकास परियोजनामा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने आम नेपालीको अपेक्षा छ । चीन उदीयमान विश्व अर्थतन्त्र र सामरिक शक्ति भएकोले हिमालपारिको नेपाल चीनका लागि दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने सहज ढोका बन्न सक्नुपर्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र राज्यसँग सम्बन्ध नबिगार्ने चिनियाँ नीतिले नै नेपाल–चीनबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहिआएको हो । ओलीको जम्बो भ्रमण फलदायी हुने प्रचार गरिरहँदा विगतमा सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने परम्पराको अन्त्य गर्ने विश्वास चीनलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । चीनले पनि नेपाललाई असल छिमेकी मुलुकका रूपमा हेर्ने र सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने नेपालको अपेक्षामा आघात पर्न दिनुहुँदैन । त्यसबाट मात्रै दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ मित्रतामा परिणत हुनेछ ।