खोज

सुनवल, ५ कार्तिक
पश्चिम नवलपरासीको नारायणी पारीको ऐतिहासिक भूमिमा राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको विद्युत जोडीएको छ । उक्त विद्युत र झोलुगें पुलको धुमधामका साथ उद्घाटन भएको तीन हप्ता भईसक्यो । तर सुस्तामा विद्युत वितरण र महसुलका विषय भने अन्यौलमै छ । अझ संघीय सरकारका उर्जा जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्री दिपक खड्काले सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीको राजनीतिक बचाउमा सुस्ताबासीका लागि एक वर्षको विद्युत निःशुल्क गरिदिने घोषणा गरेको विषय अन्यौलमै छ ।

उक्त घोषणा पछि सुस्ताबासीले गड्गडाहट ताली बजाए, खुसी व्यक्त गरे । तर गत असोज १० गते सीमा रक्षक सुस्ताबासीलाई साक्षी राखेर एतिहासिक भूमि सुस्तामै उभिएर संघीय सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले गरेको घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

सुस्ता गाउँका स्थानीयलाई एक वर्ष निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिवद्धताले हालसम्म मुर्त रूप पाउन सकेको छैन् । संघीय सरकारबाट कुनै पनि जानकारी नआएकाले सुस्ताबासीले नियमित विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको तर्क छ । यदि भुक्तानी नभए विद्युत लाईन काटिने विद्युत प्राधिकरण बर्दघाट वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले जानकारी दिए । दशैँ पनि भयो त्यसैले कुरेका हौँ, अब तिहार अगाडि कुनै निर्णय माथिबाट आएन् भने धेरै समय विद्युत दिन सकिदैन्’– प्रमुख झाले भने । प्राधिकरणले कुनै आधिकारिक निर्णय बिना धेरै समय विद्युत दिन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यस विषयमा स्थानीय जनप्रनिधिलाई समेत जानकारी गराएको झाले बताए । साथै कसरी विद्युत महसुल उठाउने, ग्राहक दर्ता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत अन्यौलमै रहेको छ । पर्याप्त तयारी बिनानै विद्युत पठाउने कार्यले प्राधिकरण स्वयं अलमलमा परेको छ । अहिले सुस्ता गाउँपालिकासँगको समन्वयमा गाउँपालिकाको पत्रका आधारमा यसअघि सौर्य उर्जाको विद्युत जडान गरेका सबै सुस्ताबासीलाई विद्युत उपलब्ध गराईएको छ । सोलारको पुरानै मिटर मार्फत विद्युत प्रवाह गरिएको छ तर कुन मोडलमा महसुल उठाउने, ग्राहक विवरण अध्यावधिक गर्ने भन्ने बारे अन्यौल छ बर्दघाट वितरण प्रमुख झाले भने । नारायणपारीको सुस्तामा प्रायः स्थानीय संग जग्गाधनी पूर्जा छैन् । प्राधिकरणको ग्राहक बनेर विद्युत मिटर प्राप्त गर्न जग्गाधनि पुर्जा चाहिन्छ । जसका कारण प्राधिकरणले चलाखिपुर्ण रूपमा पालिकाको सिफारिसमा पुरानै सोलारको मिटर मार्फत विद्युत वितरण गरेको छ ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले विद्युत एक वर्ष सम्म निःशुल्क उपलब्ध हुने कुरामा खासै विश्वास नभएको बताए । ‘हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन्, निशुल्क त कसरी उपलब्ध हुन सक्ला, बोल्ने कुरा त भयो तर काम हुनेमा शंका छ, उपाध्यायले भने ।’ पारी सुस्तामा कसैसँग पनि लालपुर्जा छैन्, पुर्जा भएका सबै नारायणीवारी बसोबास गर्ने गरेको बताउँदै उपाध्यायले पालिकाको सिफारिसको आधारमा अहिले विद्युत दिईएको बताए । सुस्ताका स्थानीयले सोलारबापतको महसुल समेत नियमित भुक्तानी गर्ने गरेका छैनन् । जसका कारण अब प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन हम्मे हम्मे पर्ने सुस्ताकै स्थानीयको भनाइ रहेको छ । सुस्तामा विद्युत प्राधिकरणले एक करोड ३० लाखको लागतमा झोलुंगे पुलको माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको विद्युत पु¥याएको छ । उक्त प्रशारण लाईनको बत्ति बालेर असोज १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए ।

गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको साझेदारीमा जडान गरिएको १०० किलोवाटको सौर्य ऊर्जाबाट सुस्ता बस्तीमा विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । सौर्य ऊर्जा प्लान्टको नियमित मर्मत सम्भार हुन नसक्दा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुन सकिरहेको थिएन । सुस्ता बस्तीमा विद्युत् आपूर्तिका लागि १०० केभिए क्षमताका दुई वटा वितरण ट्रान्सफर्मर राखिएका छन् । विद्युत् लाइन र ट्रान्सफर्मरको जडान र परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

अब त्यहाँबाट उपभोक्ताको घरघरमा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु गरिनेछ । सुस्ता बस्तीमा करिब ३ सय ५० घरधुरी छन् । १ करोड ३३ लाख रूपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सुस्ताबस्तीको विद्युतीकरण कार्य आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा सुरु गरिएको थियो ।लाइन नारायणी पार गराउन नदीमा पोल गाड्न सम्भव नभएपछि झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म पर्खनु परेको थियो ।प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुयाउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी काम गरिरहेको छ । हाल विद्युतीकरणको अवस्था ९९ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्ती बस्तीको विद्युतीकरण गरिरहेको छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँमा विद्युत् पु¥याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम भइरहेको छ ।