खोज

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा केही दिनअघि गरिएको बजार अनुगमनमा मानिसको स्वास्थ्यमाथि लापरवाही र खेलवाड गरि म्याद नाघेका सामान विक्री गरेको पाइएको छ । खासगरी मिठाईका पसल, खाद्यान्न र मासुका पसलले मानिसको स्वास्थ्यमाथि लापरवाही गर्ने गरिएको देखिएको छ । सिद्धार्थनगरमा मात्रै होइन बुटवल, परासी, बर्दघाट लगायतका क्षेत्रमा समेत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएका प्रशस्त उदाहरण छन । सिद्धार्थनगरको नियति देशका अरु धेरै पालिकाहरुले पनि भोग्दै आएको यथार्थ हो । पाँच महिना अघिमात्रै बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवलका खाद्यान्न पसल, मिठाई र मासु पसल आदि उपभोक्तासंग प्रत्यक्ष जोडिएका पसलहरुमा पटकपटक अनुगमन गर्दा म्याद नाघेका, ढुसी लागेका सामाग्री फेला परेको थियो । जहाँ र जुन स्थानमा भएपनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने यी काम अझै रोकिएको छैन । भैरहवा र बुटवल लगायतका स्थानमा बजार अनुगमन गर्ने र लापरवाही गरिरहने प्रवृत्ति कायमै रहँदा पनि सम्वन्धित निकाय मौन छ । अर्कोतर्फ कारवाहीका नाममा सामान्य सचेत बनाउने काम भएको छ । अन्य मुलुकमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने काम कहीँकतैबाट भयो भने त्यो क्षम्य हुँदैन तर नेपालमा पटकपटक लापरवाही हुँदा पनि उन्मुक्ति दिने काम रोकिएको छैन् । जबसम्म जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेमाथि नसिहत पुग्नेगरि कारवाही हुँदैन तबसम्म यस प्रकारका गल्ती दोहोरिरहनेछ । त्यसकारण अव सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।

आजमात्र होइन, उपभोक्ता मारमा पर्ने प्रवृत्ति निरन्तर चलिरहेकै छ । चाहे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिको कुरा होस वा अरु कुनै । सबैभन्दा पहिला त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको छ । त्यसै त उपभोक्ताहरु अत्यधिक महँगीको मारमा पिल्सिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैली, सरोकारवाला अधिकारवादी संघ संस्थाहरुको निरीह स्थिति, असंगठित नागरिकहरुको दबिँदै गएको आवाज र हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको राजनीतिकरण, गुटगत स्वार्थजस्ता कारणले त्यसका असर महँगीमाथि परेको छ र महंगी अनियन्त्रित बन्दै गएको वास्तविकता हाम्रा सामु विद्यमान छ । सरकारी सम्बद्ध निकाय तथा संयन्त्रले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरु नराम्ररी प्रभावित बन्दै आएका छन । खासगरी स्थानीय सरकारले स्थानीय बजारको नियन्त्रण गर्ने अधिकार नपाएसम्म यो अवस्था रोकिने देखिएको छैन । अहिले उपभोक्ताहरु बजारमा खाद्यान्न, औषधि लगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा भएको मूल्यबृद्धिको मारमा परेका छन । उपभोक्तामाथि कतिसम्म बेइमानी गरिन्छ भने इन्धनको मूल्य नबढेको बेलामा पनि सामानको मूल्य इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो भन्ने सुइँको पाउनेबित्तिकै कि त उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाइन्छ, त्यसो नगरिए कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ । अन्य उपभोग्य सामग्री तथा यातायात लगायत सेवाका क्षेत्रमा त त्यस्तो प्रवृत्ति छ भने पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था त्यो भन्दा कम छैन । प्रायः हरेक महिनाजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय पालिका, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय लगायतले बजार अनुगमन गर्छन तर बजार अनुगमन औपचारिक बन्दै आएको छ । एक पटकका लागि भनेर छाड्ने प्रवृत्तिले गलत गर्नेहरुले कारवाही होइन प्रश्रय पाईरहेका छन । मिठाई र माछा मासु पसलको अनुगमनमा त हरेक पटक त्यही श्रृंखला देखिदै आएको छ । भैरहवामा भारतबाट आएका माछाको अबैधरुपमा र त्यो पनि बासी र सड्ने अवस्थाका अस्वस्थ्यकर माछाको बिक्री समेत खुलारुपमा भेरहेको छ । अहिलेपनि यही अवस्था छ । तर, कारवाही गर्ने नाममा सामान्य नसिहत वा जरिवानामा छोड्ने गरिएको छ । यो बिषयमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् । खासगरि बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय पालिकालाई पनि दिइएकोले आफ्नो क्षेत्रका उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पालिकाहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।