खोज

दीगो आर्थिक स्रोत नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नीजि स्रोतका शिक्षकहरूलाई टिकाइराख्न निकै कष्टपूर्ण थियो । त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार अभिभावकहरूलाई प¥यो । महिनौं मात्र होइन्, कतिपयले वर्षांैसम्म पनि तलब खान नपाएरै विद्यार्थीलाई शिक्षा दिए । समयमै पारिश्रमिक नपाएपनि शिक्षकहरू आफ्नो कर्मबाट हरेस खाएनन् । पैसा एउटा पाटो थियो होला तर महŒवपूर्ण जिम्मेवारी भविष्यका कर्णधार ती कलिला विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनु थियो ।

जब मुलुक संघीयतामा गयो र गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार स्थापना भए त्यसपछि धेरैजसो सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकहरूले भोग्नुपरेको पीडा मत्थर हुँदै गयो । पालिकाहरूले शिक्षकका गुनासा देखेनन् मात्र उनीहरूले समस्याको समाधान पनि गराए । अभिभावकहरूले जसोतसो चन्दा उठाएर राखेका शिक्षकहरूलाई पालिकाहरूले स्रोतको सुनिश्चिता गराए । त्यसपछि अभिभावकहरू र शिक्षकहरूको अनुहारमा चमक आयो । पैसाकै कारण विद्यालयले शिक्षकहरूको समस्या झेल्नुपरेन । दरबन्दी सृजना गराएरै विद्यालयमा पालिकाले शिक्षक नियूक्ती गरेका छन् ।

‘वर्षौसम्म पनि तलब नखाएर शिक्षकहरूले पढाइराखेका उदाहरण थिए’, सत्य माध्यमिक विद्यालय सरुमारानी गाउँपालिका–२ ददेरी प्यूठानका प्रधानाध्यापक नारायण पौडेलले भने,‘गाउँपालिकाले अनुदानमा शिक्षक नियूक्ती गरेपछि धेरै सहज भएको छ । अहिले तलबकै चिन्ता हामीले गर्नुपर्दैन् ।’ उनले आफ्नो विद्यालयमा गाउँपालिकामा अनुदानबाट पाँच जना शिक्षकहरू नियूक्ती भएको जानकारी दिए । तीन जना निमावि र दुई जना शिक्षक मावि तहमा पालिका अनुदान कार्यक्रमबाट नियूक्ती भएको उनले सुनाए ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार तलब स्केल नभएपनि विगतको तुलनामा धेरै सहज भएको उनको भनाइ छ । ‘०७५ सालमा म प्रअ भएर आउँदा ७ लाख ३० हजार नीजि शिक्षकहरूको तलब दिन बाँकी रहेको दायित्व थियो’,पौडेल भन्छन्,‘अहिले त्यो सवै दायित्व पुरा गरेर विद्यालयले शिक्षकहरूको तलब कसरी खुवाउने भन्नेमा तनाव लिनुपर्दैन् ।’ पालिकाहरूले विद्यालयमा नीजि स्रोतका शिक्षकमूक्त गर्ने अभियान लिएपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको महशुस शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले गरेको उनको अनुभव छ ।

सरुमारानी गाउँपालिकाले ६९ जना शिक्षकहरूलाई पालिका अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत नियूक्त गरेको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत पुष्पलाल शाहीले जानकारी दिए । ‘२८ वटा सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरू कार्यरत हुनुहुन्छ’,उनले भने,‘वार्षिक २ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बजेट पालिका अनुदान शिक्षकका लागि खर्च हुन्छ ।’ उनले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर शिक्षकहरू छनौट गरिएको जानकारी गराए । शाहीका अनुसार सबैभन्दा धेरै जनता मावि बड्डाँडामा ६ जना नियूक्ती भएका छन् ।

विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल, कार्यालय सहयोगी र बालविकास सहजकर्ताको समेत तलबमा बृद्धि भएपछि समग्र जनशक्तिमा विद्यालयहरूले आर्थिक मार खेपेका छैनन् ।

झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानमा ८६ जना शिक्षकहरू पालिका अनुदान कार्यक्रमबाट नियूक्ती भएका छन् । गाउँपालिका शिक्षा अधिकृत मोहन बुढा क्षेत्रीका अनुसार कुल ४६ वटा विद्यालयमा बालविकासदेखि मावि तहसम्मका शिक्षकहरू अनुदानबाट राखिएको छ । गाउँपालिकाले गौमुखी बहुमुखी क्याम्पस मच्छिलाई समेत वार्षिक २५ लाख रूपैयाँ अनुदान शिक्षकहरूका लागि दिने गरेको छ ।
‘समानीकरण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेट वार्षिक १६ करोड रूपैयाँजति हाम्रो पालिकामा आउँछ’, क्षेत्रीले भने,‘त्यसै शीर्षकबाट वार्षिक ३ करोड ६० लाख रूपैयाँ शिक्षकहरूको तलबका लागि विनियोजन हुने गरेको छ ।’ उनले गाउँपालिकाबाट गएको अनुदानले विद्यालयहरू आर्थिक मारबाट मूक्त भएको अनुभव सुनाए । ग्रामीण भेगमा रहेका र आर्थिक स्रोत न्यून भएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय सरकार स्थापना भइसकेपछि धेरै राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि सोही कार्यक्रम अन्तर्गत १३ वटा विद्यालयमा १५ जना शिक्षकहरू नियूक्ती भएका छन् । माध्यमिक तहमा सात जना र निम्न माध्यमिक तहमा आठ जना शिक्षकहरू नियूक्त भएको नगरपालिकाका शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख उपसचिव गंगाराम आचार्यले जानकारी गराए । ‘वार्षिक करिब १ करोड रूपैयाँ यस क्षेत्रमा खर्च हुन्छ’,आचार्यले भने,‘०७५ सालदेखि यो कार्यक्रम लागु छ ।’

जसोतसो निर्वाहमा चलिरहेका शिक्षकहरूलाई पालिका अनुदान कार्यक्रम पछि व्यवस्थापन गर्न सहजता मिलेको उनले अनुभव सुनाए । गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षकहरू नगरपालिकाले नियूक्ती गरेको छ । नीजि स्रोतमा पढाइरहेका शिक्षकहरूले राज्यले तोके अनुसारको तलबमा पठनपाठन गराउन पाउँदा बेग्लै उत्साह थपिएको महशुस गरेका छन् । यसले शिक्षकहरूको जीवनस्तरमा मात्र नभई समग्र शैक्षिक स्थितिमा समेत सुधार ल्याउन सघाउ पुगेको आचार्यको भनाइ छ ।

स्रोतको सुनिश्चता भएपछि विद्यालयबाट शिक्षकको तलबका विषयमा गुनासो आउन छाडेको नौवहिनी गाउँपालिका प्यूठानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले वार्षिक २ करोड ५८ लाख रूपैयाँ ४२ वटा विद्यालयका ६३ जना शिक्षकलाई दिँदै आएको छ । उक्त बजेट संघीय सरकारको समानीकरण अनुदान र गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट सुनिश्चत हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षकहरूको तलब मासिक रूपमा दिने योजना बनाएपनि आन्तरिक तर्फको स्रोतको सुनिश्चित समयमै नहुँदा चौमासिक रूपमा तलब विद्यालयको खातामा पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो पालिकाहरूमा दरबन्दी सृजना गरेर नयाँ शिक्षकहरू भर्ना गर्ने गरेका हुन् । दरबन्दी सृजना गरेर शिक्षक भर्ना नगरेका केही स्थानीय तहले एकमुष्ठ राहत स्वरूप बजेट विद्यालयलाई दिने गरेका छन् ।

रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाले नीजि स्रोतबाट शिक्षक राखेका ११ वटा विद्यालयलाई राहत स्वरूप ५० हजारदेखि २ लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ । उक्त शीर्षकमा वार्षिक १५ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च भएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत चन्द्रकान्त शर्माले जानकारी दिए । ‘दरबन्दी नै सृजना गरेर शिक्षक नियूक्ती गर्दा उनीहरूको दीर्घकालिन योजनाका विषयमा पनि सोँच्नुपर्ने हुन्छ’, शर्माले भने, ‘शिक्षा ऐन, नियमावली नआउँदा पनि धेरै विषयहरू टुंगो लाग्न सकेका छैनन् ।’

न्यूनतम तीन/चार हजार रूपैयाँ तलबमा कार्यरत केही शिक्षकहरू गाउँपालिकाले दिएको अनुदानपछि १८ हजार रूपैयाँ मासिक तलबमा पढाइरहेको दिपेन्द्र प्राथमिक विद्यालय झिमरुक–४ बांगेमरोठ प्यूठानका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भरतविक्रम जिसीले बताए । उनले गाउँपालिका अनुदानमा एक जना मात्र शिक्षक दरवन्दी भएकाले त्यसलाई बढाउन गाउँपालिकासँग आग्रह समेत गरे ।
कुनैबेला विद्यालयमा नीजि शिक्षकहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि प्रति घरपरिवार ३ हजार ६ सय रूपैयाँका दरले चन्दा संकलन गर्नुपरेको सरुमारानी गाउँपालिका–२ स्थित सत्य माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष इन्द्रमोहन अमात्यले प्रतिक्रिया दिए । ‘गाउँपालिकाले शिक्षकहरू नियूक्ती गर्न अनुदान दिएपछि धेरै सहजता भयो’,उनले भने,‘नीजिबाट राखेका शिक्षकहरूको पुरानो तलब बक्यौता अहिले तिरेका छौँ । विद्यालयले कुनैबेला भोग्नु पीडा भोगे । तर, केही जनशक्ति अझै पनि आवश्यक छ ।’