खोज

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीवहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेको आठ महिना भैसकेको छ । आठ महिनाको बीचमा प्रदेश सरकारले देखिनेगरि काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार आफै लंगडो बनेको छ । मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । आफै अपूर्ण सरकारले जनतालाई दिने डेलीभरीका बिषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रदेश सरकारप्रति जनताको तीब्र असन्तुष्टी छ । विकास निर्माणको काम केही भएको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्चसमेत गर्न नसक्नु सरकारको असफलताबाहेक अरू केही होइन । जनताको असन्तुष्टी बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले समेत प्रदेश सरकारलाई विभिन्न प्रश्न सोध्दै सरकारको जवाफ मागेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको प्रश्नबाट सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सहयोग पुग्छ तर सरकारले यसलाई विरोधका रूपमा हे¥यो भने त्यो सरकारकै लागि घाटा हो । सरकार सच्चिनुपर्दछ र सही ट्रयाकमा आओस् भन्ने नेकपा एमाले संसदीय दलले जुन सदिक्षा गरेको छ, त्यसबाट प्रदेश सरकारलाई बेलैमा सच्चिन बाटो खुलोस् । सरकार सच्चियोस् । जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रयास गरोस् ।

प्रदेशमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार छ । सरकारका कारण बेथिति, विसंगति र मनपरि बढेको छ । नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरिको नेतृत्वमा पुगेको एक प्रतिनिधि मण्डलले मुख्यमन्त्री डिल्लिबहादुर चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारलाई सच्चिन सुझाएको छ । अहिलेको सरकारका काम गराई र शैली अपारदर्शी र असन्तुलित रहेको भन्दै सर्बत्र गुनासो चुलिएको छ । प्रदेश मातहतका सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोस बढिरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन भएसंगै गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विसं. २०७४ सालमै लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने आधारहरू तय गर्दै तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने चरण सुरु भइसकेको तर सत्ता गठबन्धन फेरिएसंगै महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने काम भएको नेकपा एमाले संसदीय दलको आरोप छ । यो आरोपमात्र होइन यथार्थ हो । यस्तै समृद्धि हासिल गर्न सकिने गरी दीर्घकालीन सोंचका साथ कैयौं कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका तर तिनलाई समेत अहिलेको गठबन्धन सरकारबाट रोक्ने काम भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सरकार प्रतिपक्षी दलको सुझाव र सहयोग लिएर अघि बढे निश्चितरूपमा सरकारका लागि सहज हुन्छ तर सरकार विपक्षी दलको कुरै सुन्न चाहँदैन । सरकारलाई दिने सकारात्मक सुझावमा समेत सरकारको चासो छैन । जसका कारण दिर्घकालिन महत्वका योजना रोकिदा कैयौं महत्वपूर्ण विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन । अति संवेदनशील क्षेत्रमै बजेट विनियोजन रोकिएको छ । खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता अति जरुरी क्षेत्रमै बजेट कटौती गर्ने र योजना रोक्ने काम भएको छ । पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट रोक्ने, योजनाहरू प्रभावित बनाउने र विचौलिया पोस्नेगरी बजेटको दुरूपयोग गरिँदा त्यसको असर प्रदेशको समग्र विकासमा पर्न गएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आरोप छ । यो आरोपलाई खण्डन गर्ने अवस्था सरकारको छैन, किनभने भएको यथार्थ अवस्था त्यही छ ।

अर्को विडम्वना के छ भने प्रदेश सभामा विषयगत समितिहरू समेत हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । समितिलाई लंगडो बनाइएको छ । प्रदेश सभाका बैठकहरू खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन । मिनि सभाका रूपमा काम गर्ने र प्रत्यक्ष सरोकारका संसदीय समितिहरूलाई आजसम्म नेतृत्वबिहीन बनाइराख्दा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको एमालेको धारणा छ । सरकारले प्रतिपक्षी दलसंग विगतमा गरेका विभिन्न समसामयिक विषयका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि हालसम्म तदारुकता नदेखाएको, एकातिर सरकारबाट सेवाप्रवाह प्रभावकारी नहुनु, प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू नेतृत्वबिहीन बनाइनु, बेथिति र मनपरीलाई आत्मसात गरिँदा सरकारका कार्यशैलीबाट जनतामा निराशा मात्रै बढाइरहेको छ । अहिले जनतालाई आश्वासन होइन, तत्काल राहत चाहिएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकार गंभीर हुन जरुरी छ ।