खोज

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । यस्तै भएको छ नवलपरासी गैंडाकोटको एक दलित परिवारलाई, जसको घरबास नै विदेश पठाइदिने एक दलालले हात पारेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । आश मारिसकेको जग्गा पीडित परिवारले १२ वर्षपछि फिर्ता पाएको छ ।

दर्दनाक कथा

कथा हो, गैंडाकोटको शक्तिटोलको । त्यहाँका दशरथ गिरीले युवाहरुलाई विदेश पठाइरहन्थे । ०६२ सालमा स्थानीय मनवीर दर्जी पनि विदेश जाने र धन कमाउने सपना बुन्दै दशरथको सम्पर्कमा पुगे ।

दशरथले कतार पठाइदिने तर त्यसका लागि ८५ हजार रुपैयाँ चाहिने बताए । नगद नभएपछि परिवारकै सल्लाहमा मनवीरका बुवा लक्ष्मण दर्जीले दुई कठ्ठा १७ धुर घरबासमध्ये दुई कठ्ठा जग्गा दशरथकी श्रीमती शुभलक्ष्मीका नाममा पास गरिदिए ।

दुई पक्षवीच भएको कागजातमा दुई महिनाभित्र दर्जी परिवारले ८५ हजार दिएपछि दशरथ परिवारले जग्गा फिर्ता गर्ने शर्त उल्लेख थियो । तर, जग्गा हात परेपछि दशरथको परिवार गैंडाकोटबाट एकाएक सम्पर्कविहीन भयो ।

दशरथले मनवीरलाई विदेश पठाएनन् । तर, जग्गा अर्काको नाममा गयो । यही पीरले मनवीरका बुवा लक्ष्मण दर्जीले आत्महत्या गरे ।

मनवीरका लागि न बुवा रहे, न त घरजग्गा नै रह्यो । न उनले पैसा कमाउन कतार नै जान पाए । कतार जाने सपना बोकेका मनवीर घर खर्च चलाउने उपाय खोज्दै अन्ततः कतारको साटो भारत जान बाध्य भए ।

न्यायका लागि प्रहरी प्रशासन धाउँदा धाउँदै थाकेको दर्जी परिवार अन्ततः बदलाको भावसहित बसिरह्यो । गिरी परिवार जग्गामा दाबी गर्न आएन । दर्जी परिवारले पनि पहिलेदेखि बस्दै आएको आफ्नो थातथलो छाडेन ।

यसरी भयो जग्गा फिर्ताको पहल

नवलपरासीको कावासोतीमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई परामर्श दिन सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र नामक संस्था छ । सो संस्थाले ०७३ सालमा गैंडाकोटमा सचेतना कार्यक्रम राखेको थियो । त्यहाँ सहभागी एक युवकले शक्तिटोलको दर्जी परिवारको १० वर्ष पुरानो समस्या सुनाए । र, त्यहीँबाट सार्वजनिक भयो दर्जी परिवारको दर्दनाक कथा ।

सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र, जिल्ला प्रशासन, गैंडाकोट नगरपालिकाको एकीकृत पहलमा पीडक दशरथ गिरीलाई जिल्लामा झिकाइयो र पीडित परिवारले १२ वर्षपछि आफ्नो जग्गा फिर्ता पायो ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल लिएकी सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रकी परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले भनिन्, ‘मनवीर र उनका दाजु भक्तबहादुरले त दशरथलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ काट्छु, मार्छु भनेर आक्रोश पालेर बसेका थिए । समाजमा द्वन्द्वको अवस्था आउने खतरा थियो, तर हामीले यसलाई लामो समयदेखिको प्रयास र मेहनतबाट मिलाउन सफल भएका छौं ।’

फेसबुकबाट पहिचान भयो दशरथको

आफूहरु ठगिएपछि दर्जी परिवार न्यायको भिख माग्दै कावासोती प्रहरी, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा धायो । कावासोती प्रहरीले पीडितको उजुरी दर्ता गरे पनि उपलब्धी हात लागेन । वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै दर्जी परिवारलाई फिर्ता पठाइदियो ।

त्यसपछि चुपचाप अन्याय सहँदै १० वर्षसम्म बसेको दर्जी परिवार सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रका बारेमा थाहा पाएपछि कावासोतीस्थित कार्यालयमा पुग्यो ।

मनवीरका दाजु भक्तबहादुरले निवेदनसहित दुई कठ्ठा जग्गा दशरथकी श्रीमती शुभलक्ष्मीको नाममा लेखेर दिएको कागज देखाए । र, त्यहाँका कर्मचारीबाट न्याय दिलाउन पहल गर्ने आश्वासन पाएर फर्किए ।

‘दशरथ र उनका परिवारको पहिचान हुने कुनै पनि कागजात हामीसँग थिएन । उनीहरु काठमाडौंमा रहेको जानकारी भने थियो । तर, प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षाकृत सहयोग पाइरहेका थिएनौं,’ सुरुदेखि नै दर्जी परिवारको केस हेर्दै आएकी परामर्शदाता लम्सालले भनिन्, ‘पीडित परिवार बेलाबेलामा प्रगति बुझ्न हाम्रो कार्यालयमा आइराख्नुहुन्थ्यो । तर हामीसँग सन्तोषजनक जवाफ थिएन ।’’

यसैवीच ०७३ सालमा जेठमा भक्तबहादुर सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रको सम्पर्कमा पुगेका थिए । त्यसको ठ्याक्कै दुई वर्षपछि दशरथ गिरीको पहिचान भयो, त्यो पनि फेसबुकबाट ।

दशरथको पहिचान र जग्गा फिर्ताको प्रक्रियासम्मको घटनाक्रम लम्सालकै शव्दमा–

दशरथ गिरीको कतै पत्ता नलागेपछि एक दिन मैले फेसबुकमा सर्च गरें । दशरथ गिरी नाम भएका फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु धेरै देखिए । तर कुन हो भन्ने मलाई थाहा थिएन ।

एक दिन भक्तबहादुरलाई कार्यालयमै बोलाएर फेसबुकमा दशरथ गिरीको फोटो सनाखत गर्न लगाएँ । उहाँले चिन्नुभयो ।

अनि मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नपठाइकन फेसबुकमै म्यासेज पठाएँ । मैले ‘नमस्कार’ लेखें । उताबाट पनि तुरुन्तै ‘नमस्कार’ भनेर रिप्लाई आयो । मैले मेरो परिचय नदिइकन तपाईंको फोन नम्बर पाउन सक्छु ? भनेको फोन नम्बर पनि तुरुन्तै आयो । त्यसपछि फोन गरेर मैले मेरो परिचय दिँदै दर्जी परिवारको केसबारे कुरा सुरु गरें ।

उहाँले अनलाइनखबरमा प्रकाशित मनवीर दर्जीले १० वर्षसम्म पनि न्याय नपाएको समाचार पढ्नुभएको रहेछ । त्यतिबेला म इण्डियामा थिएँ, उतै समाचार पढेको थिएँ भन्नुहुन्थ्यो । त्यो समाचार देखेर उहाँलाई रीस उठ्यो रे । मानहानीको मुद्दा हाल्छुसमेत भन्नुभयो ।

जग्गा हात परेपछि सम्पर्कमा किन नआएको त ? पीडितहरुलाई तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन, तर तपाईंलाई दर्जी परिवार यहाँ छन् भन्ने त थाहा छ नि, किन आउनुभएन त ? भनेर मैले सोधेपछि उहाँ एकछिन अक्मकिनुभयो ।

मैले तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा छ, प्रहरी परिचालन भइसकेको छ, कुनै पनि बेला तपाईं पक्राउ पर्नुहुन्छ, अब त्यस अगाडि नै आएर जग्गा फिर्ता गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर धम्कीको भाषामा कुरा गरें । सायद उहाँ डराउनुभयो र जग्गा फिर्ता गर्न सहमत हुनुभयो । उहाँले एक–दुई महिनाको समय माग्नुभयो ।

तर, हामी त्यति धेरै समय दिने पक्षमा थिएनौं । वर्षौंपछि सम्पर्कमा आएको व्यक्ति फेरि पनि सम्पर्कविहीन हुने हो कि भन्ने डर थियो । त्यसैले मैले तीन दिनभित्र नवलपरासी आएर जग्गा फिर्ता गर्न भनें । उहाँले हुन्छ भन्नुभयो ।

यो कुरा मैले गैंडाकोट नगरपालिकाकी उपमेयर, जो न्यायिक समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ, विष्णु कँडेल म्यामलाई जानकारी गराएँ । उहाँले मसँग दशरथको फोन नम्बर माग्नुभयो र उहाँले पनि मैलेजस्तै गरी तुरुन्तै जिल्लामा आएर जग्गा फिर्ता गर्न भन्नुभएछ ।

हामी तीन दिनको समय कुरेर बस्यौं । यो पछिल्लो प्रगतिबारे हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनी, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, भक्तबहादुर दर्जीको परिवारलगायत सबैतिर जानकारी गराएका थियौं र त्यसैअनुसारको तयारी पनि गरेका थियौं । उहाँहरुबाट राम्रो सहयोग पनि पायौं ।

दशरथजी ६ दिनपछि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो । दर्जी परिवारलाई लगेर मालपोत कार्यालयमा पुग्यौं । त्यो दिन शुक्रबार थियो । दशरथ आफैं जग्गा फिर्ता गर्न तयार भए पनि उहाँसँगै आएका परिवारका अरु सदस्य भने आलटाल गर्दै थिए । दर्जी परिवारले दशरथकी श्रीमती शुभलक्ष्मीका नाममा लेखेर दिएको दुई कठ्ठा जग्गाको कागजातको विश्वसनीयतामा उनीहरुले प्रश्न उठाइरहेका थिए ।

शुक्रबार सरकारी कार्यालय ३ बजे नै बन्द हुन्छ । गिरी परिवारको अलमलले गर्दा प्रक्रिया ढिला भइरहेको थियो । जग्गा पास गर्नका लागि चाहिने ४५ हजार ९ सय रुपैयाँ कसले व्यहोर्ने भन्नेमा पनि एकछिन विवाद भयो । हामीले गिरी परिवारले सबै रकम व्यहोर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं तर, उहाँहरु तयार हुनुभएन ।

अन्ततः २० हजार गिरी परिवारले र बाँकी रकम दर्जी परिवारले व्यहोर्ने गरी आमा उजेली परियारका नाममा लालपूर्जा बनाइदियौं ।

कार्यालय समय सकिइसकेको थियो । रकमको विषयमा विवाद धेरै लम्ब्याउनु उचित थिएन । अर्को दिन शनिबार थियो । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तै आइतबारसम्म फेरि के हुन्छ, के हुन्छ भनेर शुक्रबार नै यो काम टुंगो लगाउनुपर्ने थियो ।

हाम्रा लागि अबेलासम्म भए पनि कार्यालय खोलेर मालपोतका कर्मचारीहरुले ठूलो सहयोग गर्नुभयो । अन्ततः दर्जी परिवारले आफ्नो जग्गा फिर्ता पायो ।

सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रको सहजीकरणमा प्रहरी प्रशासन, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि सबैको एकीकृत पहलमा दर्जी परिवारले न्याय पायो ।

उनीहरुलाई लालपूर्जा हस्तान्तरण गर्दा त मैले मेरै मुद्दा जितेको जस्तो लाग्यो । मैले मेरै जग्गा पाएको जस्तो खुसीको अनुभूति भयो ।