ट्रेंडिंग:

>> अब मोवाइल टावरहरू नचाहिने हो त ? मस्कको स्टारलिंकले गर्दैछ चमत्कार >> विजयनगरमा काठसहित ट्याक्टर, ढुङ्गा–गिट्टी लोड टिप्पर र डोजर नियण्त्रणमा >> फ्रान्समा भेटिए १०वर्ष देखी श्रीमतीलाई सामुहिक बलात्कार गराउने अपराधी >> उद्योगहरूको बिजुली नकाट्ने प्राधिकरणको निर्णय >> दुर्घटनामा युवकको मृत्यु >> धेरै भात खानेमा एसियाली भन्दा अफ्रिकामा बढी, अफ्रिकी देश गाम्बिया सबैभन्दा बढी >> सुदूरपश्चिम रोयल्स र माया मेट्रो अस्पतालबीच प्रायोजन सम्झौता >> मेक्सिकोको ट्रम्पलाइ चेतावनी, ‘हाम्रो समानमा थप कर लगाए, बदला लिन्छाैं’ >> पूर्वराजा शाह अर्को साता नेपालगन्ज भ्रमणमा >> चौधरी ग्रुपमा लागेको ताला खुल्यो >> विवाहको ५ महिनापछि सोनाक्षी सिन्हाले खुलासा गरिन् एउटा ठूलो रहस्य >> ‘पुष्पा- २’ का कलाकार माथी शारीरिक तथा आर्थिक शोषण आरोप >> जी ७ का बिदेशमन्त्रीहरुले गरे लेबनानमा युद्द बिरामको अपिल >> एनसेल फाउन्डेसनको सहकार्यमा लैैङ्गीक हिंसा विरुद्धको अभियान >> एलआइसी नेपालको हकप्रद सेयरमा आजबाट आवेदन दिनमिल्ने >> यी हुन पाँचवटा सहकारीको तीन अर्ब ठगीका ‘नाइके’ हरू >> औपचारिकतामै सीमित उद्योग दिवस >> हिंसाका घटनामा आएन कमी >> गाउँपालिका पुग्ने सडक नै तीन बर्षदेखि अलपत्र >> सडकमा सरकारको लापरबाहीः फराकिलो सडकमा साँगुरो पुल >> आजको मौसम : तराईसहित केही पहाडी भूभागमा हुस्सु र कुहिरो >> कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मिडियाको भूमिकाबारे बुटवलमा अन्तरसंवाद >> अध्यक्ष र महासचिवलाई गालीगलौज गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमाथि एमालेको कारबाही >> घोराहीको न्यायिक समितिद्धारा ४४ प्रतिशत विवाद मिलापत्र >> एनपीएलमा उत्कृष्ट नेपाली खेलाडीले कार पुरस्कार पाउने >> मेलामा स्टेज तनाउने सास्कृतिक उपसमितिको तयारी >> सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको दोस्रो दिन तोरण विक्रम शाही शीर्षस्थानमा कायमै, सुनिलमाथि ३ स्ट्रोकले अग्रता >> तेस्रो दीक्षान्त समारोह गर्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय >> गैरकानुनी रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका दुई चिनिया नागरिक पक्राउ >> अस्थायी र ज्यालादारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटछाैंः प्रधानमन्त्री >> हङकङको सर्वोच्च अदालत समलिङ्गी जोडीको पक्षमा, दियो आवास अधिकार >> हिजबुल्लाह युद्बबिराम रोक्न सकरात्मक, चाँडै सहमति हुन सक्ने >> सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा एमालेकाे हाे, अझ रचनात्मक बनाउँछाैंः अर्थमन्त्री पाैडेल >> सरकारको मनोमानी कर आतंक बिरुद्धको आन्दोलन अझै कडा बनाउँने आजपाको निर्णय >> पेस्तोल सहित युवक पक्राउ >> एसिसी यु–१९ एसिया कप खेल्न युएई जाने नेपाली टोलीलाई विदाई >> बिदेशबाट फर्केपछि कृषिमा रमाएका हरपल >> बक्यौता रकम नपाएसम्म लिग नखेल्ने ‘बी’ डिभिजन क्लबको चेतावनी >> प्रसाइलाइ सर्वोच्च अदालतमा ल्याइयो >> बंगलादेशमा हिन्दु गुरू पक्राउ पछि देशभरी प्रदर्शन >> इमरानको रिहाईका लागि सुरु भएको प्रदर्शनमा ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु >> खेतमा भेटिएको नवजात शिशुको जिम्मा सहनी परिवारलाई >> बालकृष्णकाे ‘चपुर घुम्न जाउँ…’ गीत सार्वजनिक >> भक्तपुरमा राजश्व संकलन: गतवर्ष भन्दा राम्रो >> अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन: प्रधानमन्त्री >> सुनको मूल्य तोलामा फेरि २६०० रुपैयाँ घढ्यो >> क्यान पाल्पामा नयाँ नेतृत्व >> क्यान महासंघ गुल्मीमा केसी >> बाणगंगाका कृषक प्रविधिमा जोडिँदै

भुकम्प पीडित खुल्ला आकासमुनी, राहत र पुर्नस्थापनाको काम छिटो गर

२४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार
२४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार

जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रविन्दु भएर भुकम्प गएको सात दिन बितिसक्दा पनि भुकम्प प्रभावितहरू अझै खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएको भन्दै सरकारले दिने राहत छिटो उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन । भुकम्प प्रभावितहरूले त्रिपालसमेत पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय जाजरकोटका भुकम्प प्रभावितले राहत बितरणप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन । राहत बितरण गरिएपनि नजिकका आफन्तहरूले मात्रै पाएको र चिनजान नभएका गाउँका पीडितहरूले अझै कुनैपनि प्रकारको राहत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । एकद्वारका नाममा राहत वितरणको काम लगभग ठप्प जस्तै भएको छ । भुकम्प प्रभावितहरू जाडोमा कक्रिएर बस्न बाध्य छन । राहतको काम निकै सुस्त भएकोमा ब्यापक असन्तुष्टी देखिएको छ । भूकम्पबाट करिब एक लाख ८० हजार नागरिक प्रभावित भएको तथ्याँक सार्वजनिक भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी हजारौं व्यक्तिहरू विस्थापित हुन पुगेका छन् ।

आफ्नै घर खण्डहरमा परिणत भएको र कैयौँ आफन्त र छरछिमेकका सदस्यहरू घरमा पुरिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको दृश्यले भुकम्प पीडितहरू भावविह्वल वनेका छन । भागेर बाँचेकाहरूले घरबास सबै गुमाएका छन् र अहिले हजारौँ स्थानीयहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन विवश भइरहेका छन् । विस्थापितलाई राहत र पुनस्र्थापना अहिलेको अहम् आवश्यकता हो । मृत्यु भएकाहरूको परिवार शोकमा छन् भने घर भत्किएर विस्थापित भएकाहरू पनि कहाँ बस्ने, के खाने र के लगाउने भन्ने समस्याले आक्रान्त छन् । त्यसैले यतिखेर त्यहाँका बासिन्दाका लागि सहानुभूति होइन, तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाको खाँचो छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चिसोबाट बचाउनु जरुरी छ । चिसोकै कारण भुकम्प प्रभावितहरू विरामी पर्न थालेको समाचार आईरहेको छ । यो निकै दुःखद कुरा हो । पीडितहरूलाई झन् पीडित हुने अवस्था कुनै हालतमा पनि आउन दिनुहुँदैन । प्रभावित क्षेत्रमा देश तथा विदेशबाट राहतको ओइरो लागेको छ तर किन राहत बितरणमा ढिलाई भैरहेको छ ? सरकार किन भुकम्प प्रभावितहरूसम्म छिटो राहत पुयाउने काममा बिलम्ब गरिरहेको छ ? यो अवस्थामा सरकार मानव संबेदनाहिन हुनुहुँदैन । तसर्थ राहत वितरण हुँदैछ भनेर सरकारले ढिलाई गरेर अनि हात बाँधेर बस्न सरकारलाई कदापि हुँदैन । एक साता हुँदापनि अहिलेसम्म पीडितहरूलाई बस्न र खानाको राम्रो प्रबन्ध हुन सकेको छैन ।

खुला आकासमुनी रात बिताउन बाध्य हुनुपरेको छ । मानौं त्यहाँ मानवीयता भन्ने कुनै अनुभूति हुन सकेको छैन । यसले उनीहरू झन् दुखित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जाडोको मौसममा पीडितहरू खुला आकाशमा गुजारा गर्नुपर्दा स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । त्यसैले विस्थापित सबैलाई प्रभावकारीरूपमा पुनस्र्थापना गर्ने गरी तीनवटै सरकारहरू राहत र पुनस्र्थापनामा गंभीर बन्नु जरुरी छ । भुकम्प प्रभावितहरूको दुःख पीडामा मल्हम लगाउने काममा नेकपा एमालेले चासो र चिन्ता देखाएको छ । त्यसो त अरू पार्टीहरूले समेत सहयोग गरिरहेका छन तर नेकपा एमालेले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना एकहजार कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन थालेको छ । जनतालाई दुःख पर्दा हो सहयोगको काँध थाप्ने । अरू बेला नागरिकहरू आफै दुःखजिलो गरिरहेका छन । जेहोस नेकपा एमालेले एकहजार स्वयंसेवक परिचालन गरेर पुनर्निर्माणको जुन अभियान सुरु गर्दैछ, त्यसको अनुसरण अरू पार्टीहरूले पनि गर्न सक्नुपर्दछ । नागरिकहरू संकटमा पर्दा सरकारले कुशल अभिभावकत्व दिनुपर्छ । तर, सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेर नेकपा एमालेको मानवीयता प्रकट भएको छ, यो महत्वपूर्ण बिषय हो । अहिले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत बितरणमा ठूलो अनियमितता भएको गुनासो आएको छ । राहत वितरणमा पनि पहुँच भएकाहरूले मात्रै पाउने अवस्था देखिएको छ । आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मात्रै राहत वितरण गरिएको र राहत वितरणमा समेत पक्षपात देखिएको गुनासो सुन्नमा आएको छ । सरकारको यो बिषयमा गंभीर ध्यानाकर्षण होस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?